ओसिनलाई प्रेस काउन्सिल बोलाइयो, आपत्तिजनक अंश हटाउन कान्तिपुर टिभीलाई निर्देशन
![ओसिनलाई प्रेस काउन्सिल बोलाइयो, आपत्तिजनक अंश हटाउन कान्तिपुर टिभीलाई निर्देशन](https://npcdn.ratopati.com/media/news/osin-sitaula_viod2oD23G.jpg)
काठमाडौँ । कान्तिपुर टिभीको विवादास्पद ‘इट्स माइ शो’ का कतिपय अंश आपत्तिजनक भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले त्यसलाई हटाउन निर्देशन दिएको छ । काउन्सिलले यो विषयमा बयानका लागि आज उक्त कार्यक्रम प्रस्तोता ओसिन सिटौलालाई कार्यालयमै बोलाएको थियो ।
झण्डै एक घण्टा सिटौलाले उक्त कार्यक्रमबारे विभिन्न तर्क गरेकी थिइन् । काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतसहितसँग भएको छलफलमा प्रस्तोता सिटौलाले आफ्नो कार्यक्रममार्फत अरूको चरित्र हत्या गर्ने, गोपनीयता हनन हुने निहित उद्देश्य नराखेको प्रष्ट पारेकी थिइन् ।
उनले एक साता अघि उक्त शोमा नायिका स्वस्तिमा खड्का, सामाग्री राज्य लक्ष्मी शाह ल्याएकी थिइन । त्यहाँ सोधिएका प्रश्न र प्राप्त जवाफ अश्लील, आपत्तिजनक, गोपनीयताको हक विपरीत रहेको भन्दै प्रेस काउन्सिल कडा एक्सनमा उत्रिएको हो ।
उनले काउन्सिलमा अन्य कलाकारको मानमर्दन भएमा माफी माग्ने र प्रेस काउन्सिलको सल्लाह र निर्णय मान्न तयार रहेको बताएकी थिइन । काउन्सिलले विवादास्पद र आपत्तिजनक हुने गरी कुनै पनि सामाग्री प्रसारण नगर्न कान्तिपुर टेलिभिजनलाई निर्देशन समेत दिएको काउन्सिलका एक सदस्यले बताए ।
छलफलमा अध्यक्ष बस्नेत, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अन्जिता खनालसहित सहभागी थिए । उक्त शोका निर्माता, कान्तिपुर टिभीका समाचार र प्रशासनको समेत प्रतिनिधित्व थियो ।
प्रेस काउन्सिलले पछिल्लो समय विभिन्न मिडियामा आएका आचारसंहिता विपरीतका सामाग्री, हुबहु कपी गरी दिएका सामाग्री र बार्गेनिङ गरेका मुद्दामा सक्रियता देखाइरहेको छ ।
यसअघि सिधाकुरा, नेपालआज, दैनिकी, फरकधारसहित ३ दर्जन सञ्चारमाध्यमलाई काउन्सिलले कारबाही गरिसकेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पहिरोमा परेर मृत्यु भएका अनुपमको स्मृतिमा फुटबल प्रतियोगिता
-
अध्यादेशमा सबैको नजर उपेन्द्रतर्फ, महन्थ ठाकुर पनि छैनन् सन्तुष्ट
-
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीलाई आक्रमण गरेको आरोपमा थप १ जना पक्राउ
-
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीलाई आक्रमण गर्ने ३ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
-
बीमक संघमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध, अध्यक्षमा बैदवार
-
संघीय सरकारले समानिकरणको अनुदान रकम नपठाउँदा प्रदेशलाई आर्थिक भार थपियो : मुख्यमन्त्री आचार्य