सुर्खेत । कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ लाख ५१ हजार ८०५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । त्यस्तै ०७८ मा बढेर १ लाख ५५ हजार ७४१ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको देखिन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय भने धान उत्पादन घट्दै गएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा उत्पादकत्व घटेर १ लाख ४५ हजार ६३ मट्रिक टन उत्पादन भएको प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाइरहँदा उत्पादकत्व घट्नुका साथै कर्णाली खाद्यमा परनिर्भर हुँदै गएको छ ।  

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि कर्णाली सरकारको बजेट पूर्वाधार भन्दा सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ भने त्यो कृषि क्षेत्रमा हो । तर उत्पादन र धान खेतीको विस्तार हुनुको साटो घट्दै गएको छ । विवरण अनुसार प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरू डोल्पा, हुम्लामा धान उत्पादकत्व निकै कम छ । तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने कर्णालीमा उत्पादन भएको धानको चामलले कर्णालीका सबैजसो नागरिकलाई ६ महिना पनि खान पुग्दैन । 

०७८ को जनगणना अनुसार कर्णालीको जनसङ्ख्या करिब १७ लाख हाराहारीमा छ । कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीका अनुसार उक्त जनसङ्ख्यालाई ३ लाख ६४ हजार ३२४ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । यो भनेको सबै खाले (धान, मकै, गहुँ, कोदो) खाद्यान्न हो तर, त्यसमा सबैभन्दा बढी चामल अभाव हुने गरेको देखिन्छ । तर प्रदेश सरकार र सरकारका निकायसँग वर्षेनी कति चामल (धान) अभाव हुन्छ र बाहिरबाट कति आयात हुने गरेको छ भन्ने तथ्याङ्क छैन ।

खाद्यान्न अभाव शीर्षकमा भने बर्सेनि २३ हजार ४३४ मेट्रि«क टन अभाव हुने तथ्याङ्क सरकारसँग छ । प्रदेशको निजी क्षेत्रले भने वार्षिक कम्तीमा १ अर्बको चामल आयात हुने बताएको छ । उक्त तथ्याङ्कले पनि कर्णाली धान चामलमा आत्मनिर्भर छैन । 

मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार धान खेती हुने जमिन पनि मासिँदै गएको देखाउँछ । कर्णालीमा कुल २ लाख ९९ हजार ३३९ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन खेतीयोग्य छ । त्यसमध्ये २ लाख १६ हजार ८८० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्रै खेती गर्ने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को तथ्याङ्कअनुसार ४५ हजार ४६८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्र धान खेती हुने गरेको थियो । 

तर पछिल्लो समय यो घटेको छ । गत वर्षको विवरण हेर्दा ४१ हजार ४०९ हेक्टरमा धान खेती भएको देखिन्छ । कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशकसमेत रहेका कृषि विज्ञ चित्र रोकाया बढ्दो सहरीकरणले धान उत्पादन हुने जमिन मासिँदै गएको तर्क गर्छन् ।

उनका अनुसार सुर्खेत, सल्यान र जुम्लामा धान खेती हुने ठुलो जमिन मासिँदै गएको छ । तथ्याङ्कअनुसार डोल्पामा १९९ हेक्टर, मुगुमा ५९१, हुम्ला ५९९, जुम्लामा दुई हजार ९५०, कालिकोटमा दुई हजार ५१५, रुकुम पश्चिममा तीन हजार ४८, सल्यानमा ६ हजार १३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । यस्तै जाजरकोटमा दुई हजार ८५०, दैलेखमा ७ हजार ९२५ र सुर्खेतमा १५ हजार ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ । 

कृषि विज्ञ रोकाया सुर्खेत, सल्यान र जुम्लामा धान खेती अतिक्रमण भइरहेको छ । जसका कारण पहिलाको भन्दा धान खेतीको क्षेत्रफल घटिरहेको छ । ‘वीरेन्द्रनगर राजधानी भएसँगै तल्लो क्षेत्र, जहाँ टन्नै धान फल्ने जमिन छ, त्यो सहरीकरणसँगै मासिँदै गइरहेको छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यहाँ घर बनिरहेका छन् ।

यस्तै सुर्खेतका भेरीगङ्गा, सल्यानको शारदा, बनगाड कुविण्डे, दैलेखको राकम कर्णाली, जुम्लाको खलङ्गामा पनि धान उत्पादन हुने जमिन मासिँदै गएको छ । यी ठाउँहरू विशेष गरी धान उत्पादनको हिसाबले प्रख्यात ठाउँ हुन् ।’ 

अर्को जलवायु परिवर्तनको असरले पनि उत्पादकत्वमा असर पारिरहेको उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘गत वर्ष पानी समयमा परेन, यो वर्ष पनि त्यस्तै भयो । अहिले पनि बिउ राख्ने समयको अनिश्चितता भयो ।’

खेतीयोग्य जमिन अतिक्रमण रोक्न राज्यले दिनुपर्ने हो । यद्यपि कृषिमा भाषण धेरै हुने र व्यवहारमा खासै काम नहुने गरेको देखिन्छ । राज्यले केही नगरे अहिले भइरहेको उत्पादकत्वमा पनि ह्रास आउने उनको बुझाइ छ । ‘आत्मनिर्भरतातर्फ लानका लागि राज्यले बजेट मात्र छुट्टाएर हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले प्रत्येक नागरिकको घरसम्म पुग्ने कृषि कार्यक्रमहरू अझै दिन सकिरहेको छैन भने आवश्यक मल पनि समयमै कृषकले पाउँदैनन् । बहुसङ्ख्यक नागरिकहरू राज्यको सेवा सुविधाबाट बाहिर छन् । यद्यपि हामीले कर्णालीमा कृषिका बारेमा विभिन्न गतिविधि जारी राखेका छौँ ।’ 

आकाशे पानीको भर

कर्णाली प्रदेश सरकारले बर्सेनि कृषि सिँचाइ क्षेत्रमा करोडौँ रकम खर्च गर्ने गरेको छ । तर अझै पनि ठुलो हेक्टर जमिन आकाशे पानीको भरमा छ ।  कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३८ हजार ४५३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरेको छ भने ३० हजार ३०२ हेक्टर क्षेत्रफल आंशिक सिँचाइ हुने क्षेत्रमा पर्छ । समग्रमा कुल खेतीयोग्य जमिनको ३१.५१ प्रतिशत भूभागमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ ।

विशेष गरी कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट,जाजरकोट, सल्यानका कृषकहरू सिँचाइका लागि प्रायः आकाशे पानीकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । जुम्लामा तिला र हिमा नदीको पानी प्रयोग भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशलाई कृषि क्षेत्रबाट नै आत्मनिर्भर बनाउन सकिने तर्क प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले गर्ने गरेका छन् ।

कृषि विज्ञहरूले पनि कर्णालीमा कृषिको राम्रो सम्भावना रहेको बताउने गरेका छन् । यद्यपि कर्णालीको कृषि क्षेत्र दिनदिनै मासिँदै गएको छ भने परनिर्भरता पनि उत्तिकै बढ्दै गइरहेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ । 

आज असार १५, अर्थात धान दिवस । प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले निकै तामझामका साथ धान दिवस मनायो । यद्यपि सरकारसँग धान उत्पादन बढाउने र परनिर्भरता घटाउने कुनै योजना छैन । कृषि मन्त्री विनोदकुमार शाहले नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान भएकाले उत्पादन बढाउनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

‘जलवायु परिवर्तनको कारण धान खेतीमा बढ्दो नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु अनुकूलित प्रविधिहरूको अनुसन्धान र विकास एवं उपलब्ध प्रविधिहरूको प्रचार–प्रसार गरी तिनको अवलम्बन गर्न कृषक पक्षहरूलाई सचेत र जागरूक बनाई धान उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउनु पर्दछ,’ उनको भनाई छ । उनले धान बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । यद्यपि त्यसका लागि कुनै योजना भने सरकारसँग छैन । 

४७ प्रतिशत रोपाइँ 

कृषि मन्त्रालयका अनुसार असार १५ सम्म  यो वर्ष ४७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै धान रोपाइँ भएको छ । 

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीका अनुसार जुम्लामा ९० प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ भने सबैभन्दा कम सुर्खेतमा छ । सुर्खेतमा जम्मा ५ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ ।

यस्तै दैलेखमा २७, जाजरकोटमा ३२, रुकुम पश्चिममा ३०, सल्यानमा ५२ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ भएको छ । यस्तै हिमाली जिल्लाहरू डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा क्रमशः ८०, ८० र ७० प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ ।  यस्तै कालिकोटमा १५ प्रतिशत खेतमा धान रोपाइँ भएको छ ।