सुर्खेत । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली सरकारले ल्याएको बजेटको विषयमा असहमति राखेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र सरकारबिच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । जसका कारण १० दिनदेखि प्रदेश सभा बैठक बस्न सकिरहेको छैन ।

असार ५ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले जवाफ दिएका थिए । केसीको भनाइ चित्त नबुझ्दो भएको भन्दै प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।

असार ६ गते बैठक प्रारम्भ नहुँदै कांग्रेस हलबाट बाहिरिए यता अहिलेसम्म प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन । असार १२ गते बस्ने भनेको बैठक सूचना टाँस गर्दै स्थगित हुँदै आएको छ । शुक्रबार पुनः सूचना टाँस गरेर आइतबार (आज) दिउँसो तीन बजेका लागि सारिएको छ ।

यद्यपि सरकार र प्रतिपक्षबिच सहमतिको वातावरण तयार नभएकाले आइतबारको बैठक पनि बस्ने÷नबस्ने अनिश्चित जस्तै रहेको सांसदहरू बताउँछन् ।

• पहिला आफैँले उठाएको विषय अहिले मुख्यमन्त्रीलाई घाँडो

अर्थमन्त्री केसीले ल्याएको बजेट प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ता पक्षका सांसदलाई पनि चित्त बुझेको छैन । संसद्मा प्रतिपक्षभन्दा चर्को विरोध सत्ता पक्षका सांसदले गरेका थिए ।

प्रतिपक्षले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैका आवाजलाई समेट्दै बजेटमा सुधार गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । विशेषगरी मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रतिपक्षमा रहँदा उठाएका सुशासन र अन्य टुक्रे योजनाका विषयहरू नै अहिले बजेटमा दोहोरिएर आएको प्रतिपक्षको आरोप छ ।

सरकार र प्रतिपक्षबिच अहिले मुख्य ८ वटा विषयमा छलफल, बहस र सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ । जसमा व्यक्तिको नाम, निजी फर्म र कम्पनी तोकेर आएका योजनालाई कार्यान्वयन नगर्ने, क्रमगत र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको पहिचान गरी निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विगतको सहमति अनुसार (मुख्यमन्त्री प्रतिपक्षमा हुँदा) प्रदेश सरकारबाट विनियोजन कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि बाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणतर्फ ३० लाख मुनिका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने, बजेट बाँडफाँटमा सामान वितरण गरिनुपर्ने विषयलाई आत्मसात् गर्दै वित्त आयोगको सुझाव अनुसार आगामी वर्षबाट लागु गर्नुपर्ने नीति लिने विषय छन् ।

यस्तै क्षेत्र, भूगोल तथा जनसङ्ख्यालाई आधार बनाइ आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नैपर्ने तर छुट भएका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रभित्रका प्रदेश सभा सदस्यहरूको सिफारिसमा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानतर्फ विधि प्रक्रिया पूरा गरी आएका तर छुट भएका पालिका र क्षेत्रलाई पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका कृषितर्फका कार्यक्रम बाहेक १० लाख माथिका सबै योजनाहरू ठेक्का (टेन्डर)÷बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया मार्फत सञ्चालन गर्ने र प्रक्रिया पूरा गरी छनोट भइसकेका ‘एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, एक पालिका एक विद्यालय भवनलाई लागु गर्ने र शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक निर्माणतर्फको कार्यक्रम प्रदेश सभा सदस्यहरूको सिफारिसका आधारमा छनौट गर्ने विषयहरू कांग्रेसले सरकारलाई पेस गरेको छ ।

कांग्रेसले उठाएका ८ वटा विषयमध्ये मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल प्रतिपक्षमा रहँदा उठाएर लगातार संसद् अवरुद्ध गरेका आधाभन्दा बढी विषय छन् । ‘प्रतिपक्षमा हुँदा सुशासन कायम गर्ने भन्दै टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्ने भनेर लगातार संसद् अवरुद्ध गर्नुभयो, सत्तामा आएपछि उहाँबाट धेरै सुधार आउने अपेक्षा सबैको हो तर उहाँले त आफूले नै उठाएका विषय कार्यान्वयन गर्नु भएन,’ कांग्रेस सांसद बेदराज सिंह भन्छन्, ‘अहिलेको बजेटमा न सुशासन भयो, न सन्तुलित नै ।’

प्रतिपक्षमा हुँदा उठाएका विषयमात्रै मुख्यमन्त्रीले कार्यान्वयन गरेका हुँदा हुन् त अहिले न संसद् बन्धक जस्तो बन्थ्यो, न बजेटमाथि प्रश्न नै । मुख्यमन्त्री कँडेललाई अहिले आफैँले उठाएका विषयले तनाव दिइरहेको छ । बजेटमाथि छलफल चलेर पास गर्ने बेला लगातार संसद् अवरुद्ध हुनु र उठाइएका विषयहरू सहमति हुन नसक्नुले अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको सत्ता पक्षकै सांसदहरू बताउँछन् ।

सत्तापक्ष एक सांसदले भने, ‘कांग्रेसले उठाइएका विषय साझा विषय हुन्, आफू प्रतिपक्षमा हुँदा चर्को–चर्को स्वरमा कराउने अनि सत्तामा पुग्दा कार्यान्वयन नगर्ने भनेपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यक्षमता नै भएन भन्छु म । बजेट पूर्ण रूपमा असन्तुलित भयो, सुशासन भएन । यी विषयहरू सुधार गर्ने विषयमा सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।’

कांग्रेसले उक्त विषयहरू कांग्रेसका मात्र नभई सबै सांसदका साझा र जनताका विषय भएको बताएको छ । कांग्रेसले उठाएका विषयमा राप्रपाले पनि समर्थन जनाएको छ ।

• बजेटमा गल्ती भएको सरकारलाई महसुस

सत्तापक्षकै सांसदले बजेटमा असहमति जनाएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पनि बजेटमा केही कमजोरी भएको महसुस गरेका छन् । कांग्रेसले सरकारलाई पेस गरेका ८ वटा विषयहरू माथि बुधबारदेखि लगातार सर्वदलीय छलफल भइरहेको छ ।

बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट सांसद बेदराज सिंह, हिक्मत विष्ट, माओवादीका तर्फबाट दलका नेता राजकुमार शर्मा, सांसद कृष्णबहादुर जिसी र एमालेका तर्फबाट एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई र मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल सहभागी भइ छलफल चलाइएको छ । यद्यपि अझै पनि छलफलले निष्कर्ष पाएको छैन ।

पूर्वअर्थमन्त्री बेदराज सिंहका अनुसार मुख्यमन्त्री कँडेल कतिपय विषय सुधार गरेर जाने विषयमा सहमत देखिन्छन् । टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री कँडेल सहमत देखिएका छन् । यद्यपि कतिपय सरकारले अपनत्व लिने कुरामा अझै पनि लचकता नदेखाएको सिंहले रातोपाटीलाई बताए ।

‘सरकारले गल्ती भएको महसुसचाहिँ गरेको छ, तर लचकता देखाएन,’ उनले भने, ‘सुशानयुक्त, पारदर्शी बनाउने हो भने प्रदेशबाट जाने सबै योजनामा टेन्डर लगाउनुपर्ने नीति बनाउन भनेका छौँ । यसमा कतिबेला हुन्छ भन्ने विषय पनि आउँछ तर, सहमत हुनु भएको छैन ।’

यस्तै अनुदानको सन्दर्भमा मापदण्ड पूरा गरी पेस गरिएका योजनाहरूमा सम्बोधन गरेर जाऊँ भन्ने विषयमा पनि सरकारले अझै प्रस्ट धारणा नबनाएको सिंहले बताए । ‘एक पालिका एक विद्यालय’ कार्यक्रमको पनि सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यदि त्यसो नगरेको खण्डमा कांग्रेसले संसद् चल्न नदिने उनको भनाइ छ ।

सत्ता पक्षका सांसद कृष्णबहादुर जिसी छलफल चलिरहेको र कतिपय विषय सम्बोधन गरेर जान सकिने बताउँछन् । ‘छलफल भइरहेको छ, केही विषय सम्बोधन गरेर जान सकिने छन् । केही तत्कालै गर्न नसकिने पनि छन्,’ उनले भने, ‘निष्कर्ष केही आउला नै, यद्यपि बजेट नै संशोधन गर्ने सम्भावना रहँदैन ।’