नयाँ दिल्ली । भारतमा आजदेखि तीनवटा नयाँ फौजदारी कानुन लागू भएको छ । १७ औँ लोकसभाको शीतकालीन सत्रमा यी तीन कानुन पारित गरिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सुरुदेखि नै यी कानुनको विरोध गर्दै आएको छ । सोमबार कांग्रेस राष्ट्रिय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेले ट्वीट गर्दै यी कानुन र सरकारको मनोवृत्तिको निन्दा गरेका छन् ।

खर्गेले माइक्रोब्लगिङ वेबसाइट एक्सको ट्विटमा चुनावमा राजनीतिक र नैतिक झट्कापछि मोदी र भाजपाका नेताहरू संविधानको आदर गरिरहेको दिखावा गरिरहेको बताएका छन् । तर जुलाई १ देखि लागू गरिएका तीन कानुन १४६ जना सांसदहरू निलम्बन गरेर जबरजस्ती पारित गरिएको र भारतमा यस्तो बुलडोजर न्याय संसदीय प्रणालीमा चल्न नदिइने उनको भनाई छ ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व केन्द्रीय मन्त्री मनिष तिवारीले पनि नयाँ फौजदारी कानुनको कार्यान्वयनमा आपत्ति जनाएका छन् । मनिष तिवारीले यी कानुनलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘नयाँ आपराधिक कानुन जुलाई १ देखि लागू भएको छ । यसले भारतलाई पुलिस राज्यमा परिणत गर्ने आधार तयार पार्छ । यसलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्नुपर्छ र संसद्ले पुनः यसको जाँच गर्नुपर्छ’ मनिष तिवारीले ट्वीटमा भनेका छन् ।  

सोमबारदेखि लागू हुने नयाँ फौजदारी कानुनले भारतीय फौजदारी न्याय प्रणालीमा ठुलो परिवर्तन ल्याउनेछ । भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक रक्षा संहिता र भारतीय प्रमाण ऐनमा पनि धेरै सामाजिक विकृति र वर्तमान समयका धेरै अपराधहरू समावेश गरिएको छ ।