काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले नयाँ गठबन्धन बनाएसँगै संविधानको धारा ७६ फेरि एक पटक चर्चामा आएको छ । यसअघि दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा चर्चामा आएको यो धारा फेरि परिवर्तित परिस्थिति अनुसार नयाँ ढङ्गले बहसमा आएको हो ।

सोमबार बेलुका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका बिचमा नयाँ सरकार गठनको सहमति भएसँगै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिने बरु विश्वासको मत ‘फेस’ गर्ने निधो गरेका छन् ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारीको आकस्मिक बैठकले राजीनामा नदिइ विश्वासको मतको सामना गर्ने निर्णय गरेको हो । माओवादीको यो निर्णयसँगै सरकार गठन फेरि संवैधानिक विवादमा फस्ने देखिएको छ ।

बैठकपछि माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गलेर राजीनामा दिने कुरा हुँदैन । संविधान बमोजिम संसदबाट विश्वासको मतको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

अहिले सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूले समर्थन फिर्ता नलिएकाले विश्वासको मत कहिले लिने भन्ने विषयमा केही सोच नबनाएको उनले बताए ।

के हुन्छ अबको प्रक्रिया ?

हालसम्म सत्तारुढ एमाले वा कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । एमाले र नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा कुरेर बसेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने सङ्केत दिएपछि नयाँ गठबन्धनले अरु नै कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ ।

अब नयाँ गठबन्धनले दुई वटा कदम चाल्ने बाटो देखिन्छ । एमालेले सुरुमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अनि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिनसक्ने छ । यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यही तीस दिनको अवधि प्रयोग गर्ने र सरकार जोगाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । तर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले जसको समर्थनमा सरकार बनाएको हो, उसैले नै नयाँ गठबन्धन बनाएको र आफूसँग विश्वासको मत अर्थात् बहुमत छैन भन्ने देखेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरे ।

‘संसदीय व्यवस्था भनेको बहुमतको खेल भएकाले बहुमत छैन भनेपछि सरकारमा टाँसिएर बस्नु हुँदैन,’ केसीले भने, ‘यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले नैतिकता देखाएर पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।’

तर संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीको तर्क भने फरक छ । सिद्धान्ततः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने उनको अधिकारको कुरा हुने ज्ञवालीको दाबी छ । अहिले कसैले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त छ र समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिन जान पाउने अधिकार संविधानले दिने उनले बताए ।

त्यस्तै एमाले–कांग्रेससँग भएको अर्को विकल्प हो प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर राष्ट्रपतिसँग बहुमतको दाबी गर्ने । संविधानको धारा ७६को उपधारा २ अनुसारको सरकारका लागि यस्तो दाबी पेस गर्नसक्ने विकल्प देखिन्छ । तर यो विकल्प भने विवारहित हैन । किनकि प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदै अर्को सरकार गठन गर्ने कार्य संविधान सम्मत नहुने तर्क गर्नेहरू प्रशस्त छन् ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने र सहज रूपमा नयाँ सरकार गठनको च्याप्टर भने क्लोज भएको छ । अब नयाँ गठबन्धनसँग दुई वटामात्र विकल्प देखिन्छ । पहिलो विकल्प विश्वासको मत लिने समयसम्म पर्खने वा प्रचण्ड सरकारलाई अपदस्थ गरी नयाँ सरकार बनाउने ।

अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन लगाएर फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया सुरु हुने सम्भावना देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएमा वा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएर उनी पदमुक्त भएमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६(१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।

अहिले प्रतिनिधि सभामा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएकाले धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६(२) मा दुई वा त्यो भन्दा बढी पार्टीको समर्थन पाउने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । यो उपधाराबाट अब सरकार बन्न नसक्ने बुझाइ माओवादीको छ । किनकि उक्त धारा अनुसारको सरकार आफू भएको र आफूले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा स्वतः उपधारा ३ मा जाने माओवादीको बुझाइ छ ।

तर पूर्वन्यायाधीश केसीले संविधानको धारा ७६को उपधारा २ मा बहुमत छ भनेर दाबी गर्न नसकिने बताए । उक्त दाबी संविधान सम्मत छ कि छैन भनेर हेर्ने काम अब राष्ट्रपतिको हुने उनको विचार छ । सर्वोच्चले यसअघि वैकल्पिक सरकार बनेसम्म बनाउनुपर्ने भनेको पनि उनले स्मरण गराए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भने सिद्धान्ततः उपधारा २ को प्रक्रिया पूरा भएपछि उपधारा ३ मै जानुपर्ने बताए । तर कोशी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र यसअघि देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्दा सर्वोच्चले गरेको व्याख्याले उपधारा २ मै पनि सरकार बनाउन सक्ने अभ्यास भएको उनको तर्क छ ।

संविधानको धारा ७६(३)मा दुई वा बढी दलले संयुक्त सरकार बनाउन नसकेमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सिट भएको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यो धारा अनुसार सरकार बनेमा एमाले अध्यक्ष ओली नभइ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ । अनिमात्र एमाले सहभागी हुँदै उपधारा २ मा फर्कने छ । किनकि २०७९ पुस १०मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएमा अनि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन नसकेमा धारा ७६(३) अनुसारको प्रक्रिया अनुसार देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री हुने कतिपय कानुनविदको तर्क छ ।

उपधारा ३ मा पुग्न नदिने

एमाले–कांग्रेसबिच संविधानको धारा ७६को उपधारा ३ मा नपु-याउने सहमति भएको दाबी गरिएको छ । एमालेले दुई दिनदेखि उक्त कुरामा कांग्रेस र राष्ट्रपति समक्ष प्रस्टता खोजेको थियो । कांग्रेसका केही कानुनविदहरूले उपधारा २ मै सरकार बनाउन सकिने र राष्ट्रपति कार्यालयले पनि नियुक्त गर्ने सङ्केत पाएपछि एमाले अघि बढेको थियो ।

राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारका अनुसार संविधानको धारा ७६को उपधारा ३ मै पुग्नु नपर्ने दाबी कानुनविदले गरेका छन् । उनीहरूले यसका लागि तीन वटा नजिर र अभ्यास दाबी गरेका छन् । राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारका अनुसार अदालतले बहुमत कसको छ, हेर्ने भएकाले बहुमत पेस गर्न सकेमा नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६को उपधारा २ अनुसार नै बन्ने र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ गराउने संवैधानिक बाटो कायम छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रदेश सरकार गठनका केही विवादमा सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा पदमुक्त भएमा फेरि सुरुदेखि नै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको थियो ।

सर्वोच्चले हरेक पटकको विघटनको मुद्दामा संसदमा बहुमत भएसम्म सरकार बन्छ भनेको र अहिलेकै संविधान अनुसार कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटै धारामा २ वटा सरकार बनेकाले केन्द्रमा पनि बन्ने दाबी एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको छ ।

पछिल्लो पटक कोशीमा संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ अनुसार दोस्रो पटक सरकार बनाउन नमिल्ने दाबी गरिएको थियो । तर सर्वोच्चले सोही उपधाराबाट पुनः सरकार बनाउन सकिने भन्दै फैसला सुनाएको थियो ।

२०८० साउन ११मा कोशी सरकार गठनको विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतको यस्तै व्याख्या थियो । संविधानको धारा १६८(५) बमोजिमको सरकार बनेर विश्वासको मत पाइसकेकाले रिट खारेज हुने भनेको थियो । सर्वोच्चले बहुमत दाबीसहित सरकार बनाउन सक्ने अनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ भने संविधानको एउटै धारामा दोस्रो पटक पनि सरकार बन्नसक्ने व्याख्या गरेको थियो ।

राजीनामा दिनु उपयुक्त : बलराम केसी

कसैको वा कुनै दलको समर्थनबाट बाँचिरहेको सरकारले उच्च नैतिकता राख्ने हो भने प्रधानमन्त्री आफैँले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ । अल्पमतमा पुगिसकेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा ठिक होइन ।

संसदीय अभ्यास र उच्च राजनीतिक नैतिकता देखाउने हो भने अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन बाटो खोल्नुपर्छ । २ वर्षअघि केपी शर्मा ओलीले पनि राजीनामा नदिइ बसेका थिए । तत्कालीन समयमा विघटनदेखि धारा ७६ को १ ,२ र ३ देखि तथा उपधारा ५ सम्मको सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बनाउने कोसिस उनले गरेका थिए । त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट मात्र नैतिकताको आस गर्ने कि नगर्ने ?

यसअघि दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर सरकार बनेको हो । अब पनि दुई दल मिलाएर बनाउने हो, यसमा एउटै धारामा फेरि सरकार बन्न सक्दैन भन्ने होइन ।

सरकार बनाउनका लागि आवश्यक बहुमत १३८ पु-याएर राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी गर्न सक्छन् तर त्यो निर्णय संविधान सम्मत हो कि हैन र विगतको अभ्यास के छ भनेर राष्ट्रपतिले हेर्न हो ।

लगातार सरकार बनाउन असफल भएपछि मात्र एकपछि अर्को उपधारामा जाने हो । अहिले एउटा दलले दिएको विश्वास अर्को दलमा सार्ने प्रक्रिया हो जस्तो देखिन्छ । त्यसैले फेरि उपधारा २ मा पनि पाइन्छ ।

समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्र बहुमत गुम्ने हो : डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली

यो सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको हो । अहिलेसम्म उसलाई विश्वासको मत प्राप्त छ । कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि बहुमत गुमाउने हो, अहिलेसम्म त्यो भएको छैन । अनिमात्र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त भएन वा संयुक्त सरकार असफल भएपछि संविधानतः धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन गर्ने बाटो खुल्ने हो । यो सिद्धान्तको कुरा हो ।

सिद्धान्त हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएमा उपधारा ३ मै जानुपर्ने हो तर अभ्यासले त्यो देखाउँदैन । दुई दलका बिचमा सहमति भयो र उपधारा २ अनुसार बहुमत भएको देखाएर नियुक्ति लिएसँगै विश्वासको मत प्राप्त गरेमा सरकार चलाउन सक्ने नजिर भर्खर कोशीको फैसलाले दिएको छ ।

सिद्धान्ततः जानुपर्ने उपधारा ३ मै हो । दुई दलका बिचमा सहमति भएर राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिएमा यो विवाद अदालत आउन सक्छ । तर कोशीमा एक प्रकारको व्याख्या भएकाले अदालतले औचित्य नभएको पनि भन्न सक्छ ।

संसदीय विकृति बढ्ने देखेर नै तत्कालीन समयमा धारा ७६ को एक देखि ५ सम्म राखिएको थियो । तर अहिले त पटकपटक एउटै धारामा फर्कने अभ्यास भइरहेको छ । यसअघि सुदूरपश्चिममा पनि एउटै धारामा दुई वटा सरकार बनेको र मान्यता पाएका कारण यही अभ्यास भएको छ ।