संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थायित्वका नाममा कांग्रेस–एमालेको पछिल्लो सत्ता समीकरण बनेको छ । खासगरी निर्वाचन प्रणालीको समानुपातिक प्रावधान हटाउने चर्चा छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश  

• यो कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले जनमतको कदर गर्दैन । हिजो चुनावमा जाँदा कांग्रेस–माओवादीको पाँच दलीय गठबन्धन थियो । यता एमाले राप्रपा लगायतसँग मिलेको थियो । चुनावी गठबन्धन अनुसार नभएपछि कम्तीमा डेमोक्र्याटहरू एकातिर र वामपन्थीहरू एकातिर हुनुपर्ने हो, यी दुवै भएनन् तर सत्ताको खिचातानी भयो । यसले देशलाई कतातिर लैजाला ?

नेपालको राजनीतिमा वामपन्थी र गैरवामपन्थी ध्रुवीकरण भनेर आएकै छैन, पहिलो कुरा हामीले यो स्पष्ट बुझ्नुपर्छ । जति बेलादेखि कांग्रेसले हामीसँग र हामीले कांग्रेससँग सहकार्य गर्न थाल्यौँ, त्यतिबेलादेखि नै मुलुक वामपन्थी र डेमोक्र्याट भनेर ध्रुवीकृत भएको होइन । यदि त्यसरी ‘पोलराइज्ड’ भएको भए संविधान बन्ने थिएन, मुलुक यहाँसम्म यो बाटोमै आउने थिएन । मुलुक अन्तै जान्थ्यो । 

नेपालको क्रान्तिको विशेषता नै अरू देशका क्रान्तिको विशेषताभन्दा फरक हो । अन्यत्र ठाउँमा निषेधकारी क्रान्ति हो, हाम्रोमा सहअस्तित्व र सहकार्यसहितको क्रान्ति हो, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ । 

कांग्रेस र एमाले नमिलेको भए माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदैनथ्यो; कांग्रेस, एमाले र माओवादी नमिलेको भए संविधान बन्दैनथ्यो— हाम्रा राजनीतिक घटनाक्रम यस्ता छन् । 

रसियन क्रान्ति, चिनियाँ क्रान्ति भनेको जसले गर्‍यो उसले अर्को पक्षलाई निषेध गर्‍यो । निषेध हुनेहरूलाई पनि हामीकहाँ त्यो खालको व्यवहार भएको छैन । ०६२/६३ को आन्दोलनमा हामीले राजसंस्था फाल्यौँ, तर व्यक्तिको सन्दर्भमा हामीले राजालाई दण्डित गरेनौँ, राष्ट्रिय सम्मान नै दिएर राखेका छौँ । यो हाम्रो विशेषता हो ।

सोभियत, चिनियाँ क्रान्ति एउटा वर्गले गरेको थियो । यहाँ एउटा वर्गको मात्रै होइन, कांग्रेसलाई पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधि भन्ने हो भने ऊ पनि (राष्ट्रिय राजनीतिमा) छ । वामपन्थीलाई श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि भन्ने हो भने ऊ पनि छ । त्यस कारण यो (व्यवस्था) वर्गका हिसाबले पनि संयुक्त हो, राजनीतिक हिसाबले पनि संयुक्त र सहकार्य हो । यहाँ डेमोक्र्याट र वामपन्थीका बिच पानी बाराबारको अवस्था छैन । सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ । 

कांग्रेस र एमाले नमिलेको भए माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदैनथ्यो; कांग्रेस, एमाले र माओवादी नमिलेको भए संविधान बन्दैनथ्यो— हाम्रा राजनीतिक घटनाक्रम यस्ता छन् । 

अहिले एउटा ठुलो दल र अरू साना दलहरू मिलेर बनेको समीकरण एउटा मोर्चामा परिणत हुन सक्छ, तर कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको यो समीकरण मोर्चा होइन । यसको आयु लामो पनि हुँदैन, लामो यस मानेमा कि यो बढीभन्दा बढी चुनावसम्म हुन्छ । अरू सानातिना पार्टी मिलाएर गठबन्धन बनायो भने चुनाव पछिसम्म जान सक्छ, त्यो संयुक्त मोर्चामा परिणत हुन सक्छ । यो एमाले र कांग्रेसको समीकरण चाहिँ स्थायी मोर्चा होइन, तत्कालीन केही महत्त्वपूर्ण समस्यालाई निकास दिनको निम्ति यो समीकरण गरिएको छ र यसको आयु चुनावसम्मको हो । चुनावपछि यो समीकरण रहँदैन । चुनावमा कांग्रेस र एमालेले प्रतिस्पर्धा गर्छन् । 

• संविधानका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन लगायत धेरै काम बाँकी छन्, शान्ति प्रक्रियालाई नै टुंगोमा पुर्‍याउन बाँकी छ । यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक होला । यसरी हेर्दा यो समीकरण सत्ताका लागि मात्रै हो ?

सत्ताका लागि भन्ने परिभाषा नै गलत हो । सत्ताका लागि भएको भए केपी ओलीलाई प्रचण्डले अफर गर्नुभएकै हो, तर त्यो मोर्चाबाट त्यो समीकरणबाट हामीले जे खोजिरहेका छौँ, त्यो निकास हुँदैन । 

हामीले अहिले तीनवटा कुरा खोजिरहेका छौँ । 

मानौँ केपी ओलीले प्रचण्डको अफर मानेको भए प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो, तर त्यसले शासकीय स्थायित्व दिने थिएन । भोलि कुनै सानो दलले छाड्नेबित्तिकै त्यो सरकार गइहाल्थ्यो ।

पहिलो कुरा— हामीले शासकीय स्थायित्व । संविधान रहँदासम्म राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ । संविधानबमोजिम चुनाव भइरहेका छन्, त्यसैले हामीकहाँ राजनीतिक स्थायित्व छ तर शासकीय स्थायित्व छैन । शासकीय स्थायित्व नहुँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव राज्यका अरू अवयवमा पर्‍यो । मूलतः अर्थतन्त्रमा, वैदेशिक सम्बन्धमा, विकास निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो । त्यसले जनतामा एउटा निराशा र आक्रोश पैदा भयो । त्यस कारण हामीले शासकीय स्थायित्व खोजिरहेका छौँ, जसका लागि यो बाटो (समीकरण) उपयुक्त भयो । 

मानौँ केपी ओलीले प्रचण्डको अफर मानेको भए प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो, तर त्यसले शासकीय स्थायित्व दिने थिएन । भोलि कुनै सानो दलले छाड्नेबित्तिकै त्यो सरकार गइहाल्थ्यो । त्यसले आत्मविश्वास नै पैदा गर्दैन । तर अहिलेको कांग्रेस–एमाले समीकरणले आत्मविश्वास पैदा गर्छ । 

दोस्रो कुरा— संविधान जारी भएको एक दशक भयो, यो अवधिमा यसका थुप्रै पक्षमा समीक्षा गर्नुपर्ने देखियो । संविधानका आधारभूत कुराहरू परिवर्तन हुँदैनन्, तर केही पक्षहरू परिवर्तन हुन सक्छन् । यसैका लागि संसद्मा बलियो सङ्ख्या चाहिएको छ । संसद्मा दुईतिहाइका लागि कांग्रेस–एमाले मिलेर अरू कुनैलाई ल्याउनुपर्छ । भोलि संसद्को सर्वसम्मत निर्णयबाट पनि संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, तर हामीले संविधान संशोधनको सुरक्षित बाटोका लागि संसद्मा सङ्ख्यात्मक हिसाबले दुईतिहाइ खोजेका छौँ । भोलि कन्टेन्टका हिसाबले समर्थन गर्लान्, वा नगर्न पनि सक्छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो । संविधान संशोधन मुलुकको आवश्यकता हो भने, दुईतिहाइबाटै गरौँ भन्ने हो । 

तेस्रो कुरा— विकास–निर्माण, अर्थतन्त्र, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अलिकति गतिशील बनाउनुपर्नेछ । 

• संविधानको आधारभूत कुरा परिवर्तन हुँदैनन्, केही पक्ष संशोधन हुन्छ भन्नुभयो । ठ्याक्कै के के संशोधन हुन्छन् त ?

यसमा डिटेलमा होमवर्क भएको छैन । त्यसका लागि एउटा आयोग बन्ला, सुझाव समिति बन्ला, त्यसले सबैसँग अध्ययन–छलफल गरेर सुझाव देला । सामान्यतः निर्वाचन प्रणालीमै रिभ्यु गर्नुपर्ने कुरा संसद्मा उठिरहेका छन् । यो कुरा हाम्रो पार्टीमा, कांग्रेसमा र अरू कतिपय पार्टीमा उठेकै छ । यसबारे माओवादीमा औपचारिक छलफल भयो वा भएन तर माओवादी साथीहरूले पनि निर्वाचन प्रणालीका बारेमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

पूर्ण समानुपातिकमा जान शासकीय प्रबन्ध बदल्नुपर्‍यो । त्यसमा सहमति हुँदैन होला, हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई ।

• सबै जात–जाति, वर्ग समुदायलाई ल्याउने समानुपातिक प्रावधानले नै हो, के यो अब घाँडो भएको हो ?   

घाँडो भएको होइन, अहिले नै त्यो निष्कर्षमा पुग्ने होइन । यो प्रावधान हामीले नै ल्याएको हो । यसलाई छाड्ने कुरा छैन । समानुपातिक समावेशी हुन्छ, यो अहिलेको भन्दा अझै राम्रो पनि हुन सक्छ । सङ्ख्यात्मक हिसाबले अझै राम्रो हुन सक्छ । 

• के पूर्ण समानुपातिककै प्रावधान होला ?

अहिले नै के भन्न सकिन्छ र ? पूर्ण समानुपातिकमा जान शासकीय प्रबन्ध बदल्नुपर्‍यो । त्यसमा सहमति हुँदैन होला, हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई । यही संसदीय प्रणालीभित्र शासकीय स्थायित्व पनि दिन सक्ने, समानुपातिक र समावेशी पक्षलाई पनि समेट्न सक्ने कुरा खोज्न सकिन्छ, त्यसका लागि बाटो छ ।