बुटवल । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति बनेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भविष्य सङ्कटमा परेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरिरहेको छ ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले केन्द्रमा माओवादी केन्द्रको साथ छाड्ने गरी नेपाली कांग्रेससँग सहमति गरेसँगै सङ्घ सरकारसँगै लुम्बिनी सरकार पनि सङ्कटमा परेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले तत्कालै विकल्पबारे नसोचेको बताइएको छ । सङ्घमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुन प्रक्रिया अपनाउँछन्, प्रदेशमा पनि त्यही प्रक्रिया अपनाउने तयारी रहेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ । यद्यपि यसबारे औपचारिक छलफल तथा निर्णय नभएको स्रोत बताउँछ ।

माओवादी लुम्बिनी प्रदेश मुख्य सचेतक ईन्द्रजीत थारुले केन्द्रको परिस्थिति हेर्दा सरकार छाड्नुपर्छ भन्ने अवस्था देखिए पनि  राजीनामा दिएर जाने कि विश्वासको मत लिने भन्नेबारे छलफल गर्न बाँकी रहेको बताए ।

उनले अहिलेसम्म एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा नदिएको र समर्थन पनि फिर्ता नलिएका कारण तत्कालै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था नआएको प्रस्ट पारे । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकार छोड्न त छोड्ने हो तर कुन बाटोबाट छाड्ने भन्नेमा  छलफल गर्न अझै बाँकी छ ।’

लुम्बिनी सरकारमा सामेल भएको एमाले पनि सरकारबाट फिर्ता हुन केन्द्रको निर्देशन कुरेर बसेको छ । एमालेबाट लुम्बिनी सरकारमा ५ जना मन्त्री छन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने विषयमा केन्द्रबाट अझैसम्म निर्णय नआएको बताउँदै केन्द्रबाट निर्देशन आउनासाथ सरकारबाट फिर्ता हुने  बताए ।

माओवादीका जोखबहादुर महाराले २०८० चैत २३ गते एमाले, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र गरी ४८ जना सांसदको समर्थन सहित सरकार बनाएका थिए ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेश सभामा एमालेको २९ र कांग्रेसको २७ गरी ५६ सांसद छन् ।

केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व अब आफूले गर्ने एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले बताए ।

उनले भने, ‘केन्द्रको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री मैले पाउनेमा कुनै विवाद भएन तर केन्द्रबाट नयाँ सरकार बनाउन निर्देशन कहिले आउँछ, त्यो कुरिरहेका छौँ ।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार अगाडि जाने बताए । तर नयाँ सरकार कहिले बनाउने, कसरी जाने भन्नेबारे प्रदेशमा अझै छलफल नभएको उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनीमा प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म तेस्रो सरकार गठन भइसकेको छ । २०७९ मङ्सिर४ मा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावपछि एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ४ महिनापछि उक्त सरकार ढलेको थियो ।

त्यसपछि २०८० वैशाख १४ गते नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले माओवादी सहितको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । चौधरी नेतृत्वको सरकार ११ महिनामात्र टिक्न सक्यो । गत चैत २४ गते माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर बहादुर महरा मुख्यमन्त्री भएका हुन् ।