विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले कानुनविना नै नियमावली बनाएको पाइएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (पीयू) कानुन सङ्कायले कोशी प्रदेश सभाले निर्माण गरेको कानुनहरूको अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ ।

गत पुसमा प्रदेश सरकार र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबिच कानुनहरूको अध्ययन तथा समीक्षा गर्नेबारे सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौता अनुसार विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनका क्रममा विभिन्न ऐनको नियमावली नबनाएको तर, नभएको ऐनको नियमावली बनेको पाइएको प्रदेशका कानुन तथा नियमावलीको अध्ययन तथा समीक्षा टोलीका संयोजक  डा. रुद्र शर्माले बताए ।

‘सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐन छैन । तर, नियमावली बनाएको छ । ऐन नबनाई नियमावली बनाउने भनेको चाहिँ कानुन निर्माणको विश्वव्यापी अभ्यास अनुसार भएन । त्यसखालको २ देखि ४ वटा नियमावली छन्,’ शर्माले भने, ‘अर्को कुरा, ऐनहरू धेरै बनाएको भए पनि नियमावली बनेका छैनन् । ऐनको कार्यान्वयन चाहिँ नियमावली बनाएपछि मात्रै हुन्छ ।’

ऐनले सारभूत कुरा गर्ने तर नियमावलीले कार्यान्वयनको पक्षमा व्यावहारिक काम गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सभाले बनाएका कानुन विश्वव्यापी मान्यता, सिद्धान्त, कानुनको शासनसँग सम्बन्धित विश्वव्यापी मान्यताहरूसँग अनुकूल छ कि छैन, संघीयताको मर्म अनुसार कानुन बनेका छन् कि छैन भनेर टोलीले अध्ययन गरेको उनले बताए ।

अध्ययन टोलीले थप निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको विषयमा पनि सुझाव दिएको छ । ‘हामीले ६० वटा ऐन र २४ वटा नियमावलीको अध्ययन गरेका हौँ । अध्ययन गर्दा कानुनहरू प्रदेशले बनाउँदा केही कमी कमजोरी गरेको अनुभवको कारण, कानुनका विषयमा दक्षताको अभावले पनि कमजोरी भएको देखिएको छ र त्यही अनुसार सुझाव दिएका छौँ,’ शर्माले भने, ‘उदाहरणका लागि प्रदेशले निर्माण गरेको रेडियो प्रसारण सम्बन्धी ऐन छ । त्यसमा एफएम चाहिँ प्रदेशको र रेडियो चाहिँ केन्द्र सरकारको भनेजस्तो छ । अनि एफएमको लाइसेन्स प्रदेशले दिने तर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ फेरि केन्द्रले दिने खालको व्यवस्था हुँदा त्यस्तो ऐनको के काम ?’

उनले प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने तर, कानुन लागु गर्नका लागि दण्ड, सजायको व्यवस्था नभएको पाइएको पनि बताए । ‘कानुन अनुसार नभए प्रदेश तहमै कानुनी उपचार गर्ने व्यवस्था हुनुपर्‍यो । अनि न मान्छेले कानुन मान्छ । कानुन भए पनि कानुनी उपचारचाहिँ संघीय कानुन अनुसार नै हुने हो भने त्यो कानुनको किन पालना हुन्छ ?’, शर्माले भने, ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका पनि कन्ट्रोभर्सी खालको छ । त्यसो हुँदा संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ कि जस्तो देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले चिट्ठा ऐन बनाउनु पर्ने, गोदामसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने, प्रदेश सभाको एक वर्ष कार्यकाल थप्ने सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव पेस गरिएका छन् ।

यस्तै प्रदेश सभाले भूत प्रभावी कानुन बनाएको, कतिपय कानुन अप्रासङ्गिक देखिएको पनि टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘जस्तै विनियोजन ऐनहरू, कतिपय कानुन खारेज गर्नुपर्ने, कतिपय मर्ज गर्नुपर्ने र धेरै कानुनहरू पुनर्लेखन गर्नुपर्ने देखियो,’ समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले बनाउने वा बनाएका कानुनहरूले संघीय कानुनहरूसँग तादात्म्य राख्नु पर्ने र केन्द्रमा पनि कतिपय कानुनहरू निर्माण हुने प्रक्रियामा छन् । संघीय संसदले त्यस्ता कानुन बनाएपछि ती कानुनसँग तादात्म्य राख्ने कानुनहरू प्रदेश सरकारले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले चिट्ठा ऐन बनाउनु पर्ने, गोदामसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने, प्रदेश सभाको एक वर्ष कार्यकाल थप्ने सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव पेस गरिएका छन् । यस्तै प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरू स्थानीय पुस्तक पसलहरूमा राख्नुपर्ने र कानुनको व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

‘प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरू धेरै लागु भएजस्तो देखिँदैन । यी कानुनका बारेमा जनतालाई धेरै जानकारी पनि रहेको अवस्था छैन । तसर्थ प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरूको प्राप्ति र पालना हुने कुराको स्तर वृद्धि गर्नु पर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो टोलीले प्रदेश योजना आयोगले निर्माण गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको ड्राफ्ट अनुसार बनाउनु पर्ने कानुनको विषयमा पनि सुझाव दिएको छ । अध्ययन तथा समीक्षा समितिले न्याय प्रशासन तथा सुशासन सम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी कानुन, मौलिक हक तथा मानव अधिकार सम्बन्धी कानुन, अन्तरतह समन्वय र सहकार्य सम्बन्धी कानुन र वित्तीय संघीयता सम्बन्धी कानुन तत्काल बनाउन सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी, कृषि, कृषि व्यवसाय र पशु व्यवसाय सम्बन्धी कानुन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सहरीकरण सम्बन्धी कानुन, सडक, सडक सुरक्षा तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी कानुन, लगानी तथा लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी कानुन, प्रदेशमा उत्पादित उत्पादनहरूको संरक्षण तथा बजार प्रवर्द्धन सम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि पनि सुझाव दिइएको छ ।

प्रदेशको लगानी तथा उत्पादनलाई विश्व बजारमा संरक्षण तथा सुरक्षित गर्ने कानुन, प्रदेश शिक्षा सम्बन्धी कानुन, भूमि सम्बन्धी कानुन, निजामती तथा सरकारी सेवा सम्बन्धी कानुन, सरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा सम्बन्धी कानुन, आर्थिक कार्यविधि, विनियोजन तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानुन, राजस्व प्रशासन तथा कर सम्बन्धी कानुनहरू, लोक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।