काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी सहजीकरणका लागि केन्द्रीय बैंकको मुख ताकेका छन् । बढ्दो लगानी जोखिमका बिच ६ खर्बमाथि लगानीयोग्य रकम (तरलता) बोकेर बसेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण खोजेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ । साउनको पहिलो वा दोस्रो साता मौद्रिक नीति आउने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताइसकेका छन् । सर्वसाधारणबाट सुझाव लिइरहेको केन्द्रीय बैंकले पहिलोपटक मौद्रिक नीतिकै लागि भनेर विज्ञसहितको सुझाव समितिसमेत गठन गरेको छ ।

समितिको सुझाव, सरोकारवालाहरूको विचारलाई समेत ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय बैंकले सरकारको वित्त नीति (बजेट) ले लिएको आर्थिक मार्ग अनुरूप आगामी वर्षको मौद्रिक नीति लिने गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् ।

‘विविध समस्याका बाबजुद आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक वृद्धिदर ४.३४ प्रतिशत हाराहारी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पुनः ६ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ । केन्द्रीय बैंक सरकारको लक्ष्यमा कटिबद्ध छ, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक मौद्रिक नीति लिन्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

तर यसका लागि मौद्रिक नीति बढीभन्दा बढी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तर अहिलेकै अवस्थामा प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोडिने गरेर लगानी वृद्धि गर्न सकिने ठाउँ छैन ।

• मौद्रिक नीतिको भर नपरौँ : पूर्वबैंकर क्षत्री

पूर्व बैंकर एवं आर्थिक मामिलाका जानकार पर्शुराम कुवर क्षत्री मौद्रिक नीतिले केही गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्छन् । सरकारको वित्त नीति (बजेट) ले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखे पनि अहिलेकै अवस्थामा उत्पादनलाई जोड्ने र आमूल परिवर्तन गर्नेगरी मौद्रिक नीतिले काम गर्न नसक्ने उनको दाबी छ ।

ट्रेजरीको ब्याजदर ३ प्रतिशतमा र रिपोको ब्याजदर ५.५ प्रतिशतमा झरिसकेको अवस्थमा थप ब्याजदर घटाउने ठाउँ नभएको भन्दै पूर्वबैंकर क्षत्रीले मौद्रिक नीतिले बजारको ठुलो लगानीको डिमान्ड ल्याउन नसक्ने दाबी गरे ।

‘अहिलेकै अवस्थामा आउने मौद्रिक नीतिले धुमधाम काम गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । काम गर्ने भनेको वित्त नीतिले नै हो । हामी बढी मौद्रिक नीतिप्रति आशावादी भयौँ । केन्द्रीय बैंकले नै काम गरिदियोस् भन्ने चाहना राख्न थाल्यौँ तर यसो होइन,’ क्षत्रीले भने ।

ट्रेजरीको ब्याजदर ३ प्रतिशतमा र रिपोको ब्याजदर ५.५ प्रतिशतमा झरिसकेको अवस्थमा थप ब्याजदर घटाउने ठाउँ नभएको भन्दै पूर्वबैंकर क्षत्रीले मौद्रिक नीतिले बजारको ठुलो लगानीको डिमान्ड ल्याउन नसक्ने दाबी गरे ।

‘मौद्रिक नीतिले ब्याजदरमा केही सहजीकरण गर्न सक्ला तर बजारबाट ठुलै हलचल ल्याउने र कर्जाको माग बढाउने वातावरण बनाउन सक्दैन । यसका लागि त सरकारले वातावरण बनाउनुपर्‍यो नि । सरकारी खर्च र लगानी हुन नसक्ने तर मौद्रिक नीतिको मात्र भर गर्ने गरेर उत्पादन बढ्दैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

खासगरी मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वैदेशिक व्यापार, सरकारी खर्च र सरकारी लगानीलाई सुधार गर्नेगरी सरकारको वित्त नीतिले नै मार्गदर्शन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर लगानीको वातावरण नै नभइरहेको अवस्थामा बैंकहरूले लगानी बढाउन नसक्ने उनले बताए ।

• लगानीको भन्दा बढी असुलीको चिन्ता

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यतिबेला लगानीको भन्दा बढी असुलीको चिन्तामा देखिन्छन् । असार मध्यसम्ममा ६३ खर्बभन्दा बढी निक्षेप सङ्कलन गर्दै ५१ खर्ब ४५ अर्ब कर्जा लगानी गरेका बैंकहरूको २ खर्बभन्दा बढी लगानी जोखिममा फसेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नन् पर्फमिङ लोन (एनपीए) ३.९८ प्रतिशत पुगेको छ । यो भनेको लगानीमा बैंकहरूको जोखिमउन्मुख अवस्था हो ।

केन्द्रीय बैंकले कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशतसम्मको खराब कर्जालाई सहज मानेको छ । बजारको स्थिति सहज नभएर लगानीको डिमान्ड खासै आउन नसकिरहेको अवस्थामा खराब कर्जाको दर थपिँदा बैंकहरू तनावमा देखिन्छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघले बैंकहरूको लगानी उठाउने र लगानीको वातावरण बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताएका छन् ।

दक्षिण एसियामा श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष केसीले १३ प्रतिशतसम्म एनपीएल रहेकोमा नेपालको ४ प्रतिशतलाई सामान्य मान्नुपर्ने बताए ।

‘करिब ४ प्रतिशतको एनपीएल खासै ठुलो त होइन तर हामीमाथि पक्कै चुनौती थपिएको छ । बैंकहरूले गरेको कर्जा लगानी सहज रूपमा उठ्न सकिरहेको छैन । यसमा म त सरकारको कमजोरी पनि देख्छु,’ केही दिन अघि एक कार्यक्रममा बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भनेका थिए । बैंकहरूको ऋण तिर्दैनौँ तिर्न हुन्न जस्ता गलत अभियान चल्दासमेत सरकार मौन बसेर गल्ती गरेको उनको भनाइ थियो ।

यसैको प्रभाव स्वरूप ऋणीहरूमा बैंकको ऋण भुक्तानी नगर्दा पनि केही हुँदैन, कतै मिनाहा भइहाल्छ कि भन्ने मनोभावनाले काम गरेको उनले बताए ।

दक्षिण एसियामा श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष केसीले १३ प्रतिशतसम्म एनपीएल रहेकोमा नेपालको ४ प्रतिशतलाई सामान्य मान्नुपर्ने बताए । मुलुकको आर्थिक स्थिति अझै सुध्रिनसकेको अवस्थामा बैंकहरूको खराब कर्जाको दर अझ बढ्न सक्नेतर्फ सङ्केत गर्दै अध्यक्ष केसीले एनपीएल दर ८ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने बताए ।

चार वर्ष अघि औसत १.८१ प्रतिशत हाराहारी एनपीएल रहँदा जम्मा ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ हाराहारी वित्तीय व्यवस्थापन (प्रोभिजन) गर्नु परेकोमा ठिक चार वर्षपछि २ खर्ब ३३ अर्ब बढी प्रोभिजन गर्नुपरेको छ ।

२०८० चैत मसान्तसम्म बैंकहरूको गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति (एनबीए) बढेर २ करोड ७० लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।