मकवानपुर । सत्ता समीकरण परिवर्तनको चर्चासँगै बागमती प्रदेश सरकारको भविष्य सङ्कटमा परेको छ । केन्द्रमा एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बन्ने सहमति बनेसँगै प्रदेशमा पनि सोही अनुकूल नयाँ सरकार बन्ने देखिन्छ ।

केन्द्रीय तहमा बनेको एमाले–कांग्रेस सहमति अनुसार बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको पोल्टामा पर्नेछ । एमाले–कांग्रेस गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार कांग्रेसले बागमती सरकारको नेतृत्वको अवसर पाउने छ । संघीयता कार्यान्वयन पश्चात बागमतीमा पहिलो पटक कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ ।

संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्षे अवधिमा अधिकांश समय प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको कांग्रेस विगत ३ वर्ष सत्ता साझेदार बनेको थियो । २०७८ कात्तिकमा सत्ता साझेदारी गर्दै सरकारमा गएको कांग्रेसले नेतृत्व भने प्राप्त गर्न सकेको थिएन ।

२०७८ मा कांग्रेससहितको समीकरणबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाएका थिए । सो समयमा मुख्यमन्त्री त्याग गरेर निर्वाचनको तयारीमा लागेको कांग्रेसले २०७९ पुसमा गठित सरकारमा पनि स्थान पाउन सकेन । २ महिना प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस चैतमा मात्र सरकारमा फर्कियो ।

एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको गठबन्धन सरकार २ महिनामा ढलेपछि २०७९ चैतमा सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको थियो । सो समयमा पनि मुख्यमन्त्रीको सशक्त दाबी गरेको कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व दिएको थियो ।

एक वर्षपछि २०८० फागुनमा फेरि त्यो समीकरण भत्कियो । सो लगत्तै सरकारबाट कांग्रेस बाहिरियो र केन्द्रको भन्दा फरक समीकरणबाट सरकार गठनको कसरतमा जुट्यो । तर, कांग्रेसको सो प्रयास असफल बन्यो । अन्ततः पुनः माओवादी केन्द्र कै नेतृत्वमा एमाले, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीबिच सत्ता साझेदारी हुँदा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुग्यो ।

कांग्रेस विगत ४ महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदै आएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि भएका २ वटा निर्वाचन पश्चातका अधिकांश समय कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामै रहँदै आएको छ ।

२ कार्यकालको ७ वर्षे अवधिमा कांग्रेस २६ महिनामात्र सरकारमा रह्यो । सो बाहेकका अधिकांश समय प्रतिपक्षमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

माओवादीलाई पनि समेट्ने प्रयत्न हुन्छ : कांग्रेस

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामाले केन्द्र सरकारको समीकरण निर्क्यौल भएपछि प्रदेशको समीकरणबारे निर्णय हुने बताए । सत्ता समीकरण र भागबण्डाको विषयमा शीर्ष नेताहरूले निर्णय गरिसकेको अवस्था भएकाले सरकार गठन र व्यवस्थापनका विषयमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति पश्चात छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले प्रक्रियागत विषय टुङ्ग्याएर समीकरण अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय नै बाँकी छ । पहिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति नै प्राथमिकताको विषय हो । सो पश्चात प्रदेश सरकारको विषयमा छलफल तथा निर्णय हुनेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारमा सबै दललाई समेट्ने प्रयत्न कांग्रेसको रहन्छ । अहिलेको अवस्थाले पनि सहमति र सहकार्यलाई नै निर्देशित गरेको छ । साझेदार दलहरूसँग छलफल गरेर निर्णय गर्छौं ।’

कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारका अनुसार नागरिकको सरकारको रूपमा स्थापित गर्न प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । समीकरण र अंकगणित भन्दा पनि नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको उनले बताए ।

सत्ता समीकरणमा मुद्दा र एजेण्डामा सहमत हुने दलहरूलाई समेटेर अघि बढ्न समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । सबै दल र नागरिकको सरकारका रूपमा प्रदेशलाई अघि बढाउन माओवादी केन्द्रसँग पनि साझेदारीको प्रयत्न हुने उनले प्रस्ट पारे ।

‘प्रदेशका नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिलाउनु प्रमुख विषय हो । सरकार सङ्किर्ण र सङ्कुचित सोचमा बन्दैन । सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयास रहन्छ,’ चित्रकारले भने, ‘लोकतन्त्रमा सशक्त प्रतिपक्ष पनि आवश्यक रहन्छ । मुद्दा र विचार मिले सरकारमा माओवादी केन्द्रलाई पनि स्थान रहन्छ । उहाँहरूको मुद्दा र विचार के हो, त्यो अनुसारको निर्णय हुन्छ ।’

सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि केन्द्र सरकार निर्माण नै पहिलो प्राथमिकता रहेको र सो पश्चात साझेदार दलहरूसँग छलफल गरेर सहमतिको साझा बिन्दु तयार हुने उनले बताए । प्रदेशका सबै विषयमा साझेदारहरूसँग छलफल गरेर सहमतिको बिन्दु पहिल्याउने उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ अङ्कगणित

११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् ।

बागमती प्रदेशमा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । पछिल्लो समीकरण अनुसार एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत हुने देखिन्छ । एमाले–कांग्रेस समीकरणमा ६४ जना सांसद छन्, जुन सरकार गठनका लागि पर्याप्त हुन्छ ।