काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिका विपरीत सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धन शिक्षण संस्थामा भर्ना नगर्न आग्रह गरेको छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै नियमित विपरीत सञ्चालनमा रहेको शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न सूचित गराउन सार्वजनिक आह्वान गरेकी हुन् ।

विगतमा गरिएको स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदन तथा निर्देशिका अनुसार पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम सर्त पूरा नगरेका तथा Times Higher Education र Shanghai Jiaotong Ranking मा उत्कृष्ट १००० भित्र नपर्नेको हकमा हाललाई विद्यार्थी भर्ना नगर्न नगराउन हुन सबैमा मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

निर्देशिकामा भएका प्रावधानहरूको परिपालनाको सुनिश्चितता गर्न र विद्यार्थी एवम् अभिभावकहरूले उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू छनोट गर्दा सम्बन्धित देशको प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृति/गुणस्तर सुनिश्चितता QAA Accreditation प्राप्त गरेको नगरेको र विश्व वरियतामा उत्कृष्ट एक हजारभित्र परेको/नपरेको यकिन गरेर मात्र शैक्षिक संस्थाको छनोट गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो ।

निर्देशिकाको दफा (१०) को उपदफा (१९) मा मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको शिक्षण संस्थाले लिने शुल्कको विवरण प्रत्येक शैक्षिक वर्षको सुरुमा मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपले पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्देशिकाको दफा (९घ) मा सञ्चालन अनुमति प्राप्त शिक्षण संस्थाले छात्रवृत्तिमा अध्ययनको लागि प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रममा स्वदेशी लगानीकर्ता भए १० प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए २० प्रतिशत सिट छात्रवृत्ति नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी, उक्त निर्देशिकाको दफा (३) को उपदफा ५(ड) बमोजिम सञ्चालन अनुमति प्राप्तिका निवेदन पेस गर्दा University ranking सम्बन्धमा Times Higher Education / Shanghai Jiaotong Ranking को वरियतामा रहेका उत्कृष्ट १००० (एक हजार) भित्र रहेका सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालय रहेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । 

विद्यार्थी एवम् अभिभावकहरूले उच्च शिक्षाको लागि विदेशी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू छनोट गर्दा यस विषय तर्फ सजग हुन अत्यन्त आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

मन्त्रालयले पूर्व सचिव शङ्कर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको म्याद थप गरी १५ दिन भित्र मस्यौदा तयार गरी पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।