सम्पत्तिको स्रोतलाई इमानदारिताका साथ परिचालन गर्ने विषयसँग केन्द्रित छ, वित्तीय अनुशासन । सहकारी संस्थामा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु भनेको वित्तीय स्वस्थताका लागि आवश्यक सबै प्रयासको कार्यान्वयन गर्नु हो । 

सहकारी संस्थाहरू सामाजिक व्यवसाय हुन् र यिनीहरूको व्यावसायिक दायरा निश्चित भूगोल, समुदाय र क्षेत्रसम्म मात्रै हुन्छ । जसकारण यसका सदस्यको एकापसमा गहिरो बन्धन (बन्डिङ) रहन्छ । यही बन्धनले सहकारी संस्थालाई जीवित राखेको हुन्छ । संसारभरि कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा विचलन देखिँदा सबैभन्दा कम प्रभाव पर्ने क्षेत्र हो, सहकारी । यद्यपि नेपालको वर्तमान विभिन्न परिघटनाका दृष्टान्तलाई आधार बनाउने हो भने सहकारी क्षेत्रको एउटा तप्कामा वित्तीय अनुशासनहीनताले निकै फराकिलो जरा गाडेको अनुभूत हुन्छ ।

सन् २००० को दशकमा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा देखिएको ‘हाउजिङ बबल’भित्रको एउटा दृष्टान्त हाम्रो अहिलेको सहकारी क्षेत्रको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । अमेरिकाले सन् २००७ को मध्येदेखि २००९ को अन्त्यसम्म ठुलो आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपरेको थियो । 

तत्कालीन अवस्थामा त्यहाँका वित्तीय संस्थामा जब ठुलो मात्रामा पुँजीको आपूर्ति भयो, तब कर्जाका ब्याजदरहरू घट्न थाले र यसैको फलस्वरूप मानिसले आवास खरिदका लागि निकै उत्प्रेरित भए । बैंक वित्तीय संस्थाले अत्यधिक मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले क्रेडिट स्कोर (कर्जा लगानीको विश्वसनीयता) कम भएकालाई धमाधम कर्जा प्रवाह गर्न थाले । त्यहाँका बैंक वित्तीय संस्थाले भविष्यमा घर तथा अर्पाटमेन्टहरूको मूल्यमा व्यापक वृद्धि हुँदै जानेछ भन्ने अड्कलबाजी (स्पेकुलेसन)का आधारमा ठुलो मात्रामा आवास खरिदका लागि कर्जाहरू उपलब्ध गराउँदै गए । 

क्रेडिट स्कोर कम भएका व्यक्तिमा गएको यस प्रकारका कर्जाहरू सामान्यतया बढी ब्याजदरमा लगानी हुन्थे । ब्याजदरलाई वृद्धि गरी प्रवाह भएका कर्जाहरूको साँवा–ब्याज भुक्तानी हुन सकेन र फलस्वरूप २००७ देखि २०१२ को अवधिमा ४५० भन्दा बढी बैंकहरू कोल्याप्स भए, त्यहाँको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले यसै अवधिमा ७० अर्ब डलर बराबरको भुक्तानी गर्नुपरेको थियो । यस अवधिमा त्यहाँका वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा निकै ठुलो प्रभाव परे पनि बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको थिएन । यसको एउटा मुख्य कारण थियो— बलियो नियमन, पुँजीकोषको पर्याप्तता र सदस्यको बन्धन । 

सहकारी एकदमै सरल र सहज व्यवसाय हो । यसलाई धेरै जटिल बनाउनु हुँदैन । सहकारी संस्थाको निश्चित दायरालाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लानुपर्छ । एकैपटक धेरै र सम्हाल्नै नसकिने गरी दायित्व स्विकार्नु हुँदैन ।

अलि धेरै समस्यामा परेका सहकारीलाई राज्यले बलपूर्वक एकीकरण गर्ने नीति अख्तियार गरेर पनि बचाएको थियो । अहिले हामीले भोगेको सहकारी क्षेत्रको समस्यामा एउटा प्रमुख कारण हो, घरजग्गाको भविष्यको मूल्यमा गरिएको अड्कलबाजी (स्पेकुलेसन) र सदस्यको वित्तीय अनुशासनलाई निकै कम प्राथमिकता दिई प्रवाह भएका कर्जा सापटी । यसका साथै बचत निक्षेपको परिचालनमा कायम गर्नुुपर्ने न्यूनतम अनुशासनको पालनामा भएका कमजोरी एउटा प्रमुख कारण हो ।

सहकारी संस्थाका आन्तरिक विनियम तथा नीतिहरू सदस्यमुखी हुन्छन् अर्थात् प्रत्येक नीतिगत व्यवस्थाले सदस्यको संरक्षण गरेको हुन्छ । सहकारी संस्थाहरू स्वभाविक रूपमा व्यावसायिक संस्था हुन् र व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि पुँजी वा स्रोत आवश्यक छ । यही पुँजी वा स्रोतको आपूर्ति सहकारीका सदस्यद्वारा मात्रै हुन्छ । सदस्यले पुँजीको आपूर्ति गर्नुपूर्व संस्थालाई पहिचान गरेको, यसको नेतृत्वलाई बुझेको र उक्त संस्थाप्रति विश्वास गरेको हुन्छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने सहकारी संस्था नियमनभन्दा विश्वासमै बढी केन्द्रित रहेको हुन्छ ।

• सिद्धान्तको आत्मसात 

आजभन्दा झन्डै एक सय ७५ वर्षअघि सिद्धान्तलाई आधार मानेर विश्वमा सहकारी संस्थाहरू गठन भएका थिए र आज त्यही सिद्धान्तलाई नै संसारभरकै सहकारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले व्याख्या गर्दछ । सहकारीको आम सिद्धान्तलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने नभई सिद्धान्तको दायरा र यसको क्षितिजलाई आत्मसात् गर्न सकेमा मात्रै सहकारी संस्थाहरू सुरक्षित हुन्छन् । सहकारी संस्थाको नेतृत्वले सहकारीको सिद्धान्त र दर्शनलाई आत्मसात् गर्न यस सम्बन्धमा पर्याप्त सूचना, जानकारी र ज्ञान हुनुपर्छ । वर्तमान अवस्थाले सहकारी अभियानमा सिद्धान्त र दर्शनको पुनर्जागरण गर्नुपर्ने अवस्थाको माग गरेको छ । 

सहकारी क्षेत्रलाई बचाउनका लागि सरकारले केही अर्ब पैसा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने पनि यदाकदा सुनिन्छ, तर यो दिगो र भरपर्दो माग होइन । अर्थतन्त्र नै ध्वस्त भयो भने सहकारी क्षेत्र पनि बाँकी रहँदैन र यस्तो अवस्थामा मात्रै सरकारले अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्ला । 

सहकारी संस्थालाई उसको सदस्यले मात्रै जोगाउन सक्छ । सदस्यसँगको घनिष्ठता र उनीहरूलाई वित्तीय साक्षरताका विविध विषयमा पर्याप्त सूचनामार्फत सशक्तीकरण गरेर जानु नै अहिलेका लागि उत्तम विकल्प हुन्छ । सहकारीको नेतृत्व चाहे त्यो वैतनिक होस् वा स्वयंसेवी, सदस्यसँग निरन्तर र अलि घनीभूत रूपमा सम्पर्क र समन्वयमै रहनुपर्छ । विभिन्न बहानामा सदस्यसँग निरन्तर सञ्चारमै रहनुपर्छ । 

सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनको सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुने सामुदायिक व्यावसायिक संस्थाहरू हुन् । सैद्धान्तिक रूपमा स्वनियमन भनेको आत्मनिर्णय जस्तो अधिकारको विषय पक्कै होइन । 

सहकारीले कानुन र विधिको परिधिभित्र रहेर विभिन्न वित्तीय तथा गैरवित्तीय उत्पादन र सेवा निर्माण गर्न, बजारदर अनुसारका सेवाहरूको मूल्य तोक्न, ब्याजदर तोक्नजस्ता आन्तरिक व्यावसायिक प्रक्रियामा पूर्णतः आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ; न्यूनतम शुल्कमा समेत सेवा प्रवाह गर्न सक्छ । यसर्थ नियामकीय प्रावधानका बारेमा पर्याप्त जानकारी राखेर कार्यान्वयन गरेमा मात्रै कानुन परिपालनाको जोखिम कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि कानुनी र नियामकीय प्रावधानका बारेमा व्यवस्थापन र नेतृत्व सधैँ र अनिवार्य सुसूचित भइरहनुपर्छ । 

• वित्तीय जानकारी

स्वभावतः सहकारी संस्थाहरू सदस्यप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । सहकारीको मुख्य सरोकारवाला यसका सदस्य नै हुन् । साथै नियामक, संस्थाका व्यवस्थापन समूह र सहकारी अभियान पनि सहकारी संस्थाको सरोकार राख्ने निकायहरू हुन् । यी सबै सरोकारवाला निकायलाई संस्थाको वित्तीय जानकारीहरू सम्बन्धमा आधिकारिक सूचना दिनुपर्छ ।

सहकारी संस्थाहरूले मासिक रूपमा विभिन्न माध्यमबाट वित्तीय जानकारीको खुलासा गरेको पाइन्छ भने कतिपयले दैनिक रूपमै संस्थाको सूचना पाटीमा सहकारीको वित्तीय स्थिति विवरणको खुलासा गर्ने गरेको पाइन्छ । व्यक्तिगत बाहेकका वित्तीय सूचनाहरू नियमित प्रकाशन र प्रसारण गर्ने अभ्यासले सहकारीप्रति आम समुदाय र यसका सदस्यको विश्वास कायम रहन्छ । सहकारी विभागद्वारा २०७९ भदौमा जारी ३५ बुँदे निर्देशन अनुसार सहकारी संस्थाले मासिक रूपमा निश्चित वित्तीय सूचनाहरू प्रकाशन गर्नुपर्छ । यी सूचना खासगरी सदस्यका लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने निर्देशन रहेको छ । 

• सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन

वित्तीय कारोबारमा संलग्न सहकारीहरूमा हुने विभिन्न प्रकारका जोखिमहरूमध्ये वित्तीय जोखिम सबैभन्दा बढी महत्त्वका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने क्षेत्र हो । सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन भनेको समय सीमाभित्रै सहकारीको दायित्व तिर्न नसक्दा संस्थामा पर्न सक्ने घाटाको जोखिम कम गर्न सम्पत्ति र नगद प्रवाहको उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया हो ।

सहकारीलाई आर्थिक रूपमा सक्षम राख्नका लागि दायित्व र सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यस्तै, पर्याप्त पुँजीमार्फत आम्दानीलाई स्थिर गरी तरलता र ब्याजदरको जोखिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । वित्तीय व्यवस्थापनको यो महत्त्वपूर्ण पाटोलाई बेवास्ता गर्दा पनि सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखापरेको हो । वित्तीय व्यवस्थापन एउटा प्राविधिक सीप हो र यो सहकारी संस्थामा पनि लागु हुन्छ । 

दायित्व भुक्तानीमा सम्पत्ति नै प्रयोग हुन्छ, यसकारण सम्पत्तिलाई समयमै नगदमा परिणत गरेर मात्रै दायित्व भुक्तानी गर्न सकिन्छ । सहकारी संस्थाको पुँजीको स्रोत मुख्य चार प्रकारका छन्— सेयर पुँजी, विभिन्न कोषहरू, बचत निक्षेप र बाह्य ऋण । यी स्रोतमध्ये सेयर पुँजी र कोषहरू दायित्वअन्तर्गत परेनन्, यद्यपि सहकारी संस्थाको सेयर पुँजी फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेका कारण एक हिसाबले सेयर पुँजी पनि दायित्वसरह नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । 

चार प्रकारका स्रोतमध्ये बचत निक्षेपलाई परिचालन गर्नका लागि सहकारी संस्थाले कर्जाका विभिन्न सेवाको निर्माण गरेको हुन्छ, त्यसैमा परिचालन गरिन्छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने मुख्य विषय यो छ कि बचत निक्षेप फिर्ता जाने कुनै निश्चित दिन वा समयको अन्दाज गर्न सकिन्न, यसका लागि सामान्य ऐतिहासिक तथ्यांकका आधारमा वार्षिक कति प्रतिशत बचत निक्षेप फिर्ता होला भनेर मात्र सामान्य गणना गर्न सकिएला । यसरी बचत निक्षेप कति समयसम्म संस्थाले होल्ड गरेर राख्छ, त्यति नै समयका लागि मात्रै ऋणमा परिचालन गर्नुपर्छ । बचत र ऋणको अवधिलाई मेल गराइयो भने मात्र समयमै बचत निक्षेप फिर्ता गर्न सकिन्छ, यसो हुँदा नगद प्रवाह स्थिर रहनुका साथै सकारात्मक हुन्छ । 

अध्ययनले यो देखाउँछ, सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुनुको कारण उनीहरूको सम्पत्ति र दायित्वबिच अवधिको असन्तुलन नै हो । बचतको अवधि गणना गरेर ऋणमा परिचालन गर्नुपर्नेमा अन्य विभिन्न व्यवसाय, स्थिर सम्पत्तिहरू, घरजग्गाजस्ता अचल सम्पत्तिहरूमा लगानी गरिएका छन् । त्यसैले त्यसलाई तत्कालै तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न कठिन भयो र दायित्व भुक्तानी गर्न सकिएन । 

सहकारी संस्थाले हरहमेसा बचत निक्षेपको अनुपातमा १५ प्रतिशत कम्तीमा तरलता कायम गर्नैपर्छ । योभन्दा माथिको तरलता हुँदा मात्रै ऋण लगानी गर्नुपर्छ । दायित्वका विभिन्न शीर्षकको फिर्ता जान सक्ने अवधि गणना गरेर सोही बमोजिम मात्रै सम्पत्तिमा परिचालन गर्नुपर्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका लागि एउटा सानो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त होला । 

सहकारी संस्थाको कुल सम्पत्ति कभरेज अनुपात गणना गरेर यसलाई कम्तीमा १११ प्रतिशत कायम गर्न सक्षम हुनुपर्छ । यसका लागि कुल सम्पत्ति (वासलातको अंक) मा अभौतिक सम्पत्ति, एक वर्षभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वहरू (बचतबाहेक) का साथै आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वलाई घटाउने; यसरी आएको अंकलाई सहकारीको कुल बचत निक्षेप, बाह्य ऋण र सेयर पुँजीको कुल योगले भाग गर्ने; यसरी भाग गर्दा आउने अनुपात कम्तीमा १११ प्रतिशत हुन्छ भने सहकारी संस्था सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई तरल (नगदमा रूपान्तरण) बनाएर सम्पूर्ण दायित्वहरू भुक्तानी गर्न सक्षम छ । बाँकी ११ प्रतिशतले सहकारी फेरि सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने मान्यता राख्छ । 

त्यस्तै, तरलता कभरेज अनुपात गणना गरेर सहकारीले आगामी एक महिनाभित्रको दायित्वलाई फिर्ता गर्न सधैँ सक्षम छ भन्ने सूचना प्रदान गर्छ । यसका लागि सहकारीको नगद र बैंक मौज्दातलाई आगामी एक महिनाभित्र भुक्तानी गर्नैपर्ने सम्पूर्ण दायित्वहरू (बचत निक्षेपबाहेक) को योगलाई भाग गरेर हेर्दा १०० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि भएमा कुनै समस्या पर्दैन । यो हरेक महिना नै गणना गरेर अनुगमन गरिरहनुपर्छ र दैनिक रूपमा नगद भित्रिने र बाहिरिने विवरण (नगद प्रवाह) सकारात्मक नै रहेको यकिन गर्नुपर्छ । 

वित्तीय अनुशासनभित्र रहेको संस्थाले सदस्यको बचत निक्षेप र अरु स्रोत तथा दायित्वको उचित रूपमा सुरक्षित परिचालन गर्न सक्षम हुन्छ । वित्तीय अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्न गराउन सहकारी संस्थाको नेतृत्व र व्यवस्थापनको एउटै बुझाइ हुन जरुरी हुन्छ । नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि सोही बमोजिम व्यवस्थित हुनुपर्छ । 

सहकारी एकदमै सरल र सहज व्यवसाय हो । यसलाई धेरै जटिल बनाउनु हुँदैन । सहकारी संस्थाको निश्चित दायरालाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लानुपर्छ । एकैपटक धेरै र सम्हाल्नै नसकिने गरी दायित्व स्विकार्नु हुँदैन । सहकारीको कार्यक्षेत्र सीमित र निश्चित हुन्छ, परिचालन गर्ने क्षमता पनि अधिक हुँदैन । अबका दिनमा नियमित रूपमा सहकारी संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य जाँच गरी सोहीबमोजिम रणनीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आवश्यक परेमा बाह्य पक्ष र आफ्ना विषयगत संघ तथा विज्ञको सल्लाह लिन हिचकिचाउनु हुँदैन । सहकारीको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई सुधारका योजना कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । स्रोत परिचालन गर्ने क्षमतालाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लानुपर्छ र अत्यधिक महŒवाकांक्षाका साथ वासलातको अंक बढाउने मात्रै रणनीति अवलम्बन गर्नु उचित हुँदैन ।  

(लेखक सहकारी क्षेत्रसँग आबद्ध छन् ।)