तन्त्र–मन्त्रका ज्ञाता डा. नारायणदत्त श्रीमालीको गाउँका एक तान्त्रिकले मन्त्र गुनगुनाएरै बिच्छीले टोकेका मानिसलाई निको पार्छन् भन्ने हल्ला चल्यो । यो सुनेपछि ती तान्त्रिकसँग श्रीमालीले घनिष्ठता बढाए र एक दिन सोधे, ‘बिच्छीको विषले दिने पीडालाई शमन गर्न कुन मन्त्रको प्रयोग गर्छौ ?’

ती तान्त्रिकको जवाफ हैरान पार्ने किसिमको थियो । वास्तवमा ती कथित तान्त्रिकसँग कुनै मन्त्र थिएन । उनले मन्त्र गुनगुनाएको नाममा अश्लील शब्दले गाली गर्थे । उनले मनपरी गाली गर्दा पनि मानिसहरूको पीडा आश्चर्यजनक ढंगले गायब हुन्थ्यो ।

एक खालको लामै ‘राजनीतिक साधना’पछि हामीले एउटा मन्त्र (संविधान) पाएका वा निर्माण गरेका छौँ । हाम्रो संविधानमा एउटा मूल मन्त्र परेको छ— सामाजिक न्याय । यतिखेर यही मन्त्रलाई निष्प्रभावी बनाउने ढंगले राष्ट्रिय राजनीतिमा रातारात समीकरण बदलिएको छ । सुरुवाती चरणमा उसले प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रावधान हटाउने पश्चगामी कदम चाल्दै छ भन्ने हल्ला छ । 

श्रीमालीले आफ्नो पुस्तक ‘प्राक्टिकल हिप्नोटिजम्’मा लेखेका छन्— उनी ठुलो तान्त्रिक भएकामा मानिसलाई विश्वास थियो । उनीहरूको आन्तरिक मनले त्यस तान्त्रिकको स्पर्शले नै पीडा हराउँछ भन्ने स्वीकार गर्थ्यो र यही भावनाले उनीहरूको पीडा भगाउँथ्यो ।

यो सन्दर्भ हाम्रा नेताहरू र राष्ट्रिय राजनीतिसँग ठ्याक्कै त मिल्दैन, तर अर्थ्याउने गरी एउटा प्रवृत्ति मिल्छ, त्यो के भने— हाम्रा नेताहरू एक अर्कालाई मनपरी गाली गर्छन्, मनमनै होइन खुलेआम । त्यो कुण्ठाग्रस्त गालीमा कुनै मन्त्र (सिद्धान्त) छैन, उही सत्तामाथिको झिनाझपटी छ र सत्ताका लागि नै भएको ‘मन्त्र’ सिध्याउने कुत्सित मनशाय लुकेको छ ।

एक खालको लामै ‘राजनीतिक साधना’पछि हामीले एउटा मन्त्र (संविधान) पाएका वा निर्माण गरेका छौँ । हाम्रो संविधानरूपी ‘मन्त्र’ले नेपाली जनताका दुःख–पीडा, गरिबी र अन्यायको पूर्ण रूपमा अन्त्य नगरे पनि आंशिक रूपमा गर्ला भन्ने विश्वास न्यायप्रेमी नागरिकले लिएकै छन् । हाम्रो संविधानमा एउटा मूल मन्त्र परेको छ— सामाजिक न्याय । यो मन्त्र संविधानमा त्यसै परेको होइन, समाजमा विभिन्न खालका विभेद विद्यमान भएकैले यो मन्त्र जन्मेको हो । यस मूल मन्त्रभित्र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त राष्ट्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य समेटिएको मान्नुपर्छ । 

यतिखेर यही मूल मन्त्रलाई निष्प्रभावी बनाउने ढंगले राष्ट्रिय राजनीतिमा रातारात समीकरण बदलिएको छ । कांग्रेस–एमालेको नयाँ समीकरणले संविधान संशोधनका नाममा ‘मूल मन्त्र’लाई कुल्चने ‘कुत्सित मनशाय’ प्रकट गरेको छ । सुरुवाती चरणमा उसले प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रावधान हटाउने पश्चगामी कदम चाल्दै छ भन्ने हल्ला छ, यसदेखि ऊ कहाँसम्म अघि बढ्छ भन्ने यसै भन्न सकिँदैन । 

अहिलेको यस समीकरणसँग दुईतिहाइ छैन । यस समीकरणलाई समर्थन गरेको छनक राप्रपा नेतृत्वले ‘पुच्छर हल्लाए’ भाँतीमा अभिव्यक्ति दिइसकेको छ । राजा र २०४७ सालको संविधान फर्काउनेजस्ता पश्चगामी उद्देश्य लिएको राप्रपालाई यस समीकरणले साथमा लियो भने संविधानको थप हुर्मत काढिने निश्चित छ । 

वास्तवमा कांग्रेस र एमालेलाई यो संविधानको त्यति माया छैन, किनभने यसमा उनीहरूका भन्दा पनि माओवादीका मुद्दा परेका छन्, भलै आज माओवादीले नै ती मुद्दा बिर्सेको होस् । 

हिजो राजा ज्ञानेन्द्र्रको निरंकुशता र माओवादी आन्दोलनले घिसारेर मात्रै समानुपातिक समावेशी, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रसम्म कांग्रेस–एमाले पुगेका थिए । आज यिनीहरूलाई सबैभन्दा बढी घाँडो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएको देखिन्छ । यी ठुला दलहरूको मात्रै होइन, संसद्मा रहेका सबै दलहरूको नेतृत्व कथित अभिजात वर्गले गर्छन् । राज्य संयन्त्रमा उनीहरूकै हालिमुहाली थियो र छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण केही संख्यामा भए पनि उत्पीडित वर्ग तथा समुदाय आउन थालेपछि कतिपयले आफ्नो भाग खोसिएको महसुस गर्न थालेका छन् । 

दशवर्षे जनयुद्ध र ०६२/६३ को आन्दोलनको सेरोफेरामा आवाज उठ्यो— यो देशमा महिला, दलित, जनजाति लगायत उत्पीडित वर्ग, समुदाय, लिंग आदिलाई राज्य संयन्त्रमा नसमेटीकन, उनीहरूको उत्थान नगरीकन राज्यले समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्दैन । आन्दोलनको राप र ताप रहेका बेला धर्मनिरपेक्ष, संघीयता र समानुपातिक समावेशी जस्ता क्रान्तिकारी कदमलाई स्विकार्न कांग्रेस–एमाले बाध्य भए । अन्यथा यी दलदेखि राजासम्मले टीके–प्रथा चलाएका थिए । अर्थात् उनीहरूको निगाहामा उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा लिंगका व्यक्तिले टीका लगाएर कुनै पद पाउँथे । आज संवैधानिक व्यवस्थाबाट उत्पीडित समुदायले पद पाउँदा कतिपयलाई सहिनसक्नु भएको छ । 

दशवर्षे जनयुद्ध र ०६२/६३ को आन्दोलनमा अर्को आवाज थियो— एक भाषा, एक धर्म र एक लिंग (पुरुषवाद)को प्रतिनिधित्व गर्ने र हिन्दु देवताका प्रतीक मानिने राजा रहँदासम्म महिला, दलित, जनजाति लगायत पिछडिनुपर्‍यो । त्यसैले जनताले चुनेका जनताकै सन्तानलाई सर्वोच्च पदमा पुर्‍याउनुपर्छ । 

हैसियतकै लागि कांग्रेस र एमालेले चुनावी गठबन्धन नगर्लान्, यसो गर्दा पार्टी एक भए भइगयो भन्ने भ्रम जनतामा पर्न सक्छ र अर्को कुनै दलले फाइदा लिन सक्छ, त्यसैले चुनावको मुखतिर फेरि सत्ता समीकरण बदलिनु निश्चित छ ।

गणतन्त्रपछि यो देश उत्पीडित समुदाय तथा लिंगको पनि हो भन्ने सन्देश दिन एकजना मधेसी र एकजना महिलालाई राष्ट्रपति बनाइयो, त्यसपछि उही कथित अभिजात वर्गले र्‍याल काढ्न थाल्यो । यसपालि दलितबाटै नभए पनि कम्तीमा आदिवासी जनजातिबाट राष्ट्रपति चयन हुन्छन् कि भन्ने न्यायप्रेमी नागरिकको अपेक्षा थियो, तर ‘खास’ प्रतीकका रूपमा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्न पुगे । 

समानुपातिक समावेशीका नाममा पनि नेताका पत्नीदेखि विमलेन्द्र निधिसम्म आउन थाले । यो खालको रजाइँले मात्रै उनीहरूलाई पुगेन, अब संविधान नै संशोधन गर्नतिर लामो हात गर्न खोजेका छन् अर्थात् बहुसंख्यकवादी निरंकुशताको ‘चाल’ र ‘ताल’ खोजेका छन् । यो बहुसंख्यकवादी निरंकशुताले हिजो संविधानमा धर्मनिरपेक्षका लागि स्पष्टीकरण राख्यो र ‘सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म–संस्कृति’को संरक्षण गर्‍यो । 

लोकतन्त्रमा सबै धर्म, लिंग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई राज्यको मूलधारमा समेट्नुपर्छ; अनि मात्र सामाजिक न्याय स्थापित हुन्छ— यति सामान्य कुरा यी नेताले नबुझेका होलान् र ? आवश्यकभन्दा बढी बुझेकैले यिनीहरू ‘मन्त्र’लाई निष्प्रभावी बनाउनतिर लागेका छन् । अर्थात् अल्पसंख्यकहरुका मुद्दा र अधिकारलाई खुम्च्याउन लागेका छन् । 

तन्त्र परम्परामा मन्त्र बदल्दा देवी–देवता पनि बदलिन्छन् । कांग्रेस–एमालेका ‘तान्त्रिक’हरूले पनि संविधान संशोधन गरेर शासकीय व्यवस्था कस्तो बनाउने हुन् भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । 

सानोतिनो अभीष्टका साथ यसपालि सत्ता समीकरण बदलिएको होइन, संविधान संशोधन गर्ने ठुलो अभीष्ट लिएर बनेको यस समीकरण कुनै नैतिक मूल्य–मान्यता र वैचारिक धरातलमा भने छैनन् । यो समीकरणले सर्वप्रथम जनमतको अपमान गरेको छ । हिजो तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई–दुईपटक असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरेपछि संविधानवादको नाममा कांग्रेस–माओवादीसहितको पाँच दलीय गठबन्धन बनेको थियो । त्यसकै आधारमा जनताले मत दिएका थिए । कांग्रेसमा आस्था राख्नेले माओवादीलाई र माओवादीमा आस्था राख्नेले कांग्रेसलाई भोट दिएका थिए । यतिसम्म कि एमालेमाथि आस्था गर्नेले राप्रपालाई र राप्रपामा आस्था राख्नेले एमालेलाई समेत भोट दिनुपर्‍यो । ओलीले संविधान कुल्चेर अस्थिरता ल्याउन खोजेकाले नयाँ दलहरूलाई उदाउने अवसर पनि रह्यो । त्यसैले खिचडी संसद् जन्मियो । चुनावपछि खासगरी कांग्रेसले आफू एक्लैले भोट पाएजस्तो व्यवहार गर्न थाले, अनि केवल कुर्सीका लागि सत्ता समीकरण बदल्नतिर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लागे । 

देशमा धेरै पार्टी हुँदा अस्थिरता सिर्जना भयो, यसको मूल कारण समानुपातिक प्रावधान हो, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस–एमाले पुगेको देखिन्छ । अर्कोतिर दुई दलीय शासन पद्धतिको पनि कतै गाइँगुइँ सुनिन्छ । लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा दुई पार्टी मात्रै भन्ने हुँदैन, भिन्न विचारधारा सहितका विभिन्न दल आउँछन् तर विचारलाई केन्द्र बनाएर दुईवटा गठबन्धन गर्न सकिन्छ । खासगरी लोकतान्त्रिक भन्ने कांग्रेसको नेतृत्वमा एउटा समूह र प्रगतिशील भनाउँदा कम्युनिस्टहरूको अर्को समूह बन्नुपर्ने हो । यसो हुन नसक्दा अहिले स्थिरताका नाममा गरिएको भनिएको कांग्रेस र एमालेबिचको समीकरणले झनै चलखेल बढाउने देखिन्छ । 

सत्ता समीकरणलाई केटाकेटी खेल ठान्ने प्रचण्ड–प्रवृत्ति कांग्रेस–एमाले दुवैलाई मन परेको छैन, जो स्वाभाविक हो । यद्यपि प्रचण्ड–प्रवृत्ति विकास हुनुमा कहीँ न कहीँ कांग्रेस–एमालेका पनि कमजोरी छन् ।

चुनाव भएको एक–डेढ वर्षदेखि दलहरूले ‘मिसन ८४’ भन्न थालेका हुन्, अहिले दलहरूलाई सरकारमा जानु मात्रै छैन, ०८४ का लागि समेत सोच्नु छ अर्थात् विचार मिल्ने गठबन्धनका बारेमा सोच्नु छ । संविधान संशोधन गरी समानुपातिक प्रणाली हटाएर गठबन्धनबिना एक्लाएक्लै चुनावमा जाँदा बहुमत वा दुईतिहाइ आउँदैन भन्ने सबै दललाई थाहा छ । अझ पुराना दललाई ठेगान लगाउने आवेगका मतहरु नयाँ दलहरुलाई जान थालेका छन् । क्षत्रीय दलहरु खुल्ने र फैलने क्रम पनि अर्कोतिर छ ।  त्यसैले विचारका लागि भन्दा अस्तित्व र हैसियतका लागि गठबन्धन गर्ने खतरा उत्तिकै छ । यद्यपि हैसियतकै लागि कांग्रेस र एमालेले चुनावी गठबन्धन नगर्लान्, यसो गर्दा पार्टी एक भए भइगयो भन्ने भ्रम जनतामा पर्न सक्छ र अर्को कुनै दलले फाइदा लिन सक्छ, त्यसैले चुनावको मुखतिर फेरि सत्ता समीकरण बदलिनु निश्चित छ । 

यतिखेर सबैभन्दा उत्तम राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै हो । परिवर्तनका साझेदार दल (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) मिलेर सरकार बनाई कम्तीमा संविधानका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि साझा कार्यक्रम लागु गर्थे भने जनतामा आशा जाग्ने थियो, पश्चगामी विचार र उछालहरू कमजोर हुने थिए । 

अहिले संविधान संशोधन गर्ने पश्चगमनका लागि होइन, अग्रगमनका लागि हो । स्थिरताका लागि कार्यकारी राष्ट्रपति र समावेशीका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हामीलाई चाहिएको छ, तर यतातिर कांग्रेस–एमालेको चिन्तन पुगेको देखिँदैन । 

यतिबेला उनीहरु प्रचण्डलाई ठेगान लगाउन चाहन्छन्, खासगरी उनीहरू ३२ सिटे हालिमुहालीको अन्त्य चाहन्छन् । सत्ता समीकरणलाई केटाकेटी खेल ठान्ने प्रचण्ड–प्रवृत्ति कांग्रेस–एमाले दुवैलाई मन परेको छैन, जो स्वाभाविक हो । यद्यपि प्रचण्ड–प्रवृत्ति विकास हुनुमा कहीँ न कहीँ कांग्रेस–एमालेका पनि कमजोरी छन् । यतिखेर कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनको नाममा प्रचण्डलाई ठेगान लगाउँदै छन् वा प्रचण्डलाई ठेगान लगाउने आवेगको आयाममा संविधानतिर पश्चगामी नङ्ग्रा फैलाउँदै छन्— यो समयले स्पष्ट गर्नेछ । तर, प्रचण्ड वा माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिबाटै किनारा लागे पनि केही मुद्दाहरू स्थापित भइसकेका छन् । विभेद र असमानता रहेसम्म ती मुद्दाहरू ढिलो–चाँडो गरी जुर्मुराइरहनेछन् र कांग्रेस–एमालेलाई सजिलै भाग खान दिनेछैनन् । २१औँ शताब्दीमा बहुसंख्यकवादी निरंकुशताले लामो समय राज गर्न सक्दैन, केहीबेर अलमल्याउने मात्रै हो । हद भए फेरि एउटा पुस्ताले संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।