काठमाडौँ । कांग्रेस र एमालेले १७ गते मध्यराति आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सत्ता समीकरण बनाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अप्ठेरोमा छन् । संविधान संशोधनसहित कांग्रेस र एमालेले आधा आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व लिने सहमति भएको नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।

सहमति अनुसार पहिलो चरणमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने र दोस्रो चरणमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । सहमति भएको दुई दिनपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । यस्तै मन्त्रीहरुले पनि राजीनामा दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन् ।

तर माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर विश्वासको मत लिने तर राजीनामा नदिने  स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा असार १८ गते बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले बन्द कोठामा भएको अमुक समितिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने निर्णय गरेको थियो ।

 माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले  प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारे। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधामन्त्रीले संविधानले दिएको विशेषाधिकार प्रयोग गरी सांसदबाट विश्वासको मत लिने उनले बताए ।  कुनै बन्द कोठामा भएको भनिएको सहमतिलाई लिएर प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन बाध्य नहुने उनको तर्क छ ।

'प्रधानमन्त्रीले संविधानले दिएको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुहुन्छ । नैतिकताको कुरा त्यतिकै हावामा उठाएर हुँदैन । उनीहरूले कुनै बन्दा कोठामा गरेको सहमति गरेको भनिएको छ । औपचारिक रूपमा केही भएको छैन । नैतिकताको प्रश्न यसमा आकर्षित हुँदैन’, उनले भने ।

यता सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विभिन्न विकल्प भएकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने बताए । ती विकल्पबारे छलफल भइरहेको मन्त्री पुनको जिकिर छ ।

‘प्रचण्डकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाएर ६ महिनामा सत्ता हस्तान्तरण गर्न पनि सकिन्छ । अन्य विकल्प पनि छन् । ती विषयमा छलफल चलिरहेको छ । अहिले कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन’, पुनले भने ।

संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्रीले आफूसँग प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत रहेको छ भन्ने आवश्यक वा उपयुक्त लागेमा प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।