काठमाडौँ । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिनदेखि मधेसवादी दलहरूले संशोधनको माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यो आन्दोलनमा २० जनाको ज्यान गएको थियो ।

तर अहिलेसम्म उनीहरूको माग अनुसार संविधान संशोधन भएको छैन । यद्यपि पछिल्लो समय संविधान संशोधनको मागलाई थाँती राखेर मधेसवादी दल सत्ताको दौडधुपमा लागेका छन् ।

सत्तामा संविधान संशोधनको मुद्दा हराउँछ भने सत्ता बाहिर आउने बित्तिकै त्यो मुद्दा बिउँतिन्छ । अहिले सत्ता बाहिर रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले संविधान संशोधनको कुरा उठाउन थालेका छन् भने सरकारमा रहेको डा.सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले संविधान संशोधनको मुद्दा छाडेको छ ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले त संविधान संशोधनमात्र होइन, नौलो गणतन्त्रका लागि आन्दोलनको पनि घोषणा गरेका थिए । तर अहिले सत्ताधारी दल भएपछि उनले ती सबै कुरा बिर्सेका छन् ।

• पहिलो संविधान संशोधन

त्यसो त २०७२ मा जारी भएको चार महिनापछि नै संविधान संशोधन भएको थियो । त्यो संशोधन मधेसवादी दलको माग अनुसार भएको भनिए पनि त्यसलाई मान्न उनीहरू तयार भएनन् ।

मधेसवादी दलका आन्दोलनका कारण त्यतिबेला नाकाबन्दी चलिरहेको थियो । नाकाबन्दी हटाउनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संविधान संशोधन गर्न तयार भएको धेरैको बुझाइ थियो ।

संविधानको पहिलो संशोधन समानुपातिक समावेशी र जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि भएको थियो । आफ्ना विभिन्न मागमध्ये मधेसवादी दलले यी दुई विषयमा पनि संशोधन चाहेका थिए । संशोधन भए पनि आफ्नो चाहना अनुसार नभएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका थिए ।   

त्यो संशोधनपछि नाकाबन्दी खुकुलो हुने सन्देश आए पनि मधेसवादी दल सन्तुष्ट थिएनन् । समानुपातिक समावेशीका लागि संविधान संशोधन गरे पनि क्लस्टरमा मधेसवादी दलका नेताहरू असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका थिए ।

संविधानको पहिलो संशोधन भएपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि नाकाबन्दी फिर्ता भयो । प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीले भारत भ्रमण पनि गरे ।

ओली भारत भ्रमणबाट फर्केको केहीपछि मधेस केन्द्रित दलहरूले पुनः आन्दोलन सुरु गरे । समावेशी समानुपातिक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायत अन्य थप विषयमा संशोधनको माग राख्दै उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

• चुनावमा सहभागी

२०७४ को चुनावका लागि मिति घोषणा भएपछि मधेसवादी दलले संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा नजाने कसम खाएका थिए । त्यति नै बेला तत्कालीन तमलोपा, फोरम गणतान्त्रिक, सद्भावना, नेपाल सद्भावना, तमसपा र रामसपाबिच २०७४ वैशाख ७ गते एकीकरण भई राजपा नेपाल गठन भएको थियो ।

राजपा नेपाल बन्ने बित्तिकै तत्कालीन मधेसी मोर्चा भङ्ग भयो र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी चुनावमा भाग लिन तयार भयो । संविधान संशोधन पनि हुने र चुनावको तयारी पनि गर्ने भन्दै मधेसी दललाई फकाएका प्रचण्डले २०७४ जेठ १० गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

प्रचण्डले राजीनामा दिन लाग्दा मधेसवादी दलका नेताले संविधान संशोधन नगरीकन राजीनामा दिन पाइँदैन भनेर पनि दबाब दिए । तर प्रचण्ड आफूले राजीनामा दिएमा केही फरक पर्दैन, गठबन्धन पुरानै हुने भएकाले जसरी पनि आफूले संविधान संशोधन गराउने भनी मधेसी नेतालाई आश्वासन दिएका थिए ।

प्रचण्डले राजीनामा दिइसकेपछि पनि संविधान संशोधनका लागि प्रयास भयो । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव पनि २०७४ असार १४ गते सम्पन्न भयो । यी दुई वटै चुनावमा फोरम नेपालले भाग लिए पनि तत्कालीन राजपा नेपालले भाग लिएन ।

यता संविधान संशोधनका लागि वार्ता पनि सुरु भयो भने उता तेस्रो चरणका लागि साबिक २ नम्बर प्रदेशमा चुनावको तयारी पनि भइरहेको थियो ।

अन्त्यमा राजपा नेपालले विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नुस्, त्यहाँबाट जे परिणाम आउँछ, त्यसलाई स्वीकार गर्ने सहमति गर्‍यो । सोही अनुसार संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भयो तर सदनमा त्यो फेल भयो । राजपा नेपालले त्यसलाई स्वीकार गर्दै २०७४ असोज २ गते भएको तेस्रो चरणको स्थानीय तह चुनावमा भाग लियो ।

स्थानीय तहको चुनाव सकेपछि पुनः मधेस केन्द्रित दलहरू संविधान संशोधनका माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिए । संविधान संशोधन नभएसम्म प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा भाग नलिने उनीहरूको चेतावनी थियो ।

तत्कालीन राजपाले ६ वटा प्रदेशको चुनाव बहिष्कार पनि गर्‍यो तर मधेस प्रदेशको चुनावमा भाग लियो । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा संविधान संशोधनको मुद्दालाई चुनावी नारा बनाएका थिए । जितेर गएपछि संविधान संशोधन गराउने प्रतिबद्धता सबै नेताले जनाएका थिए र त्यसैका आधारमा चुनाव पनि जितेका थिए ।

प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा चुनाव जितेका राजपा नेपालले संघीय सरकारलाई संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा समर्थन गरेको थियो तर सरकारले त्यो माग पूरा नगरेपछि एक वर्षपछि समर्थन फिर्ता लिएको थियो । तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल भने सरकारमै सहभागी थियो । तत्कालीन फोरम लामो समय सरकारमा सहभागी भए पनि संविधान संशोधनको कुरा उठाएन । जब त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग खटपट भयो, त्यसपछि संविधान संशोधनको कुरा उठायो । त्यसैको बहानामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको कुरा पटकपटक उठाउन थाले । संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाउन थाले ।

• ओलीको प्रतिबद्धता

२०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका लागि तयार रहेको बताए । त्यतिबेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले सरकार छाडिसकेको थियो । जसपा नेपाल बनाएका उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरबिच खटपट चलिरहेको थियो । महन्थ ठाकुर पक्षलाई आफ्नोतिर तान्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधनका लागि तयार भएका थिए ।

२०७८ वैशाख अन्तिममा संसदमा विश्वासको मत लिनुभन्दा पहिले ओलीले भनेका थिए, ‘संविधानको सर्वस्वीकार्यताका सन्दर्भमा त्यस्तो कुनै समस्या छैन । असन्तुष्टि छ भने सच्याउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुनै केही होलान् । तर, सर्वस्वीकार्य होइन भन्ने छैन । हामीले संविधानको स्वीकार्यता र पालना गर्ने विषयमा कुनै समस्या छैन ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि सुरु गरेका थिए । कुनकुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भनेर मन्त्रीपरिषद्बाट एउटा समिति पनि बनाएका थिए । यति गरिसकेपछि जसपा नेपालमा रहेका महन्थ ठाकुर पक्षले ओलीलाई साथ दिनुका साथै सरकारमै सहभागी भएको थियो ।

तर त्यो सरकार धेरै समय टिक्न सकेन र संविधान संशोधनको मुद्दा फेरि सेलायो । त्यसपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी पटकपटक सरकारमा गयो । २०७९ मा भएको चुनावमा मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनलाई चुनावी एजेन्डा नै बनाए । चुनाव जितेर आएपछि पनि सरकारमा जसपा, लोसपा, जनमत निरन्तर सरकारमै रहे । सरकारमा रहँदासम्म संविधान संशोधनको कुरा ती दलहरूले कहिल्यै नगरेकोे टिप्पणी भइरहेको छ ।

लोसपा नेपालका महासचिव डा.सुरेन्द्र झाले संविधान संशोधनको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको बताए । उनले भने, ‘अरु दलको बारेमा म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ, तर हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरजी सुरुदेखि अहिलेसम्म संविधान संशोधनको मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाइरहनु् भएको छ ।’

अध्यक्ष ठाकुरले सदनमा बोल्दा पनि संविधान संशोधनको विषय प्रवेश गराउँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो पार्टी सरकारमा होस् या नहोस्, तर संविधान संशोधनको मुद्दालाई उहाँले निरन्तर उठाइरहनु हुन्छ,’ उनले भने ।

महासचिव झाका अनुसार माग पूरा नहुनुको एउटै कारण छ– लोसपासँग शक्ति नहुनु । संसदमा प्रभावकारी सङ्ख्या नभएकाले जति कराउँदा पनि माग पूरा नभएको उनले बताए । सम्पूर्ण मधेसवादी दलहरू मिलेमात्र केही सम्भव हुने नत्र यही अवस्थामा संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ ।

हुन त त्यही मधेसवादी दलका कारण नागरिकता ऐन संशोधन भयो । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार त्यसलाई संशोधन गर्ने काम भयो । त्यो कार्यान्वयमा आइसकेको छ । तर संविधान संशोधनको मुद्दा मधेसवादी दलको लागि जस्ताको त्यस्तै छ । संविधान संशोधनको कुरा सुरुदेखि उठाउँदै आएको जसपा नेपाल र लोसपा नेपाल दुवै सरकारभन्दा बाहिर छन् । र, अहिले फेरि संविधान संशोधनको कुरा जोडतोडले उठाइरहेका छन् ।

जसपा नेपालको हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका छन्, ‘यो संविधान पनि विगतका ६ वटा संविधानहरू झै एकल जातीय सर्वोच्चता, प्रभुत्व र आधिपत्य कायम गर्ने चरित्रको रहेको छ । यसलाई पुनर्लेखन वा संशोधन गर्नुपर्छ ।’

पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, शासकीय स्वरूप, पहिचान, अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनमा आधारित संघीयता निर्माणका लागि संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्यक्ष यादवले बताएका छन् ।

अध्यक्ष यादवले संविधानको धारा ५६ को (५) बमोजिम जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र बनाएको व्यवस्था नरहेको बताउँदै यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उपेन्द्र यादवको पार्टी जसपा नेपाल संघदेखि प्रदेशसम्मको कुनै पनि सरकारमा छैन । कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा उनको पार्टी सहभागी छ ।

अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन गर्ने प्रस्ताव महाधिवेशनबाट पारित मात्र गराएनन्, अहिले उनी र उनका पार्टीका नेताहरू विभिन्न मञ्चबाट संविधान संशोधनका एजेन्डालाई जगाइरहेका छन् ।