पछिल्ला केही वर्षयता तराईका अधिकांश जिल्लामा भूमिगत पानीको तह घट्दा सुक्खा याममा चापकलबाट पानी आउन छाडेको छ । सामान्यतया तराईका अधिकांंश स्थानमा ३० फिट गहिराइबाट चापकलले पानी तान्थे । अचेल ६० फिट गहिराइबाट समेत हिउँदमा चापकलमार्फत पानी तान्न कठिनाइ परिरहेको छ ।

खासगरी मधेस प्रदेशका सप्तरीदेखि पर्सासम्मका अधिकांश क्षेत्रमा सुक्खा समयमा चापकल सुक्ने समस्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ । यस समस्याको प्रमुख कारक चुरे दोहन भएको विज्ञले बताइरहेका छन्, यद्यपि त्यस आसपासका बासिन्दाले पत्याएका थिएनन् । उत्तरबाट देखिएको पानी सुक्ने समस्या दक्षिणतिर बिस्तारै विस्तार भएसँगै मधेसवासीलाई आफ्नो भूमि मरुभूमीकरणतिर गएको त होइन भन्ने प्रश्नले झकझक्याउन थाल्यो र चुरे बचाउनुपर्छ भन्ने भावना विकास हुँदै गयो । यस भावना देशव्यापी हुन भन्डै एक दशक समय गुजार्नुपर्ने अवस्था आयो ।

तराईमा त चुरे बचाऔँ भन्ने नारा घुमिरहेकै थियो, तर सुन्ने र बुझ्ने नेतृत्व मधेसमा नभेटिएपछि पानीको हाहाकार भयो भन्दै केही व्यक्ति रित्ता बाल्टी बोकेर सिंहदरबार घुमिरहेका छन् । उत्तरी क्षेत्रमा रहेको चुरे पहाड दोहन भएकै कारण तराईमा पानीका मुहान सुक्दै गएका हुन् भनेर शासकलाई बुझाउन रित्ता बाल्टी राजधानीमा प्रदर्शन गरिएका हुन् । 

विगतम तराईका ठुलाठालु भनाउँदाले गिरोह निर्माण गर्दै चुरे पहाडमा रहेको घना जंगल रित्तो बनाएका थिए । पछिल्ला वर्ष चुरेको गिटी–बालुवा दोहनमा पनि तिनै गिरोह सक्रिय छन् । आज मधेसको पानी समस्या चुरे दोहनसित जोडिएको थाहा पाएपछि केही व्यक्ति चुरे दोहन रोकिदिन सरकारसित हारगुहार गरिरहेका हुन् ।

चुरेबचाउ आन्दोलनमा लागिरहेकाहरूले बिर्सिएको कुरा के हो भने उनीहरूले नै ठुला बनाइदिएका नेताकै संरक्षणमा निरन्तर चुरेमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ । तराई मधेस आन्दोलनका नाममा शक्तिशाली भएका नेताहरूले नै मधेस प्रदेशलाई मरूभूमीकरण गर्दा पनि अन्धभक्त तराई मधेसका बासिन्दाले उनीहरूविरुद्ध आवाज उठाउन सकेको अवस्था छैन । काठमाडौँमा कराउँदैमा चुरेको चित्कार रोकिनेछैन, किनभने चुरे दोहन गरेर काठमाडौँको राजनीतिमा उचारचढाव ल्याउन तिनै दोहनकर्ता सफल भइरहेका छन् । पैसा र पहुँच बनाएका दोहनकर्ता राजनीतिमा पनि हर्ताकर्ता भएर बाहिर आवरणमा असल मान्छेको छाप छाडिरहेकै छन् । रित्तो बाल्टीले कसरी न्याय पाउला ? बिस्तारै यो समस्या सुदूर पूर्वदेखि सुदूर पश्चिमसम्म फैलँदै गइरहेको भए पनि चुरे माथिको दोहन रोक्न राज्य पक्ष जिम्मेवार देखिँदैन ।

पहुँचवाला तस्करको ठुलो परिणाम वा रकमको काठ र सवारीसाधन पक्राउ परे पनि लेनदेनमा बिचबाटोमै मिलाएर छाडिने गरेको आरोप प्रहरी प्रशासनलाई लाग्ने गरेको छ । हावा नचली पात हल्लँदैन भनेझैँ त्यस्ता घटनामा प्रशस्तै शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छन् ।

हरियाली जिल्लाको परिचय बोकेको झापालाई मात्र नियाल्ने हो भने— कुनै बेला जंगलको राजधानीका रूपमा परिचित झापा अहिले चुरे तथा चारकोसे झाडीको अवशेषबाट काठको अवैध तस्करी भइरहेको जिल्लामा परिचित हुँदै गइरहेको छ । उत्तरी झापा तथा दक्षिणी इलाममा अवस्थित चुरे पहाडले जंगलको हरियाली लिएर समथल झापाली माटोमा पानीको स्रोत पठाइरहेको छ । यस क्षेत्रको संरक्षण गर्ने जिम्मा वन समिति, डिभिजन वन कार्यालय, प्रहरी प्रशासनजस्ता वन रक्षाको जिम्मेवारी लिएका निकायको हो । यद्यपि नियामक कार्यालयको विवरण हेर्दा झापामा हरेक वर्ष काठ तस्करी बढिरहेको देखाउँछ । माथिल्लो तहसम्म पहुँच बनाएका वन सम्बद्ध व्यापारिक गिरोह सहभागी भएर तस्करी गरिरहेका छन्, तर कामदार तथा तल्ला स्तरका ज्यामी मजदुर मात्र काठ तस्करीको आरोपमा पक्राउ पर्ने गरेको पाइन्छ । 

पहुँचवाला तस्करको ठुलो परिणाम वा रकमको काठ र सवारीसाधन पक्राउ परे पनि लेनदेनमा बिचबाटोमै मिलाएर छाडिने गरेको आरोप प्रहरी प्रशासनलाई लाग्ने गरेको छ । हावा नचली पात हल्लँदैन भनेझैँ त्यस्ता घटनामा प्रशस्तै शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छन् । त्यस्ता ठाउँका प्वाल टाल्न सरकारी निकायले कुनै प्रयास गरेको देखिँदैन ।

प्रहरीले पक्राउ गरेको काठ तथा ओसारपसारमा संलग्न सवारी–साधन र मानिसलाई वन डिभिजनमा बुझाइने गरिन्छ । वन कार्यालयले नै मुद्दा अभियोजन गरेर कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने गर्छ । वनले अभियोजन गरेको मुद्दामा कति बलियो प्रमाण राखिएको छ, त्यही आधारमा अदालतबाट मुद्दा किनारा लाग्दा वन मास्नेले सजाय पाउने अवस्था छ । वन मुद्दा टुङ्गिन समय लाग्ने कारण पक्राउ परेका काठ र सवारीसाधन बिग्रन्छन् । त्यसबाट राज्यलाई खासै राजस्व संकलन हुने अवस्था रहँदैन । काठ तस्करीमा प्रयोग गरेका ती सवारीसाधन कार्यालयका परिसरमा वर्षौंदेखि रहने गरेका छन् । कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका ट्रक, पिकअप, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल, साइकल लगायत सवारीसाधनलाई कार्यालय परिसरमै झार–जंगलले ढाकेको अवस्था छ । 

पक्राउ परेका सवारीसाधन वन कार्यालयमा थन्किएसँगै राज्य कोषमा जम्मा हुने लाखौँ राजस्व समेत गुम्ने गरेको छ । नीतिगत व्यवस्था सरल र सहज नहुँदा पक्राउ परेका सवारीसाधन कबाडी बन्ने अवस्था आएको छ तर राज्य सम्बद्ध पक्षले नीतिगत सुधारमा चासो राखेको पाइँदैन । काठसहित नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधन लिन सवारी धनी आउँदैनन्, मुद्दामा फसिने डरका कारण । यसै कारण वर्षौंदेखि वन कार्यालय परिसरमा काठसहित सवारीसाधन अलपत्र छन् । कार्यालय परिसर वरपर पर्याप्त ठाउँ नहुँदा सडक छेउमा राखिएका सवारीसाधनले सडक समेत अतिक्रमण गरिरहेको देखिन्छ । हजारौँ क्युफिट काठ सवारी साधनमाथि नै सडेर गइरहेका छन् । झापामा पक्राउ परेका काठमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरी क्षेत्रमा रहेको चुरेबाटै अवैध कटानी गरेर झापा हुँदै भारतीय क्षेत्रमा बेच्न ल्याइने क्रममा पक्राउ पर्ने गरेको पाइन्छ । 

भेटिएका वा देखिएकाबाहेक ठुलो परिणाममा चुरेको वन फँडानी भइरहेको छ । चुरे दोहनका कारण बिस्तारै तराईको पानीको मुहान सुक्दै छ भने थोरबहुत रहेको जंगल संरक्षण गर्न सरकारलाई हम्मे परिरहेको छ । 

जिम्मेवार स्थानीय सरकार हुने हो भने दोहनको ८० प्रतिशत हिस्सा समाप्त हुन्छ । दोहनको बाँकी २० प्रतिशत हिस्सा रोक्न प्रदेश र संघीय सरकार लाग्नुपर्ने हुन्छ । जल, जमिन र जंगलको प्राकृतिक सम्बन्ध जोगाउन पनि चुरेको संरक्षण अपरिहार्य छ ।

वन मुद्दा प्रक्रिया झन्झटिलो छ । तस्करहरू लेनदेन मिलाएर मुद्दामा नपुग्ने गरी बिच बाटोबाटै भागिरहेका छन् । मेचीदेखि महाकालीसम्मको चुरे पर्वत शृङ्खला बचाउन सबै पक्ष एक हुनैपर्छ । उत्तरको चुरे पहाडले दक्षिणको तराई मधेसका समथल जमिनलाई उर्वर बनाएर राखेको छ । त्यसै कारण पनि चुरे दोहन रोक्न सबै पक्ष लाग्नैपर्छ । 

केही व्यक्तिले कमाइखाने भाँडो बनाएको चुरे पहाडका वन संरक्षित भएनन् भने आउँदो पुस्ताले यहाँको सुन्दरता पुस्तकमा बढ्नेबाहेक केही अनुभूति गर्न पाउने छैनन् । चुरेमा राज्य पक्षले ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खननका नाममा नीतिगत दोहन बढाइरहेको छ । जंगल तस्करले सके होलान् तर पहाडको अवशेष स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा बस्नेहरूले उत्खननका नाममा कानुन बनाएरै सक्ने अवस्थाको संकेत मिल्दै छ । चुरेमा मुहान भएका अधिकांश खोला तथा नदीबाट क्षमताभन्दा बढी ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्दा ती खोलाबाट पानीको परिपूर्ति गर्ने र जीवन धान्नेहरूले पानीको सतह नै नभेट्ने अवस्था आइसकेको छ । जैविक पारिस्थितिक प्रणालीमा नराम्ररी असर परेकै कारण अनावृष्टि, अतिवृष्टि र खण्डवृष्टिका लक्षण समेत चुरे आसपासमा देखिन थालिसकेको छ । 

जसको प्रत्यक्ष असर रैथाने प्रजाति लोप भएर आयातित प्रजाति फैलँदै जाने संकेत देखिन थालेको छ । धेरैले चुरे पहाडलाई सुक्खा पहाडका रूपमा हेरे । चुरे पहाड उर्वर तराईको जल र मलको स्रोत हो भन्ने थाहै नपाएका कारण यसको विनाशमा लम्केका हुन सक्छन् । चुरेका रूख काट्ने, जथाभावी ढुंगागिटी र बालुवा झिक्ने काम नरोकिने हो भने उर्वर भनिएको तराई मधेस छिटै मरुस्थल बन्नेछ । अब चुरेमाथिको क्षति रोक्न नीतिगत रूपमा राज्य कडा हुनैपर्छ । पहिलो जिम्मेवार स्थानीय सरकार हुने हो भने दोहनको ८० प्रतिशत हिस्सा समाप्त हुन्छ । दोहनको बाँकी २० प्रतिशत हिस्सा रोक्न प्रदेश र संघीय सरकार लाग्नुपर्ने हुन्छ । जल, जमिन र जंगलको प्राकृतिक सम्बन्ध जोगाउन पनि चुरेको संरक्षण अपरिहार्य छ ।