काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिटमा मंगलवार पनि बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। 

दिनभर लामिछानेका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि जवाफका लागि बुधवार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

 रिट निवेदकका तर्फबाट रमण कर्णसहितका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस बाँकी रहेको बताइएको छ । 

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने शेयर सदस्य रहेको गोर्खा मीडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीको अवैध रकम अपचलन गरिएको र उनको नाममा समेत ऋण लिइएकाले अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्व गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।