एसईई परीक्षा २०८० को नतिजा प्रकाशनपछि संसद्, सामाजिक सञ्जाल र समाजमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । हिजोसम्म परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुँदा विद्यार्थी मात्रै अनुत्तीर्ण हुन्थे । राम्रो पढेनन्, ध्यान दिएनन्, पढ्नभन्दा खेल्नतिर ध्यान गयो भनेर सबै दोष विद्यार्थीले बोक्नुपथ्र्यो । यस वर्षको नतिजा प्रकाशनपश्चात् प्रश्न र दोष शिक्षक, विद्यालय र सरकारतिर सोझिएको छ । 

यसरी प्रश्नको निसाना फेरिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन जरुरी छ । सरकारले पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध गराउन सक्दैन र विद्यार्थी फेल हुन्छन्; व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त सिकाइ सामग्री र कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् अनि विद्यार्थी फेल हुन्छन्; शिक्षकले राम्रोसँग पढाउन सक्दैनन् र विद्यार्थी फेल हुन्छन्— यसरी सिस्टमले काम नगर्ने तर विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने कहिलेसम्म ? कमजोरी एउटाको सजाय अर्कालाई कहिलेसम्म ? अब कमजोरी गर्ने सही पक्षतिर निसाना सोझिएको हो र जिम्मेवारी लिन सम्बद्ध पक्ष तयार हुने हो भने अर्को वर्षको परिणाममा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्दा राहत, करार र स्थायी गरेर जम्मा १९ हजार ५२० शिक्षक माध्यमिक तहमा कार्यरत छन् । कक्षा ९ र १० सञ्चालन भएको सामुदायिक विद्यालय सात हजार २१६ वटा छन् । कक्षा ९ र १० मा आठ लाख ३१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यालय सङ्ख्याका आधारमा अनिवार्य विषयको अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, नेपाली र सामाजिक विषयको पढाइ हुन न्यूनतम ३६ हजार ८० शिक्षक आवश्यक छ, तर सामुदायिक विद्यालयमा ४६ प्रतिशत अर्थात् १६ हजार ५६० विषयगत शिक्षक दरबन्दी अपुग छ । 

सरकारले पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध गराउन सक्दैन र विद्यार्थी फेल हुन्छन्; व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त सिकाइ सामग्री र कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् अनि विद्यार्थी फेल हुन्छन्; शिक्षकले राम्रोसँग पढाउन सक्दैनन् र विद्यार्थी फेल हुन्छन्— यसरी सिस्टमले काम नगर्ने तर विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने कहिलेसम्म ?

अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान पढाउने न्यूनतम तीनजना शिक्षक व्यवस्थापन भएको माध्यमिक विद्यालय जम्मा दुई हजार २०९ वटा अर्थात् ३० प्रतिशत मात्रै छ । पाँच हजार सातवटा अर्थात् ७० प्रतिशत विद्यालयमा तीन विषयकै पठनपाठन गर्ने शिक्षक छैनन् । एक हजार ७३१ वटा अर्थात् २४ प्रतिशत माध्यमिक विद्यालय शून्य दरबन्दीमा चलिरहेका छन् । ९०० वटा माध्यमिक विद्यालय एकवटा राहत दरबन्दीको भरमा चलिरहेको छ । यी सबै प्रकारको माध्यमिक विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने विद्यार्थी एसईई परीक्षा २०८० मा सम्मिलित भए, ४८ प्रतिशत ग्रेडेड र ५२ प्रतिशत ननग्रेडेड हुन पुगे । 

हाम्रो संविधानमा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा अनुसूची ८ अन्तर्गत स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समावेश छ । अनुसूची ९ को साझा अधिकारको सूचीमा पनि शिक्षा रहेको छ । विभिन्न तहको सरकारका बिचमा शिक्षा मेरो हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट ठुलो बहस उठेकोे छ । शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियाको सबैभन्दा पेचिलो विषय यही हो, तर एसईई परीक्षा २०८० को नतिजा सार्वजनिक भएपछि यसको जिम्मेवारी कसैले लिएन । स्थानीय सरकारले एकल रूपमा लिनुपर्ने हो कि सबै तहको सरकारले साझा रूपमा लिनुपर्ने हो ? ५२ प्रतिशत ननग्रेडेड विद्यार्थीको जिम्मा कसको हो ? 

नेपालको शिक्षासम्बन्धी कानुनमा विद्यार्थीले सिकेन भने वा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भयो भने को दोषी हुने, कसलाई सजाय हुने र को दण्डित हुने भन्ने किटान छैन । विभिन्न कारणले बालबालिकाले पढ्न नपाएर अनुत्तीर्ण हुनुको दोष र सजायको भागिदार ऊ स्वयं हुनुको विकल्प रहेन । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले समुदाय र दाता जोडिदिने मात्रै भयो, अभिभावकको प्रतिनिधिका रूपमा प्राज्ञिक भूमिका दिन सकेन ।

नेपाल सरकारको उच्चपदस्थ अधिकारी दुई–चार लाखको कुनै अनियमिततामा सही गरेको र साक्षी बसेको छ भने निलम्बनमा परेर जेल जानुपर्छ । कुनै जनप्रतिनिधिले नचिनेर गलत मान्छेलाई सिफारिस गरेको पाएमा जेल जानुपर्छ । कुनै शिक्षकबाट विद्यार्थीलाई सामान्य दुव्र्यवहार भएको ठहरेमा जेल जानुपर्छ । विद्यालय निर्माणको योजनामा दुई–चार लाख अनियमितता भएको ठहरेमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति जेल जानुपर्छ, तर दुई लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा किन कसैैलाई सजाय हुँदैन ? शिक्षामा जिम्मेवारी र जवाफदेही किटान हुनैपर्छ । अर्थात् दोषको भागिदार कोही हुने व्यवस्था गर्नैपर्छ ।

विद्यालय शिक्षाका लागि सरकार सरकारको रूपमा भन्दा पनि दाताको रूपमा रह्यो— सकेको अनुदान उपलब्ध गराउने र अरू मतलब नगर्ने । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले समुदाय र दाता जोडिदिने मात्रै भयो, अभिभावकको प्रतिनिधिका रूपमा प्राज्ञिक भूमिका दिन सकेन । शिक्षकको कार्यसम्पादन विद्यार्थीको सिकाइसँग जोडिएन । विद्यार्थी उत्तीर्ण र अनुत्तीर्णले शिक्षकको पेसामा कतै फरक परेन । शिक्षक अभिभावक सङ्घलाई आलङ्कारिक बनाइयो र पारदर्शितामा मात्रै अलमल्याइयो । गुणस्तर कसैको पनि जवाफदेहितामा परेको देखिँदैन । 

गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा बोल्न, लेख्न र अपेक्षा राख्न जति सजिलो छ, सर्वस्वीकार्य रूपले यसलाई परिभाषित गर्न र प्राप्त गर्न उत्तिकै कठिन छ । गुणस्तरीय शिक्षा के हो ? परीक्षाको प्राप्ताङ्क मात्रै हो कि, नैतिक आचरण हो कि, व्यवहारमा परिवर्तन हो कि, सीपमा परिवर्तन हो कि, विद्यार्थीले पाउने रोजगारी हो कि, उसले गर्ने उत्पादन हो कि— गुणस्तर मापनको आधार के हुने ? 

जुन विद्यालयले कक्षा १० को परीक्षालाई केन्द्रित गरेर तयारी गरेको छ, त्यो विद्यालयको नतिजा निश्चय पनि राम्रो छ ।

जेहोस्, एसईई परीक्षा २०८० को नतिजाले सबैलाई झस्काएको छ । विद्यालय शिक्षाको सबैखाले गुणस्तरको मापन एसईईले मात्रै गर्दैन, तीनघन्टे परीक्षाकै सन्दर्भमा विभिन्न प्रश्न छन् । परीक्षाको केही अगाडिसम्म सम्झिएर परीक्षाको समयमा बिर्सियो भने विद्यार्थी फेल हुन्छ । परीक्षा दिने बेलासम्म सम्झिने विद्यार्थी पास हुन्छ । परीक्षाको दिनसम्म सम्झिएर पास त भयो, तर परीक्षाको भोलिपल्ट बिर्सियो भने त्यस्ता विद्यार्थीलाई के मान्ने ? पास कि फेल ? स्मरणलाई मात्रै सिकाइ मान्ने कि नमान्ने ? यसमा सोच्न जरुरी छ । 

कक्षा १० को परीक्षालाई यसरी सबैलाई ऐँठन गराउने खालको बनाउनु आवश्यक छ कि छैन ? यसको उद्देश्य निर्णयात्मक हो कि निर्माणात्मक ? कक्षा १० पास गर्दैमा ११ कक्षा पढ्नेबाहेक अरू के गर्न मिल्छ ? कक्षा ९ र ११ मा उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण हुँदा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सरकार कसैको मान–प्रतिष्ठा र इज्जतमा घटबढ हुँदैन तर १० कक्षाको परीक्षालाई किन यति शक्तिशाली बनाइयो ? यसका बारेमा विभिन्न पक्षबाट मत आउन सक्छन् । यसबाट पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक दुवै परिणामतिर गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । 

जुन विद्यालयले कक्षा १० को परीक्षालाई केन्द्रित गरेर तयारी गरेको छ, त्यो विद्यालयको नतिजा निश्चय पनि राम्रो छ । जुन विद्यालयमा विद्यार्थीबाट शुल्क लिइन्छ, त्यहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दा र बढ्दा प्रत्यक्ष असर गर्छ, त्यहाँ परीक्षामा नतिजा राम्रो ल्याउन सबैले पक्कै पनि सबैखाले मिहिनत गर्छन् । अब विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनकै लागि शुल्क नलिने विद्यालय छाडेर शुल्क लिने विद्यालयतर्फ पो केन्द्रित हुन्छन् कि ? सरकारले घुमाउरो बाटोबाट यही परिणाम खोजेको हो कि ? गम्भीर हुन आवश्यक छ ।  

(मुक्तान सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)