काठमाडौँ । संसद्को पहिलो र दोस्रो ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच नयाँ सत्ता समीकरणका लागि भएको समझदारीमा मुख्यगरी दुई वटा आधार देखाएका छन् । त्यसमध्ये पहिलो हो– संविधान संशोधन । दोस्रो– राजनीतिक स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रयास ।

सोमबार मध्यरातमा भएको दुई दलको समझदारी अनुसार आगामी संसद्को कार्यकाल अवधिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आधा आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा पनि समझदारी भएको छ । ओली र देउवाबिच भएको उक्त समझदारी पार्टीभित्रसमेत गोप्य राखेर छापामार शैलीमा गरिएको थियो । 

यद्यपी देउवा र ओलीबीच भएका सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गरिएको छैन ।

कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता समझदारी बनाउन एमालेका तर्फबाट खटिएका शंकर पोखरेलले मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको सम्झौताको आधारअनुसार एमाले र कांग्रेसको प्रारम्भिक सहमतिमा अन्य दललाई पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारमा अन्य दलहरू पनि सहभागी गराएर ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा रूपान्तरण गरिने छ ।

‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानुन समेत निर्माण गर्ने गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन नेकपा(एमाले) र नेपाली कांग्रेसका बिचमा समझदारी’, पोखरेलले भनेका छन्, ‘यस प्रक्रियामा सहमत दलहरूलाई राष्ट्रिय सरकारमा समावेश गरिने ।’

पोखरेलले राष्ट्रिय सहमति र संविधान संशोधन गर्ने हेतुले कांग्रेस एमालेको समीकरण बनेको बताए पनि त्यति सहजै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक तथा विश्लेषक लोकराज बराल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार ‘भनाई र गराई’मा फरक पर्ने बताउँछन् । दलहरूले भनेजस्तो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार व्यवहारमा उतार्न सहज नहुने उनको विश्लेषण छ ।

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनाई मात्र हो । गराइमा त्यो लागु हुने सम्भावना छैन’, बरालले रातोपाटीसँग भने, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेको सबै पार्टी सहभागी भएर बनेको सरकारलाई भन्ने हो ।’ उनले अहिलेकै अवस्थामा नयाँ समीकरणमार्फत बन्ने सरकारमा माओवादी केन्द्र र रास्वपा सहभागी हुने सम्भावना निकै कम रहेको छ । ‘यदि तेस्रो र चौथो दल पनि सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्न सुहाउँछ’, बरालको भनाइ छ ।

त्यसमा पनि बरालले धेरै ठुलो काम गर्नमात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना रहने बताए । ‘देशमा कुनै अप्ठेरो नै पर्न लाग्यो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा उठ्छ । तर अहिले त्यस्तो ठुलो काम गर्ने उदेश्य केही देखिँदैन’, उनले भने, ‘संविधान संशोधन गर्ने कुरा ठिकै हो । बरालले के कुरामा संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो भन्ने प्रस्ट नभएको भन्दै पहिला संविधानका कुन कुन विषय संशोधन गर्ने भनेर प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । एमाले, कांग्रेस र अरू केही दल मिसिएर सरकार बन्दैमा पनि त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्न नसकिने बरालको बुझाई छ ।

‘संसद्को सङ्ख्या दुई तिहाइ सरकारमा पुगेपछि भन्ने हो की ?’, बरालले प्रश्न गर्दै भने,‘दुई तीन वटा पार्टी मिलेर सरकार बनिहाले त्यसलाई मिलीजुली सरकार समेत भन्न सकिएला ।’ उनले मुलुकका प्रमुख मुद्दामा दलहरू मिल्नुलाई भने स्वाभाविक रूपमा लिन सकिने बताए । उनले संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने लगायतका कुरामा दलहरू एक ठाउँमा उभिए राम्रै हुने बताए । त्यस्तै उनले कांग्रेस एमालेले राजनीतिक स्थायित्व भनेर समीकरण बनाए पनि विगतका अनुभवहरूले धेरै लामो समय टिक्नेमा आफूलाई विश्वास नलागेको बताए । ‘अहिले मिले पनि पाँच सात महिना भएपछि ङ्यारङ्यार र ङुरङुर गर्दै एउटाले अर्कोलाई छिर्के हान्ने नगर्लान् भन्न सकिँदैन’, बरालले भने,‘उनीहरूभित्रै फलानाले यो गरेन तिलानाले यो गरेन भनेर झगडा सुरु हुनसक्छ ।’ उनले साढे तीन वर्षको समयमा आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरेर मिलीजुली खानेबाहेक केही नगर्ने दाबी गरे । ‘मिलीजुली खाने, सरकारमा पुग्ने, बाहिर बस्दा चार्जहरू लागेका छन्, तिनलाई थामथुम पार्छन् गर्ने त्यति नै हो’, बरालले आशा गर्ने ठाउँ धेरै भएपनि उनीहरूको चरित्रले गर्दा त्यो विश्वास गुमेको बताए ।

अर्का विश्लेषक डा. श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भनिएपनि तत्काललाई दुई वटा पार्टीको मात्र समझदारी र अरू तेस्रो चौथो दल पनि मिसिएको खण्डमा त्यस सरकारलाई संयुक्त सरकारसम्म भन्न सकिने बताए ।

‘कोही पनि दल सरकारबाहिर रहेको अवस्थामा त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार मानिँदैन’, डा. गौतमले रातोपाटीसँग भने, ‘विभिन्न पार्टीहरू मिलेर सरकारमा दुई तिहाइभन्दा माथि भएपछि बल्ल प्राविधिक हिसाबले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्न सकिन्छ ।’

गौतमले संविधान संशोधनको सवालमा दुई तिहाइमाथिको सरकार बनेर जब समिति गठन हुन्छ तबमात्र भन्न सकिने बताए । ‘त्यसमा पनि संविधान पुनरावलोकनका लागि कुन कुन विषय छनोट हुन्छन् ? त्यसमा भर पर्छ’, उनले भने, ‘संविधानमाथिको पुनरावलोकनको आवश्यकताको महसुसचाहिँ भएको छ ।’

तर उनले संविधानका कुन कुन विषयमा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने छुट्याउन सक्नुपर्ने भन्दै त्यसक्रममा धेरै ठुलो बुद्धिमत्ता देखाउन सक्नुपर्ने बताए । यदि संविधान पुनरावलोकन गर्दा प्रक्रियाबाट कोही पनि बाहिर जाने अवस्था आए त्यसले उतिकै खतरा निम्त्याउने बताए । ‘सबैलाई समेटेर लान सकेनन् र कन्सेन्सस नभएर कोही पनि सडकमा आउने कुरा यदि भयो भने राम्रो हुँदैन बरु थप अस्थिरता हुनसक्छ’, गौतमको भनाइ छ ।

‘पश्चगमनतर्फ धकेल्ने डरलाग्दो षडयन्त्र’

कांग्रेस एमालेको सहमति र नयाँ समीकरण बन्नुमा माओवादी केन्द्रले भने पश्चगमन डरलाग्दो षडयन्त्रका रूपमा चित्रण गरेको छ । माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकलाई पश्चगमनतर्फ धकेल्न डरलाग्दो षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेका हुन् । ‘कांग्रेस र एमालेले मुलुकलाई ०४७ कै अवस्थामा धकेल्ने प्रयास गरेका छन् । त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नुको विकल्प छैन’, मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा प्रचण्डले भनेका छन् ।

प्रचण्डले संविधानलाई नै डिरेल गर्ने हिसाबले कांग्रेस एमाले समझदारी भएको आशंका समेत गरेका छन् । ‘संविधन नै डिरेल गर्ने खतरा छ । भ्रष्टाचारको फाइल खोलेपछि कांग्रेस–एमालेमा त्रास देखियो’, प्रचण्डले पदाधिकारी बैठकमा भनेका छन् । ‘माओवादी जनयुद्धले ल्याएका उपलब्धि, सङ्घीयता, समावेशी सहभागिता, संविधान उल्ट्याएर मुलुकलाई पुरानै अवस्थामा धकेल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्छ’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलको भनाइ छ ।

प्रचण्डमाथि एमालेको प्रश्न

एमालेले समीकरण फेर्नुलाई एमालेको सुझबुझ भनेको छ । खासगरी आफैले समर्थन गरेर टिकाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरूसँग सहमति नै नगरी कांग्रेससँग पुन: समीकरण बनाउन प्रस्ताव गरेपछि आफूहरूले रणनीति परिवर्तन गर्नुपरेको जनाएको छ । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले  कांग्रेसमार्फत सत्ता गठबन्धनको समस्या थाहा पाएपछि कांग्रेससँग संवाद अघि बढेर सहमति गर्ने ठाउँमा पुगेको बताए ।

‘प्रचण्डले कांग्रेससँग राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेर कांग्रेसले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि नेपाली कांग्रेस हामीसँग वार्ता गर्न आयो’, नेता ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भने, ‘यसले हामीलाई स्वाभाविक रूपमा विगतका समेत घटनाहरू हेर्दा प्रचण्डसँग विश्वास गर्नसक्ने आधार हामीले पाउन सकेनौँ ।’ यद्यपि यसबिचमा पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँग पटक पटक कुरा गरेपनि आश्वस्त हुने स्थिति बन्न नसकेको बताए । ‘किनभने थाहा नै नदिई प्रमुख प्रतिपक्षसँग सत्ताको कुरा गरेपछि प्रश्न उठ्ने नै भयो त्यहीँबाट यो अवस्थाको सिर्जना हुन पुगेको हो’, ज्ञवालीको भनाइ छ ।