पोखरा । पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई करिब २० करोड राजश्व छुट दिएपछि एमालेले महानगरपालिका नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको आरोप लगाएको छ । कार्यपालिका सदस्यहरूकै आँखा छलेर मेयर धनराज आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले गलत बाटोबाट निर्णय गरेको एमालेको आरोप छ । अस्पताल भवनको नक्सा पास सम्पन्न प्रमाणपत्र दिँदा करिब २० करोड छुट दिइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एमालेले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको हो । ‘अधिकांश वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूको भनाइलाई आधार मान्दा कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै नगराई निर्णय लेखिएको भन्ने विषय बाहिर आएको छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘विधिसम्मत प्रस्ताव पेस गर्ने, छलफल गरी निर्णय भएका विषय मात्रै बैठकको निर्णय पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेमा स्वार्थ समूहको इशारामा विवादास्पद निर्णय लेखिनुले पोखरा महानगरपालिका भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको देखिन्छ ।’

२०७९ चैत १० गतेको कार्यपालिका बैठकले नियमित राजश्व लिएर नक्सा पास प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरेको थियो । तर छुट दिने निर्णय १५ औँ नगर सभाले बदर गरिसकेको छ । ‘राजश्व छुट दिने निर्णय बदनियतपूर्ण थिएन भने कसरी नक्सा पास गरियो ?,’ एमाले पोखराका अध्यक्ष जीवन आचार्यले प्रश्न गरे, ‘मलेपको प्रतिवेदनले के औँल्याएको थियो ? त्यति राजश्व किलन नलिनु पर्ने हो ?’ एमालेले कार्यपालिका बैठक लाइभ गर्न र हिसाब नमिलेका विषय स्पष्ट पार्न माग गरेको छ ।

अपारदर्शी निर्णयका शृङ्खला नरोकिएमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने एमालेको चेतावनी छ । आचार्यले आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत ध्यान नदिइएको भन्दै आवश्यक प्रक्रिया अपनाउनले बताएका छन् । पोखरामा एकीकृत समाजवादीका नेता मेयर छन् भने उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ एमालेबाट निर्वाचित भएकी हुन् । यहाँको कार्यपालिकामा काँग्रेसको बहुमत छ भने नगरसभामा एमाले बहुमत छ । छुटको निर्णय भएकै डेढ वर्ष बितिसक्दा जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ उक्त निर्णयबारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।