धनगढी । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले असार १६ गते मौजुदा मन्त्रालय विभाजन गरी नयाँ मन्त्रालय थपेर मन्त्रालयको सङ्ख्या १० पुर्‍याए ।

नयाँ कार्यविभाजन अनुसार मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकियो । तर नयाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारीका मन्त्रीहरू मन्त्रालयको स्वरुप नियाल्न नपाउँदै बाहिरिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

असार १७ गते राति दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको राजनीतिक सहमतिको प्रभाव सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि परेसँगै सोडारी नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ । यससँगै नयाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका ८ मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको स्वरुप बुझ्न नपाउँदै बाहिरिने चरणमा पुगेका हुन् ।

यसअघि ७ वटा मन्त्रालय रहेकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरियो ।

भौतिक पूर्वाधारलाई फुटाएर जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय बनाइयो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयका महाशाखा एक अर्कामा गाभ्दै नयाँ मन्त्रालय बनाइएको छ । जस अनुसार वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइयो ।

तर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई भने यथावत राखियो ।

मन्त्रालयको नयाँ कार्यविभाजन अनुसार माओवादीका अक्कलबहादुर रावललाई जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय, एमालेका वीरबहादुर थापालाई वन, वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, एमालेकै हिरा सार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रकी लक्ष्मी विकलाई शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तलाई उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

यस्तै, यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहेकी नाउपाकै टीका थापालाई कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रका ओमबिक्रम भाटलाई स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले जेठ २८ गते सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्री मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएका थिए ।

मन्त्रालय सङ्ख्या पूर्ववत् कायम राख्ने तयारी

एमाले र कांग्रेसबिच नयाँ राजनीतिक सहमतिपछि सुदूरपश्चिममा बढाइएको मन्त्रालय संख्या पुनः पहिलेकै अवस्था (७ मन्त्रालय)मा झार्न छलफल सुरु भएको छ । एमाले र कांग्रेसबिच सात मन्त्रालयमा झार्ने छलफल भएको बताइएको छ ।

एमाले संसदीय दलको उपनेता सन्तोष कुमारी शर्मा थापाले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउँदा प्रदेशको अवस्था र जनताको भावना विपरीत देखिएको भन्दै विरोध भइरहेको बताइन् । त्यसैले पहिलेकै अवस्थामा मन्त्रालय कायम गर्न पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले मन्त्रालय फुटाएर सङ्ख्या बढाएपछि कडा विरोध जनाएको थियो । अब कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएपछि मन्त्रालयको सङ्ख्या पूर्ववत् राख्नेबारे छलफल थालेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक विक्रम धामीले बताए ।

उनले भने, ‘एकातिर प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सञ्चालन नियमावली ०७४ संशेधान नै नगरी मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएको थियो । अर्कोतिर प्रदेश सरकार आर्थिक रूपमा थला परेको अवस्थामा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउनु नै बेठिक रहेकाले अब आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएपछि यसबारे छलफल थालेका हौँ ।’