काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक विधेयक २०८१ मा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ऐनसेल लगायत ठुला लगानीका हाइड्रोपावर कम्पनीलाई लाभ हुने गरी विधेयकमा नयाँ प्रावधान घुसाएको बताएका छन् । 

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक विधेयक २०८१ माथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै महतले विधेयकको दफा ९७ मा थप गरिएको प्रावधान गम्भीर प्रकृतिको रहेको र त्यसले देशलाई अर्बौंको क्षति पुग्ने बताए । 

उनले भने,‘एनसेलले ४५ अर्ब कर तिरेको थियो, अब तिर्नु नपर्ने व्यवस्था आयो । साविकवालाको शेयर त यथावत् रहिहाल्छ नि भनेर जुन भन्नुभएको छ, यो चाहिँ भ्रमपूर्ण छ । मलाई लाग्छ दफा ९७ को व्यवस्थाले कर प्रणालीमा गम्भीर आघात पुर्‍याउँछ । उहाँले साना व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न गरेको भन्नुभयो, त्यसलाई छुट्याएको भए त हामीपनि समर्थन गर्थ्यौँ । तर यहाँ त ठुला साना केही भनेको छैन, यसको आशय भनेकै खास खास लगानीकर्ताका लागि यो ल्याएको हुनाले मैले ल्याएको संशोधन फिर्ता नगर्ने निर्णय गर्दछु ।’

सांसद महतले प्राविधिक विषय भएकोले धेरै माननीयहरूको यसमा ध्यानाकर्षण नभएको बताए । यो विषय गम्भीर भएकोले संशोधन प्रस्ताव हालेको उनले उल्लेख गरे । 

उनले भने,‘आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा परिवर्तन गरी वर्तमान र भविष्यको काराधारलाई क्षयीकरण गर्ने काम भएको छ । यसबाट वार्षिक रूपमा शेयरको बिक्रीबाट हुने ऐनको दफा ९५ (क) बमोजिमको पुँजीगत लाभकर समेत कसैले बुझाउन नपर्नेगरी व्यवस्था भएको छ । आयकरको सिद्धान्त विपरीत सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हुनेगरी ठुला शेयर खरिद बिक्रीमा कर नलाग्नेगरी गरिएको व्यवस्थाबाट राजस्व संकलनमा गम्भीर समस्या आउने देखिएको छ ।’ 

उनले अगाडि भने,‘५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व बिक्रीबाट हुँदा दफा ९५ (क) को पुँजीगत लाभकर र दफा ५७ बमोजिम अलग अलग आय विवरण पेस गरी र दायित्वको बिक्री मानी वासलतमा कुनै मुनाफा थेग्रिएको भए कर तिर्ने र पहिलेको सञ्चिति सार्न नपाउने व्यवस्था थियो, यसबाट नोक्सानी सार्न पाएपछि भविष्यमा हुने मुनाफामा कर लाग्ने अवस्था सिर्जना भयो । गम्भीर प्रकृतिको छ सभामुख महोदय ।’

छद्मभेषी रूपमा अर्काको नाममा शेयर राखी कारोबार गरेको व्यक्तिले त्यस्तो शेयर आफ्नो नाममा कायम गर्दा दफा ९५ अनुसार पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेमा दफा ५७ को नयाँ शेयर लागू गर्ने यो व्यवस्था नहुने भएपछि कर तिर्नु पर्ने अवस्था नभएको उनले जिकिर गरे ।  साथै गैरकानुनी आर्जनबाट अर्काको नाममा सञ्चालित कम्पनी आफ्नो नाममा सार्नपनि यसले बाटो खुला गरिदिएको महतको भनाई छ । 

महतले भने,‘यसले कालो धनलाई सेतो बनाउन मद्दत गर्दछ । जस्तै ५ वर्षअघि खोलेको कम्पनीले अहिले शेयरको मूल्य २ हजार छ भने उक्त शेयरको मूल्य १ सयमा सार्न पाउने भयो । पछि यसले रु २ हजारमा बिक्री गरी कालो धन रु १९ सयलाई सेतो बनाउने भयो । सम्पत्ति सुद्धिकरणको आधारमा पनि यो अपराध हो । त्यसकारण यो गम्भीर विषय छ ।’

उनले थपे,‘अस्ति मैले उदाहरण दिएको थिएँ, टेलिसोनेराले अप्रिल २०१६ मा ऐनसेल ८० प्रतिशत शेयर एक्जियाटालाई रु १४४ अर्बमा बिक्री गर्दा पुँजीगत कर व्याज र जरिवानासहित करिब ४५ अर्ब संकलन गरेको थियो । अब यो नयाँ व्यवस्था अनुसार त्यस्तो गर्न नपर्ने भयो । भनेपछि कति ठुलो करको क्षय हुनेभयो र दुरुपयोग हुनेभयो । जस्तो ऐनसेलको चुक्ता पुँजी १० करोड भएको परिपेक्क्षमा अब शेयर खरिद गरेर कुनै कम्पनी खरिद बिक्री गरिरहनु परेन । त्यसलाई तपाईले शेयर खरिद गर्नुस्, कुनैपनि आय र पुँजीगत कर नलाग्ने यो व्यवस्था गम्भीर हो । ठुला हाइड्रोपावरको, दूरसञ्चार जस्ता ठुलालाई उन्मुक्ति दिन आर्थिक ऐन २०८१ मा व्यवस्था आएको छ । अर्थमन्त्रीजीले जानेर गर्नुभयो वा नजानेर गर्नुभयो ? नजान्या भन्न मिलेन, कसरी दफा ९७ (१) प्रवेश गर्‍यो ? यो गम्भीर विषय छ, संसद्ले यसलाई गम्भीरताका साथ लिओस् ।’

उनले यो विषयलाई कुनै पार्टी विशेषको नबनाई गम्भीरता पूर्वक लिन आग्रह गरे । यो व्यवस्थाले देशलाई ठुलो क्षति र कुनै विशेषलाई लाभ पुर्‍याउने भएकोले यो धारामा रहेको व्यवस्था हटाउन जरुरी रहेको उनले जोड दिए ।