काठमाडौँ । काठमाडौँस्थित बबरमहलमा रहेको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण भक्तपुर सर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधिकरणलाई भक्तपुरस्थित जिल्ला अदालतको पुरानो भवनमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा सर्वोच्चले न्यायाधिकरणलाई पत्राचार गर्दैछ ।

सर्वोच्चको पत्र आएपछि सर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने न्यायाधिकरणले जनाएको छ । न्यायाधिकरणका रजिष्ट्रार दिनेश आचार्यले सार्नेबारे सर्वोच्चले निर्णय गरेको पत्र भने आइनसकेको बताए । सर्वोच्चको पत्रपछि त्यहाँको वस्तुस्थिति, भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषय वस्तु हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सार्ने निर्णय भएको छ भन्ने छ । तर, आज/भोलीमा पत्राचार गर्ने भनेर सर्वोच्चबाट जानकारी आएको छ । पत्र आएपछि त्यहाँको वस्तुस्थिति, भवनको अवस्था लगायतका विषय हेर्नुपर्ला,’ रजिष्ट्रार आचार्यले भने । २०६६ सालदेखि बस्दै आएको न्यायाधिकरणलाई भक्तपुर सार्ने निर्णयले सेवाग्राही मर्कामा पर्ने भएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी सम्बन्धीका मुद्राहरू मात्रै हेर्ने अधिकार रहेको न्यायाधिकरण भक्तपुर सार्दा सेवाग्राहीहरुले थप सास्ती खेप्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया सर्वसुलभ रूपमा न्याय पाउनुपर्छ भन्ने न्यायको सिद्धान्त हुन्छ ।

त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग र न्यायाधिकरणको कार्यालय नजिक भयो भने सजिलो हुन्छ । तर, भक्तपुर सार्ने निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकाहरूले थप सास्ती खेप्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग जोडिएका सरोकारवालाहरूले भने सर्वोच्चको उक्त निर्णयको विरोध गर्र्दै आएका छन् ।

हाल विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय, न्यायाधिकरणको कार्यालय र विभाग नजिक छन् । तर, न्यायाधिकरणको कार्यालय भक्तपुर सार्दा सेवाग्राहीलाई त्यहाँसम्म जान समस्या हुने अधिवक्ता तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेलले बताए ।

‘विभाग ताहाचलमा छ । त्यहाँबाट बबरमहल उस्तै नि टाढा छ । त्यसमाथि भक्तपुर सार्ने निर्णयले झन् टाढा पुर्‍याउने भयो । अहिले विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय न्यायाधिकरण नजिकै छ,’ लुइँटेलले भने, ‘न्यायाधिकरण उता गयो भने वकिल कार्यालयबाट फाइला उता लैजान झन् समस्या हुने भयो । सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ तथा सहज रूपमा सेवा दिनुपर्नेमा कार्यालय टाढा राखेर झन् सास्ती दिने काम भयो ।’

वैदेशिक रोजगार सम्बन्धीका मुद्दाहरू विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जान्छन् । त्यो अधिकार विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई मात्र दिइएको छ । न्यायाधिकरण भक्तपुर सार्दा काठमाडौँमा रहेको सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा अगाडि बढाउँदा बढी समय लाग्छ । जसले गर्दा पीडितले समयमै न्याय नपाउने, ढिला न्याय पाउने तथा थप सास्ती खेप्नुपर्ने लुईँटेलको भनाइ छ ।

विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयको वैदेशिक रोजगार कसुरसम्बन्धी महाशाखाकाकी उपन्यायाधिवक्ता मुना पौडेल*ले पीडितलाई अप्ठ्यारो पर्ने बताइन् । नजिकै रहेको कार्यालयमा समेत पीडितलाई विभिन्न खालका समस्या भोग्नुपरेको बताउँदै भक्तपुर सार्दा थप पीडा हुने उनको भनाइ छ ।

विभाग, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय, न्यायाधिकरण तथा सरोकारवाला निकायले भने भक्तपुर सार्ने निर्णय परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले सर्वोच्चको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । 

* यसअघि नाम अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ ।