काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे सरकारी बेरुजु बढ्दै जानु चिन्ताको विषय रहेको बताएका छन् । शनिबार महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६६ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले बेरुजु बढिरहेका विषयलाई सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

“प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अङ्क बढ्दो रुपमा रहेको छ । सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । सकभर बेरुजु हुनै नपाउनेगरी काम गर्नुपर्छ र हालसम्मको बेरुजुलाई समयमा नै फछ्र्यौट गर्न सबै निकायबाट तदारुकता देखाइनुपर्छ”, सभामुख घिमिरेले भने, “बेरुजु घटाउन महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमार्फत दिइएका सुझाव कार्यान्वयनगरी आर्थिक अनुशासन पालना र जवाफदेहिता कायम गर्न आग्रह गर्दछु ।” 

स्थानीय तहमा लेखासमितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको पनि उनले बताए । बेरुजु हुनै नदिने र हालसम्म कायम बेरुजुको फछ्र्यौटलाई तीव्रता दिन पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै सम्बन्धित निकायका प्रमुख तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधानले तोकेको जिम्मेवारी गम्भीरताका साथ पूरा महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई समेत उनले आग्रह गरे ।

तीनवटै तहका सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणमा आधारित महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१ औँ प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै अद्यावधिक बेरुजु रु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्नेलगायत रकम रु एक खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड ३० लाख बराबर पुगेको छ ।

अर्थात् गत आर्थिक वर्षमा मात्र रु दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा महालेखाले तीनवटै तहका पाँच हजार छ सय पाँच वटा निकायको कूल रु ७८ खर्ब ८१ अर्ब ८० करोड बराबर लेखापरीक्षण भएको थियो ।

कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्न लेखा परीक्षकको कार्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाउँदै कार्यालयको काम थप प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

 “तीनवटै तहका सरकाराबिच समन्वयकारी भूमिका खेल्नसक्ने निकायका रुपमा पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालय रहेको छ । अब हामी निरन्तरतामा रम्ने होइन, यसलाई बदल्नुपर्छ । परिवर्तिन कार्यशैलीले मात्रै प्रभावकारी नतिजा देखाउन सक्छ”, सभापति पोखरेलले भने, “यो संस्थालाई थप स्वायत्त बनाइनुपर्ने र सङ्घीय संरचनाअनुसार आफ्ना काम कारबाही अगाडि बढाउनेगरी लैजानुपर्छ ।” 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत मात्रै सरकारलाई सुझाव दिने नभई आवश्यकताअनुसार अन्यबेला पनि प्रतिवेदन तयार गर्न सक्नुपर्ने र सार्वजनिक पदको पनि छानबिन गर्नसक्नुपर्ने उनको भनाई छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन लामो समयदेखि संसदीय समितिमा छलफल हुन नसकेको सभापति  पोखरलेलले बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा अहिले साठीऔँ प्रतिवेदन माथि छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफलमा ढिलाइ हुँदा सुझाव कार्यान्वयन गर्न ढिला हुने र प्रतिवेदनका सुझावको औचित्यसमेत सकिने उनको भनाइ छ ।

अहिले सार्वजनिक निकायका कर्मचारी बेरुजु कायम गर्नेलाई दण्डित गर्नुको साटो भएको बेरुजु कसरी फछ्र्यौट गर्ने भन्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुने गरेको उनले बताए । बेरुजु हुनै नदिने र बेरुजु बढेमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आगामी दिनमा लेखापरीक्षण प्रणालीलाई थप परिस्कृत र प्रभावकारी बनाउँदै लगिने बताए । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औँल्याएका समस्या समाधानका लागि संसद् र संसदीय समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।

महालेखापरीक्षक रायाले तीनवटै तहअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी लेखापरीक्षण हुने गरेको बताए । वार्षिकोत्सवका अवसरमा उत्कृष्ट हुने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिएको छ ।