काठमाडौँ । कृषि प्राविधिक अधिकृतहरूले एक दशकभन्दा बढी सरकारी सेवामा काम गरे पनि आफ्नो वृत्ति विकास हुन नसकेको भन्दै धर्नामा बसेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा १० देखि २० वर्षसम्म सरकारी सेवामा कृषि प्राविधिक अधिकृतका रूपमा काम गरे पनि वृत्ति विकास हुन नसकेको भन्दै आइतबारदेखि उनीहरू धर्ना बसेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका योजना अधिकृत माधव पौडेल १० वर्षदेखि सरकारी बाली विकास अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् । तर उनी लगायत २० वर्षसम्म कृषि प्राविधिक अधिकृतका रूपमा कार्यरत ३२८ जनाको वृत्ति विकास हुन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७४ अनुसार समायोजन हुन प्राथमिकताका आधारमा निवेदन दिने व्यवस्था छ । ‘हामी राजपत्राङ्कित तेस्रो श्रेणीका प्राविधिक कृषि सेवाका अफिसर हौँ । हामीले २०७५ सालमा नियम अनुसार समायोजनका लागि फारम भर्‍यौँ,’ पौडेलले भने, ‘तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हामीलाई नियम विपरीत अस्थायी भनेर समायोजन गरेको छ । त्यसको कुनै पनि जानकारी दिएन । संघमा समायोजन भएको पत्रमात्रै उपलब्ध गराएको थियो ।’

पौडेलले संघमा बढुवा हुने आश गरे पनि २०७५ साल यता बढुवा हुन नसकेको उनले सुनाए । ‘उपसचिवहरू अवकाश भए पनि अथवा राजीनामा दिए पनि उपसचिवमा बढुवा हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अदालत गयौँ, परमादेश जारी ग¥यो । परमादेश आए पनि विभिन्न बहाना बनाएर हालसम्म खुल्न सकेन । हामी मानहानिमा गएका छौँ तर अदालतको प्रक्रिया ढिलो भएको छ ।’

संघमा समायोजन भएको दरबन्दीको उपसचिव अवकाश हुँदा वा राजीनामा दिएर जाँदा बढुवा हुन पाउनुपर्छ भन्ने माग आफूहरूको रहेको उनले सुनाए । ‘हामी विभिन्न निकायसँग भेट्ने, अदालत जाने कार्य गर्‍यौँ,’ उनले भने, ‘सबैतिरबाट हुनुपर्छ भन्ने आए पनि दरबन्दी खोल्ने काम गरिएन ।’

अधिकृत तहका कर्मचारी लोक सेवाबाट आएका सचिवसम्म हुने आधार हुन्छ । तर ६ वर्षसम्म बढुवा नहुँदा १८ देखि २० वर्षका कर्मचारी पनि अधिकृतमै सीमित भएको उनले सुनाए ।

कुन–कुन तहको हुन सकेन वृत्ति विकास

पौडेलका अनुसार कृषि विकासतर्फ रा.प. प्रथम प्राविधिक कृषितर्फ दरबन्दीमा २२ र पुलमा ५ जना गरी जम्मा २७ जना, रा.प.द्वि. प्राविधिक कृषितर्फ दरबन्दीमा ८१ र पुलमा १०१ जना गरी जम्मा १८२ जना, रा.प.तृ. प्राविधिक कृषितर्फ दरबन्दीमामा १७३ र पुलमा १२७ जना गरी जम्मा ३०० जना छन् । यस्तै, रा.प. अनङ्किततर्फ दरबन्दीमा ११३ जना र पुलमा ९५ जना समायोजन भएका थिए ।

दरबन्दी राजीनामा अनिवार्य अवकाश लगायतका कारणबाट पद रिक्त हुँदा समेत पदपूर्ति नहुँदा विगत ६ वर्षदेखि वृत्ति विकासको अवसर पाउनुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारबाट समग्र कृषि प्राविधिक वञ्चित हुनुपरेको उनको गुनासो छ ।

कृषि प्राविधिकहरू हाल देशभर ३०० भन्दा बढी रहे पनि करिब १०० जना मन्त्रालयमा आन्दोलनमा छन् ।

आन्दोलनरत कर्मचारीका मागः

– संघमा समायोजन भएका कृषि सेवा अन्तर्गत कृषि तर्फका पुल दरबन्दीमा रहेको ३२८ जना समेतको स्थायी दरबन्दी कायम गरी रिक्त पदमा नियमित पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

– संघमा समायोजन भएका कृषि सेवा अन्तर्गत कृषि तर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरूको न्यायोचित वृत्तिविकास सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

– कृषि सेवाको कृषितर्फका समूहको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिक्त रहेको पदमा पदपूर्ति हुन भएको परमादेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।

– नेपालको संविधान र कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार संघीय निकायको कार्यविवरणको आधारमा उपयुक्त संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्ने ।

यता, मन्त्रालयले यो समस्या संघीयतामा गएसँगैको विषय रहेको जनाएको छ । समायोजनका क्रममा ३२८ कर्मचारी पुल दरबन्दीमा थिए । सोही कर्मचारीलाई मन्त्रालयको संरचनामा राख्नुपर्ने आन्दोलनरत कर्मचारीको माग रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि बहादुर केसीले बताए ।

‘यो पहिलादेखिको विषय हो, हाल माहौल तातेको हो । समायोजन हुँदा ३२८ जना पुल दरबन्दी भनेर राखेको थियो,’ उनले भने, ‘पुल दरबन्दी लोक सेवा आयोगमा गएन, दरबन्दी पनि खुलेन, त्यही भएर साथीहरूले मन्त्रालयको संगठन संरचनामा पुल दरबन्दी फिट गर्नुपर्‍यो भन्ने माग हो ।’

डा. केसीले संगठन संरचनाको काम भइरहेको बताए । ‘मन्त्रालयको ओएनएमको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई दबाब दिनका लागि साथीहरूले धर्ना दिएका हुन् ।’