सुर्खेत । बजेटमा असहमति जनाउँदै लगातार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग कर्णाली सरकारले ९ बुँदे सहमति गरेको छ ।

सोमबार सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षता र मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको उपस्थितिमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा उक्त सहमति भएको हो । सहमतिसँग संसद्को अवरोध हटेको छ । अब प्रदेश सभामा देखापरेको गतिरोध अन्त्य गरी नियमित बैठक सञ्चालन हुने छ ।

कांग्रेसले व्यक्तिको नाम, निजी फर्म र कम्पनी तोकेर आएका योजनालाई कार्यान्वयन नगर्ने, क्रमगत र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको पहिचान गरी निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विगतको सहमति अनुसार ९मुख्यमन्त्री प्रतिपक्षमा हुँदा० प्रदेश सरकारबाट विनियोजन कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि बाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणतर्फ ३० लाख मुनिका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने, बजेट बाँडफाँटमा सामान वितरण गरिनुपर्ने विषयलाई आत्मसात् गर्दै वित्त आयोगको सुझाव अनुसार आगामी वर्षबाट लागु गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्ने, क्षेत्र, भूगोल तथा जनसङ्ख्यालाई आधार बनाइ आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नैपर्ने तर छुट भएका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रभित्रका प्रदेश सभा सदस्यहरूको सिफारिसमा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानतर्फ विधि प्रक्रिया पूरा गरी आएका तर छुट भएका पालिका र क्षेत्रलाई पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने माग राखेको थियो ।

यस्तै प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका कृषितर्फका कार्यक्रम बाहेक १० लाखमाथिका सबै योजनाहरू ठेक्का÷बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया मार्फत सञ्चालन गर्ने र प्रक्रिया पूरा गरी छनोट भइसकेका ‘एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, एक पालिका एक विद्यालय भवनलाई लागू गर्ने र शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक निर्माणतर्फको कार्यक्रम प्रदेशसभा सदस्यहरूको सिफारिसका आधारमा छनौट गर्ने विषयहरू कांग्रेसले सरकारलाई पेस गरेको छ ।

उक्त सबै विषयहरू सम्बोधन गरेर जाने विषयमा सरकार अग्रसर भएको हो । उक्त सहमति भएसँगै सदन चल्न दिने विषयमा कांग्रेस सकारात्मक भएको छ । कांग्रेसले असार ५ गतेदेखि लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।