सुर्खेत । सोमबार कर्णाली सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँग ९ बुँदे सहमति गर्यो । यस्तो अभ्यास कर्णालीमा नौलो होइन । आफूलाई चित्त नबुझेका कुरालाई ‘जनताको माग’ भन्दै अघि सार्ने, सम्बोधन नभए संसद चल्न नदिने, सदन चलाउन सम्झौता गर्ने परम्परा नै कर्णालीमा बसिसकेको छ ।

०७८ साल यता सत्ता र प्रतिपक्षबिच यस्ता सम्झौता पटक–पटक भइरहेकै छन् । यदि दलहरू जिम्मेवार भइ सहमति गरेका विषय कार्यान्वयन गरेका हुन्थे भने सदन चलाउन यो पटक पनि सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन । सम्झौताहरू केवल कागजमा मात्र सीमित भएका छन् ।

०७८ माघमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संसदको अवरोध हटाउन तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँग ७ बुँदे सम्झौता गरे । त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको सत्ता समीकरण थियो ।

एमालेले बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग राखेको थियो । ७ बुँदे सहमति गरेर शाहीले संसदको अवरोध हटाए ।

०८० असार १७ गते दोस्रो पटक पुनः एमालेले टुक्रे योजना नियन्त्रण लगायत बजेट संशोधनको माग राख्दै लगातार सदन अवरुद्ध ग¥यो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पनि बाध्य भएर एमालेसँग ७ बुँदे सहमति गरे । त्यो बेला पनि कांग्रेस–माओवादीको सत्ता समीकरण थियो भने एमाले प्रतिपक्षमा थियो ।

यसअघि लगातार सत्तापक्षलाई संसद अवरोधमार्फत झुकाएर आफ्ना मागका सम्बन्धमा सम्झौता गराएको एमाले अहिले सरकारको नेतृत्वमा छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अहिले प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेससँग ९ बुँदे सहमति गर्नुपर्यो ।

०७८ देखि अहिलेसम्म धेरै पटक उठेको विषय हो—टुक्रे योजना नियन्त्रण । उक्त विषय तीन पटक कै सम्झौतामा प्रमुखताका साथ राखिएको छ । यद्यपि अझै पनि कर्णालीमा टुक्रे योजना नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।

जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा भएको सम्झौताको पहिलो बुँदामै आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित (मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बाहेक) १५ लाखभन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्ने, आगामी दिनमा यसै मापदण्डका आधारका योजना तर्जुमा गर्ने भनिएको छ ।

०८० असारमा गरिएको सम्झौताको पहिलो नम्बरमा पनि सोही विषय छ । उक्त सम्झौतामा १५ लाखभन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्ने, सडक र भवनतर्फ ३० लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने उल्लेख छ । सोमबार भएको तेस्रो पटकको सम्झौतामा उक्त विषय ३ नम्बर बुँदामा समेटिएको छ ।

टुक्रे योजनाका सन्दर्भमा कांग्रेसको दोहोरो चरित्र

टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले दोहोरो चरित्र अपनाएको देखिन्छ । कांग्रेसले चाहेको भए यो विषय ०७८ मै हल भइसक्ने थियो— जतिबेला कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री थिए ।

त्यस यता टुक्रे योजनाले निरन्तरता पाइरहे । ०८० असारमा पुनः एमालेले पेचिलो तरिकाले उक्त विषय उठायो र कार्यान्वयन नगर्ने सम्झौता भयो । रातो किताबमा त्यस्ता योजना ५७४ वटा (जलस्रोत तथा ऊर्जाका १५ लाख मुनिका र सडक, भवनतर्फ ३० लाख मुनिका) थिए । त्यो बेला अर्थमन्त्री कांग्रेसकै बेदराज सिंह थिए ।

बजेट पास गर्नबेला कार्यान्वयन नगर्ने सम्झौता भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको फेरबदलसँगै प्रतिपक्षमा पुगेसँगै कांग्रेसले ती योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बतायो । प्रतिपक्षमा हुँदा आफूले नै प्रमुखताको साथ उठाइएको उक्त विषयलाई मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कार्यान्वयन गर्न चाहेकै थिएनन् । तर जेठमा ती योजना जसरी हुन्छ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै संसद नै अवरोध गर्ने काम कांग्रेसले गरेपछि कँडेल बाध्य भएर आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने मौखिक सम्झौता गरे । यद्यपि चालु वर्षको समय सकिन लागेकाले ती योजना कार्यान्वयनमा गएनन् ।

आगामी वर्षको बजेट आइसकेपछि पुनः कांग्रेसले सोही विषयलाई हतियार बनाइ कार्यान्वयन गर्न हुँदैन भनेर सदन चल्न दिएन । असार ५ गतेदेखि आइतबारसम्म सदन नै चल्न नदिएको कांग्रेसले अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीलाई रोष्ट्रममा जाने बेलामा तानातान गर्यो । असार ६ गते सदनमा गएको कांग्रेस सभामुखले बैठकको कारबाही प्रारम्भ गर्न नपाउँदै जुरुक्क उठेर बाहिरियो ।

कांग्रेसले दोहोरो चरित्र अपनाएको भन्दै सत्तारुढ दलका नेताहरू सुरुमा सम्झौता गर्न तयार नै थिएनन् । तर लगातार संसद चल्न नदिएपछि बाध्य भएर सोमबार सम्झौता गरेको सत्तारुढ दल एमालेका एक सांसदले रातोपाटीलाई बताए ।

जबकि चालु वर्षको बजेट कांग्रेसबाटै मन्त्री बनेका बेदराज सिंहले ल्याएका हुन् । उनी मन्त्री हुञ्जेलसम्म (माघ) सम्म ती योजना कार्यान्वयन गर्नेऔनगर्ने भन्नेबारे कांग्रेसले कुनै अग्रसरता देखाएन । जब फागुनपछि प्रतिपक्षमा गयो, तब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउन थाल्यो ।

‘खासमा मुख्यमन्त्रीज्यूले टुक्रे योजना कार्यान्वयन नै नगर्ने भनेर त्यस्ता योजनामा हात नहाल्न मन्त्रीलाई भनिसक्नु भएको थियो, कांग्रेसले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भनेर जोडबल ग¥यो,’ ती नेताले भने, ‘अहिले कार्यान्वयन गर्न हुन्न भनेर दोहोरो चरित्र देखायो । यदि उहाँहरू काम गर्ने भए त आफ्नै नेता मुख्यमन्त्री भएका बेला गरे हुन्थ्यो नि ! यो सबै बाहिर देखाउनका लागि नाटक न हो ।’

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले भने, ‘त्यो बेला हामीले भनेकै हो, १५ लाख मुनिका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने भनेर अनुसूचीले रोकेको थियो । हामीले विनियोजित भइसकेको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेका थियौँ ।’

जबकि चालु वर्षको बजेट कांग्रेसबाटै मन्त्री बनेका बेदराज सिंहले ल्याएका हुन् । उनी मन्त्री हुञ्जेलसम्म (माघ) सम्म ती योजना कार्यान्वयन गर्नेऔनगर्ने भन्नेबारे कांग्रेसले कुनै अग्रसरता देखाएन । जब फागुनपछि प्रतिपक्षमा गयो, तब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउन थाल्यो ।

विष्टले त्यो बेला रातो किताबमा आएका योजना भएकाले आवाश्यकता अनुसार १५ लाख मुनिकालाई १५ लाख पुर्याइ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर आफूहरूले भनेको बताए । अहिले किन कार्यान्वयन गर्ने त भन्ने तरिकाले कांग्रेसले आवाज उठाएको उनको भनाइ छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई भन्छन्, ‘टुक्रे योजनाको विषयमा गत वर्ष एमालेले नीतिगत रूपमा राखेको हो । तर कृषि मन्त्रालय र वित्तीय हस्तान्तरणको विषयमा छलफल भएको थिएन । वित्तीय हस्तान्तरण भनेको पालिकामा जाने रकम भयो । प्रदेशका कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्ने हैन ।’

आगामी वर्षको बजेटमा टुक्रे योजना नियन्त्रणमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पनि चुकेका छन् । कँडेल यसअघिकै अडानमा टिक्न सकेका छैनन् । कँडेलले आगामी वर्षको बजेटमा टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्दथ्यो तर बजेट बनाउँदा कतिपय ठाउँमा त्यस्ता योजनाहरू समेटिएका देखिन्छन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई भन्छन्, ‘टुक्रे योजनाको विषयमा गत वर्ष एमालेले नीतिगत रूपमा राखेको हो । तर कृषि मन्त्रालय र वित्तीय हस्तान्तरणको विषयमा छलफल भएको थिएन । वित्तीय हस्तान्तरण भनेको पालिकामा जाने रकम भयो । प्रदेशका कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्ने हैन ।’

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा माओवादीका एक सांसद भन्छन्, ‘सम्झौताहरू केवल बाहिर देखाउने दाँतमात्रै हो, अहिले यामलाल कँडेललाई पनि ५० हजारको योजना चाहिएको छ ।’

सम्झौताहरू राजनीतिक रूपमा बाहिर देखाउनका लागि मात्रै गर्ने गरेको र वास्तविकतामा अहिलेसम्मका कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको ती सांसदको दाबी छ । ‘सबैलाई २ लाखदेखि ५० हजारका योजना पनि चाहिएकै छन्, राजनीतिक रूपमा बाहिर बोल्दा १५ लाख मुनिका भनिरहेका छन्,’ उनले भने ।