काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले एक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा चार र जिल्लामा ८ आयोजनामा अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

बुधवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । सांसदहरुले संघीय सरकारले संविधानको भावना अनुरुप बजेट विनियोजन नगरेको आरोप लगाए । सरकारले साना, खुद्रे आयोजनाहरुमा समेत एक लाख बजेट छुट्याएर बस्नु राम्रो नभएको बताए ।

 सांसदहरुले संघीय सरकारले जनतालाई लाभ हुने खालका आयोजनाहरुमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

 सरकारले कृषिलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको दाबी गरे । नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा सचेतक भगवती न्यौपानेले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा संघ सरकारले कम्तिमा चार र जिल्लामा ८ योजनामा बजेट विनियोजन गर्नेगरी नीति बनाउन आवश्यक भएको बताइन् । उनले सांसदहरुले आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गरेको आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरी परिवर्तन गर्ने आँट गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले सरकारले प्रश्तुत गरेको मन्त्रालयगत बजेटमा असन्तुष्टि जनाए । उनले कृषिलाई एक वर्षमा आधुनिकिकरण र प्रविधिमैत्री व्यवसायीकरण बनाउने नीति बनाउने तर १ अर्ब बढी बजेट कटौती गर्नु राम्रो नभएको बताए । 

उनले सरकारले यस्तो नीतिले कृषिलाई अगाडि लैजान नसकिने बताए । उनले भने, ‘सरकारले प्रश्तुत गरेको मन्त्रालयगत बजेटमा मेरो असन्तुष्टि छ । कृषिलाई एक वर्षमा आधुनिकिकरण र प्रविधिमैत्री व्यवसायीकरण बनाउने भनिएको छ । तर १ अर्ब बढी बजेट कटौती गरिएको छ । यस्तो नीतिले कसरी कृषिलाई अगाडि लैजान्छ सरकारले ?’

राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले प्रतिपक्षका सांसदहरुले बजेटको विषयमा सधँै बिरोध गर्ने परिपार्टी राम्रो नभएको बताए । उनले अब एक रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रश्ताव राख्ने भन्दा पनि सांसदहरुले कृषिमा एक अर्बको बजेट थप गर्न माग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

उनले सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएपनि त्यतिले नपुग्ने पनि बताए ।