काठमाडौँ । कोभिड–१९ महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध र सङ्कुचित नीतिका कारण केही वर्ष यता अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । कोभिड महामारीमा गरिएको बन्दाबन्दीका कारण समस्यामा रहेको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धको समेत प्रभाव पर्‍यो । यी दुई कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या घट्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि स्वाभाविक रूपमा घट्यो ।

रेमिट्यान्स घटेपछि वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गयो । फलस्वरुपः ६ महिनाको मात्रै वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने स्थितिमा विदेशी मुद्राको भण्डारण पुग्यो । सोही समयमा मित्रराष्ट्र श्रीलंका परीक्षाका लागि कागज किन्नसमेत विदेशी मुद्रा नपुग्नेगरी टाट पल्टियो । श्रीलंकाजस्तै नेपालको आर्थिक हालत पनि खराब हुने अर्थशास्त्री र सरकारी निकाय तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिको आकलन रह्यो ।

सोही कारण लिइएको आयात प्रतिबन्ध लगायतका सङ्कुचित नीतिका कारण अर्थतन्त्र झनै समस्यामा पर्यो । त्यसबेला सङ्कुचित बनेको आन्तरिक र बाह्य आर्थिक सूचकमध्ये यतिबेला बाह्य सूचक बलियो स्थितिमा छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिले १२ महिनाभन्दा बढी समयको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ । चालु खाता १ खर्ब ९३ अर्बले र शोधानान्तर स्थिति ३ खर्ब ९२ अर्बले बचतमा छ । यस्तै रेमिट्यान्सको आप्रवाह प्रत्येक महिना बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको तथ्याङ्कअनुसार रेमिट्यान्स १९.२ प्रतिशतले बढेको छ ।

तर यसको ठिक विपरीत आन्तरिक अर्थतन्त्रको कालो बादल टरेको छैन । चालु वर्षको ११ महिनामा आयात १.८४ प्रतिशतले घटेको छ । यसले आन्तरिक बजारको माग नबढेको र सरकारले दाबी गरेबमोजिम आर्थिक क्षेत्र सुधार नभइसकेको देखाउँछ । यस्तै निर्यात ३.०१ प्रतिशतले घटेको छ । बजेट खर्च र राजस्व लक्ष्य भेट्न मुस्किल छ । आजसम्मको स्थितिमा कुल बजेट खर्च ७० प्रतिशत नाघ्दा पुँजीगत खर्च ४८ प्रतिशतमा सीमित छ । यस्तै लक्ष्यको ६५ प्रतिशतमात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । यसले राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्बको आसपास नपुग्ने सङ्केत गर्छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर विगत २८ महिना यताकै सस्तो बनेको छ । अधिकांश बैंकको ब्याजदर एकल अङ्कमा आउँदा पनि साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यसले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको पुष्टि गर्छ । बाह्य सूचक बलियो अवस्थामा रहँदा पनि आन्तरिक सूचकमा सुधार नआउँदा र बजारको माग नबढ्दा सबैजसो उद्योग ४० प्रतिशत हाराहारीमा चलेका छन् । रोजगारी वृद्धि भएको छैन, महँगी घटेको छैन । यी लगायत धेरै आन्तरिक सूचक सुधारिएका छैनन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल उद्योग क्षेत्र ४.८७ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्र २.०७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको बताउँछन् । यस्तै थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र १३ प्रतिशतले सङ्कुचनमा रहेको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको उनको भनाइ छ ।

यी यावत समस्याले पर्याप्त तरलता र ब्याजदर घट्दो अवस्थामा रहे पनि निजी क्षेत्र थप लगानीका लागि तयार नरहेको देखाउने अग्रवालले बताए । ‘बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेर उद्यमी–व्यवसायी द्रुत गतिमा कालोसूचीमा पर्न थालेका छन्,’ उनले भने ।

पछिल्लो ३ दशकमा कालोसूचीमा परेका ऋणीको सङ्ख्या १ लाख १८ हजार ७९३ जनामध्ये (जेठ अन्तिम सातासम्म) ७५ हजार जना गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमै कालोसूचीमा परेका छन् । यो कुल कालोसूचीको ६४ प्रतिशत हो । मुलुकको कुल अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा ओगेटेको निजी क्षेत्रले गतिविधि सुधार नभएसम्म ऋण लिन हिम्मत गर्दैनन् ।

अर्थतन्त्र बिथिल बन्दा राज्यकोषमा जम्मा हुने राजस्वमा असर परेको छ र यसबाट उद्योगी व्यवसायीमाथि दबाब परेको छ । भूतप्रभावी कर व्यवसायीमाथि थपिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आर्थिक पुनर्उत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ । यसका लागि सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ । स्टिमुलस प्याकेजको आवश्यकता देखा परेको छ । मौद्रिक नीति पूर्णरूपमा खुकुलो, विस्तारित र लचिलो हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायीरूपमै एकल अङ्कको ब्याजदर नीति चाहिन्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठ नीतिगत स्थिरतालाई बल पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार आन्तरिक अर्थतन्त्रमा लगानी वृद्धि नदेखिएकाले नीतिगत स्थिरतामा जोड दिएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । ‘कुन बेला कुन नीति कसरी परिवर्तन हुन्छन् भन्ने ठेगान छैन,’ श्रेष्ठलेल भने, ‘कम्तीमा ३–४ वर्ष परिवर्तन नहुनेगरी नीति लिइनुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा हामी निजी क्षेत्रले यही अपेक्षा गरेका छौँ ।’

यिनैकारण तेस्रो पटक मौद्रिक नीति ल्याइरहेका गर्भनरले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने नीति लिनुपर्ने निजी क्षेत्र बताउँछ । अब करिब १ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको यसअघिको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको व्यापक असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । गभर्नर अधिकारीले कार्यकालको अन्तिम पटक मौद्रिक नीति ल्याउन लागेकाले व्यवसायमैत्री मौद्रिक नीति आउनुपर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको हो ।

उद्योगी–व्यवसायीका अनुसार अब आउने मौद्रिक नीतिले समग्र निजी क्षेत्रको गुमेको मनोबल बढाउनुपर्छ । यस्तै विगतमा लिइएका कडा नीतिलाई सच्याउँदै खुकुलो बनाइनुपर्छ ।

यसअघिका मौद्रिक नीतिमा उद्योग–व्यवसाय पुनर्उत्थानका लागि गरिएको मौद्रिक नीतिको आशा पूरा नभए पनि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत चालु पुँजी कर्जा निर्देशन मार्गदर्शनलाई लचिलो बनाउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउने, पुराना कर्जाको पुनर्संरचनात्मक तालिका, उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह हुने कर्जा र व्यापारमा दिइने कर्जा कम्तीमा २ प्रतिशत फरक, विकासमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा कर्जा लगायतको अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।

यस्तै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी घरजग्गा कारोबार बढ्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार घरजग्गामा ८० प्रतिशत ‘नन टू भ्यालु रेसियो’ पुर्याउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । ८० प्रतिशत पुर्याउँदा सरकारी मूल्य र बजार मूल्यको फरक निकाल्दा पर्ने प्रभाव ५० प्रतिशतमा सीमित हुने अध्यक्ष लोहनी बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म भएको व्यवस्थाअनुसार ६७ सालदेखि ८१ सालसम्म पटक–पटक घटबढ भइरहेको छ,’ लोहनी भन्छन्, ‘यसकारण यो क्षेत्रमा लोन टू भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ ।’

घरजग्गा (रियलस्टेट) क्षेत्रमा मन्दी आउँदा सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने भएकाले चलायमान बनाउनुपर्ने बताइएको छ । यस्तै सेयर बजारलाई जस्तै घरजग्गालाई पनि कारोबारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै लोहनीले भने, ‘यसबाट राजस्व उठ्छ । पारदर्शीता बढ्छ । न्यून मूल्यमा हुने कारोबार रोकिन्छ ।’

प्रतिवर्ष १५ खर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने यो क्षेत्र अव्यवस्थित हुँदा ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार मात्रै देखिन्छ । यहीकारण इजाजत प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै कारोबार गर्नुपर्छ र लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिमार्फत मात्रै कारोबारको व्यवस्था लगायतका विषय मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने लोहनीले बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की जलविद्युत् क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्न लगानी प्रवाहमा सहयोगी भूमिका खेल्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउँछन् । भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्नेगरी सम्झौता भइसकेपछि सोअनुसारको उत्पादनका लागि लगानीमा सहजीकरण गरिनुपर्ने कार्कीको भनाइ छ ।

सम्झौताबमोजिमको बिजुली उत्पादनका लागि कम्तीमा ६१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी चाहिने भएकाले यसलाई विशेष महत्त्वका साथ राख्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बजेटसँग तादाम्यता मिलाउनेगरी मौद्रिक नीति आउने बताइरहेका छन् । गभर्नर अधिकारीसँग राम्रो सम्बन्ध राखिरहेका अर्थमन्त्री पुनले बजेटसँग तादाम्यता मिल्नेगरी आगामी वर्षको मौद्रिक नीति आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको विभिन्न फोरममा बताउँदै आएका छन् । तर उनले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा भने निजी क्षेत्र खुसी छैनन् । सङ्कुचनलाई हटाउने लक्ष्यसहित आउने भनिएको बजेटपछि आधा दर्जनभन्दा बढी व्यवसायिक क्षेत्र रुष्ट बनिरहेको छ ।

निर्माण व्यवसायी, क्रसर उद्योगी, स्टिल उद्योगी, दाना, पोल्ट्री लगायत विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रले बजेटमाथि चित्त दुखाएका छन् ।

स्वयं गभर्नर अधिकारी भने आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सीमामा बसेर आउने बताउँछन् । उनका अनुसार मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा हुन्छन् र सोही सीमामा बसेर आगामी वर्षको मौद्रिक नीति आउँछ । यद्यपि सीमाभित्रै बसेर उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधन गरिने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

‘मुलुकको वास्तविक अर्थतन्त्रको अवस्थाका आधारमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिन्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीको सुझाव र समस्यालाई सामूहिक बनाएर सम्बोधनको प्रयास हुनेछ ।’