संवैधानिक व्यवस्था (धारा २१७) अनुसार देशभरका स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन हुन्छन् । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सम्मिलित न्यायिक समितिबाट भए वा गरेका कार्यको अनुगमन गर्ने, निरीक्षण तथा आवश्यक सुझाव दिने, सल्लाह र परामर्श दिने कानुनी व्यवस्था छ । जसको अधिकार कार्य क्षेत्र जिल्ला अदालतमा रहेको छ । संविधानको धारा १४८ को उपधारा (२) मा प्रदेश कानुनबमोजिम स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायहरू जिल्ला अदालतको मातहत रहने व्यवस्था छ ।

हरेक वर्ष प्रायः न्यायिक समितिको अनुगमन र निरीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन समेत तयार गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था संविधानले गरेको छ । 

न्यायिक समितिको कार्य सम्पन्न गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ जनप्रतिनिधिले नियत नराख्दा–नराख्दै कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या आइपर्न सक्छन् । उनीहरुका निर्णयले सम्बन्धित पक्ष वा समाजलाई नै असर र प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले कानुनी अधिकार प्राप्त निकायले न्यायिक समितिलाई आवश्यक निर्देश गर्न सक्छ । 

सङ्घीय नेपालले नागरिकको घरदैलोमा न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्नु भनेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ तर बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधहरू पनि मिलापत्रमा टुङ्गाइएका छिटपुट सुनिने घटनाको नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ ।

न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम आफूसमक्ष आएका विवाद मेलमिलापबाट तथा निर्णय प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने गर्छ । यस्तै, दफा ४७ (२) बमोजिम विवादहरूको मेलमिलापबाट समाधान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ७ (४) बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा रहेको स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशको पुनरावेदन जिल्ला अदालतले सुन्ने कानुनी व्यवस्था छ । न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) मा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले आफ्नो न्यायाधीश खटाई मातहत अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीको कार्यालयको वर्षमा एकपटक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यसैको उपदफा (२) मा ‘त्यस्ता अदालत, निकाय वा अधिकारीसमक्ष विचाराधीन वा किनारा भएको मुद्दाहरूको निरीक्षण गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । 

स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले विवाद समाधानका सम्बन्धमा गरेका काम–कारबाहीको निरीक्षणका क्रममा निम्न अवस्था हेरिन्छ ।

१) हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकारको विषय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ ले दिएको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई निर्णय गरेको छ वा छैन ।

२) विवादको निवेदन दर्ता गरी पक्षलाई निस्सा दिए वा नदिएको ।

३) अर्काे पक्षलाई सूचना दिएको छ वा छैन ।

४) पक्षहरूलाई मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहन गरेको छ वा छैन ।

५) मेलमिलापकर्ताको सूचीकरण गर्दा निजहरूलाई मेलमिलापमा सरिक गराएको छ वा छैन ।

६) पक्षहरूलाई तारेखमा राख्ने गरेको छ वा छैन ।

७) सम्पत्ति रोक्का राखेको छ वा छैन ।

८) रोक्का राखेको जानकारी न्यायिक समितिलाई दिए वा नदिएको ।

९) पति–पत्नीको वा ज्येष्ठ नागरिक वा नाबालिका सन्तान वा निजको आश्रितको हकमा संरक्षणात्मक आदेश दिएको छ वा छैन ।

१०) प्रत्येक वडामा मेलमिलाप गराउने प्रयोजनका लागि मेलमिलाप केन्द्र गठन गरिएको छ वा छैन ।

११) प्रत्येक वडामा मेलमिलापकर्ता छन् वा छैनन् । 

१२) विवादको निरूपणको जानकारी पक्षलाई दिएको छ वा छैन ।

१३) दफा ४७ (२) बमोजिम मेलमिलाप नभएमा सम्बन्धित निकायमा जानु भनी पक्षलाई म्याद दिएको छ वा छैन ।

१४) गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले न्यायिक समितिबाट भएको निर्णय वा मिलापत्रको तत्काल कार्यान्वयन गराएको छ वा छैन ।

१५) न्यायिक समितिबाट भएको निर्णय तथा मेलमिलापको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राखेको छ वा छैन ।

१६) निर्णय पुस्तिका राख्ने गरेको छ वा छैन । 

१७) निर्णयमा न्यायिक समितिबाट तीनजना सदस्यको सहीछाप छ वा छैन ।

१८) निर्णय सम्बन्धित फाइलमा राखेको छ वा छैन ।

१९) क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएकामा सोको अभिलेख राखे नराखेको के छ ? 

कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले चाहेर पनि ध्यान पुर्‍याउन सकेका हुँदैनन् । कानुनी कुरा मिलाउन खोज्दा व्यवहार र व्यवहार मिलाउन खोज्दा कानुनी कुरा मिलाउन नसकेको वा नजानेको अवस्थामा न्यायिक समितिका सहयोगी कर्मचारीले त्यसको अभिलेख व्यवस्थित राख्नुपर्छ । कानुन विपरीत वा अधिकार क्षेत्र बाहिर भएको अवस्थामा तत्कालै सच्याउन आवश्यक छ । 

विवाद न्यायिक समितिमा दर्ता भइकेपछि मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने गरेको छ वा छैन; पीडित महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेशपश्चात् सेफ हाउसजस्ता संस्था वा अन्य यस्तै निकाय सञ्चालन भइराख्ने गरेको छ वा छैन; विवादको दर्ता गरी विपक्षीलाई म्याद सूचना दिई दुवै पक्ष जोडिइसकेपछि प्रमाण मुकरर आदेश गरेको छ वा छैन भनी हेर्नेछ । 

निरीक्षणमा देखाइएका कमी–कमजोरी पूरा गरेको छ वा छैन, औँल्याइएका त्रुटिहरू पूरा गरिएको छ वा छैन, कामको सम्बन्धमा परेको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न, निरीक्षणको क्रममा दिएका सुझाव कार्यान्वयन भएका छन् वा छैनन् ? छैनन् भने कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले गर्ने गरिन्छ । 

• न्यायिक समितिको गठन 

न्यायलाई सरल, सहज र सुलभ रूपमा नागरिकको घर–आँगनमा पुर्‍याउने उद्देश्यस्वरूप स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले चाहेर पनि ध्यान पुर्‍याउन सकेका हुँदैनन् । कानुनी कुरा मिलाउन खोज्दा व्यवहार र व्यवहार मिलाउन खोज्दा कानुनी कुरा मिलाउन नसकेको वा नजानेको अवस्थामा न्यायिक समितिका सहयोगी कर्मचारीले त्यसको अभिलेख व्यवस्थित राख्नुपर्छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकामा बन्ने ‘न्यायिक समिति’मा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको उपप्रमुख संयोजक रहन्छन् । यस्तै, गाउँसभा वा नगरसभामा निर्वाचित सदस्यमध्ये दुई जना सदस्य रहनेछन् । 

स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका एवं जिल्लासभा रहने व्यवस्था छ । सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । राज्यका तीनवटै तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा कानुन बनाउने वार्षिक बजेट बनाउने नीति तथा योजना तयार गर्ने निर्णय गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र छन् । 

स्थानीय तहको हकमा राज्य शक्तिको प्रयोग गाउँपालिका र नगरपालिकाले मात्र गर्छन् । जिल्ला सभाले समन्वय र अनुगमनको कार्य गर्ने व्यवस्था संविधानले किटान गरेको छ । 

मुलुक सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरित भए पनि एकात्मक ढाँचाको न्यायपालिका छ, जसअन्तर्गत सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र अन्य विशिष्टीकृत अदालतहरूमार्फत कानुनको शासन संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्दै न्यायका उपभोक्तालाई न्याय प्रदान गर्दै आइएको पाइन्छ । 

स्थानीय तहमार्फत विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र न्यायिक समितिलाई बनाउनु भनेको विकेन्द्रित न्यायको स्वरूप मान्न सकिन्छ । 

स्थानीय न्यायिक समितिले माटो सुहाउँदो न्याय सम्पादन गर्न सक्छन् । कानुनका विश्वव्यापी सिद्धान्तका आधारमा अदालती प्रक्रियाबाट हुने न्याय सम्पादनले समाज पक्ष र विपक्षमा खण्डित हुन सक्छ । यस समितिले मेलमिलापमा जोड दिने हुनाले दुवै पक्षको जित–जितको अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले गर्दा समाजमा सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण हुन्छ । 

मेलमिलाप पद्धतिमार्फत विवाद समाधान गर्दा पक्षहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने हुँदा यस्तो पद्धतिलाई नियमित अदालती औपचारिक पद्धतिभन्दा अझै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । सङ्घीय नेपालले नागरिकको घरदैलोमा न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्नु भनेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ तर बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधहरू पनि मिलापत्रमा टुङ्गाइएका छिटपुट सुनिने घटनाको नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । 

न्यायिक समितिले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको समाधान गरी न्यायिक समितिको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि नीतिगत संरचनागत र आवश्यक तालिममार्फत अझ सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । साथै ७५३ वटै न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन प्रक्रियाको अभ्यासमा एकरूपता गर्न आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बलियो बनाउनु न्यायमा आम नागरिकको पहुँच स्थापनार्थ जनाधार निर्माण गर्नु हो ।  

(लेखक जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत अधिकृत तथा सूचना अधिकारी हुन् ।)