काठमाडौँ । सांसद सुनिल कुमार शर्मा करिब ३ घण्टा बयान दिएर संसदमा फर्केका छन् । आइतबार उनले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा आफूमाथि लागेको आरोपमा बयान दिएका हुन् । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार बिहान ११ बजे पुगेका उनको बयान २ बजे सकिएको थियो । बयान सकिएलगत्तै उनी हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । 

मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद शर्माले एमबीबीएस पढ्दा पेस गरेको आईएस्सीको प्रमाणपत्र शङ्कास्पद रहेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त अनुसन्धानको म्याद १५ दिन बाँकी भएकाले प्रहरीले सरकारी वकिलसमक्ष बयान गराएको हो । बयानमा उनको शारीरिक अवस्थादेखि शिक्षा अध्ययनसम्मको प्रश्न सोधिएको थियो । 

यसअघि उनलाई २०८० साउनमा पक्राउ पनि गरिएको थियो । पछि उनी छुटेका थिए । उनलाई उक्त प्रमाणपत्रदेखि धेरै प्रश्नमा प्रहरी र सरकारी वकिलले बयान लिएका छन् । अबको केही दिनमा उनीमाथि मुद्दा चल्ने कि नचल्ने भन्नेबारे निर्णय हुनेछ । 

अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीको रायका आधारमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय हुने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ ।  तत्कालीन समयमा शर्मालाई पक्राउ गर्दा ‘संसदमा शर्माले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेकै कारण प्रतिशोध साँध्न’ खोजेको भनिएको थियो । सांसद शर्मा नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगर र काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएसमसी), सिनामंगलका सञ्चालक हुन् ।

नोबेल मेडिकल कलेजलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिलाउन भूमिका खेलेको उनको समूहले वाईसीएलसँग मिलेर डा। ज्ञानेन्द्र गिरी समूहको शेयर कब्जा गरेको आरोप पनि लागेको थियो ।  एक पटक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि उनलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरूलाई प्रभावित पारेर क्षमताभन्दा बढी एमबीबीएस र एमडीको सिट निर्धारण गराएको आरोप लगाएको थियो । 

उनले सञ्चालन गरेको मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूसँग सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै विभिन्न समयमा विवाद हुँदै आएको छ। सरकारले ४५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको अवस्थामा नोबेललगायतका कलेजले ७५ लाख रुपैयाँसम्म लिएको भनि विद्यार्थीहरूले नै उजुरी दिएका थिए । 

शर्माको समूहले २०७८ भदौमा सिनामंगलस्थित केएमसीको स्वामित्व खरिद गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०७६ मंसिरमा नोबेल मेडिकल कलेजमा छापा मारेर कागजात बरामदसमेत गरेको थियो । त्यस बारेमा थप केही भएको छैन ।   

अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार यसअघि अख्तियार र सीआईबीले समेत अनुसन्धान गरेको कुरालाई अध्ययन गरेर अभियोगपत्रबारे निर्णय गर्ने तयारी सीआईबीले गरेको छ । सीआईबीले  केही दिनमै शर्माको बारेमा निर्णय गरेर फाइल पेस गर्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ । हदम्याद १५ दिनमात्र बाँकी भएको र सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि अभियोगपत्र लैजानुअघि अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले यो विषयमा छिटै फाइल ल्याउन अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई भनिएको छ।