कोशी बाढीको क्षति रोक्न सुनसरी र सप्तरीमा उच्च सतर्कता
काठमाडौँ । सप्तकोशी नदीको बहावमा उतारचढाव सुरु भएसँगै सुनसरी र सप्तरी जिल्लाका तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । जुन कुनै समयमा बढ्न सक्ने जलस्तरले निम्त्याउन सक्ने विपद्लाई मध्यनजर गर्दै तटीय भेगका दुवै जिल्ला सुनसरी र सप्तरीले शतकर्ता सहितको आवश्यक तयारी अघि बढाएको हो ।
बाढी पूर्व तयारीलाई लिएर कोशी ब्यारेजमा दुवै जिल्लाका सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा आकस्मिक बैठक समेत डाकिएको छ । बैठकले नदीमा आउन सक्ने बाढीको आकलन गर्दै सूचना सम्प्रेषण र विपद् पूर्व तयारीको कार्यलाई तदारुकताका साथ बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बाढीसँगै कोशीमा डुंगा चलाउन र माछा मार्न प्रशासनले रोक लगाएको छ । बैठकले पानीको बहावसँगै आवश्यकताअनुसार ब्यारेजका ढोका खोल्न संयुक्त पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । सप्तकोशीमा बहाव बढ्दै जाँदा सम्भावित जोखिम मानिएका स्परको सुरक्षामा प्रशासनले विशेष चासो दिएको छ । नेपाली पक्षको समन्वयमा उक्त क्षेत्रमा भारतीय पक्षले तारजाली र बालुवा भरिएका बोरा राख्ने काम जारी राखेको छ ।
ब्यारेजमा सम्पन्न प्रजिअसहित सुरक्षा निकायको बैठकले सीमापार हुने अपराध र तस्करी नियन्त्रणका साथै तीव्र गतिका कारण राजमार्गमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका सवालमा समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । टोलीले कोशी ब्यारेज नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल रुम) का साथै ब्यारेज पुलको संरचना र नदी तटीय क्षेत्रको निरीक्षण समेत गरेको छ । सप्तकोशी नदीमा केहि दिनयता २ लाख क्युसेकको आसपास बहाव मापन हुँदै आएको छ ।
सप्तकोशीको जलस्तर बढ्दा पछिल्ला केही वर्ष यता ब्यारेजका ५६ वटै ढोका खोलिँदै आइएको छ । भारतीय पक्षको नियन्त्रणमा रहेको ब्यारेजका ढोका खोल्न नेपाली पक्षले भारत सँग आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भारतीय पक्षले भने जलस्तरको मापनका आधारमा ब्यारेजका ढोका खोल्ने गर्छ । ढोका खोल्न ढिला हुँदा बर्सेनि नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्
-
नेपाल जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनीत