काठमाडौँ । असार महिना ‘मानो रोपेर मुरी फलाउन’ दिन । अर्थात आज असार १५, धान दिवस ।  

‘जलवायु मैत्री कृषि, धान उत्पादनमा वृद्धि’ भन्ने नाराका साथ २१ औँ राष्ट्रिय धान दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मुलुकभर मनाइँदै छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को सिफारिसमा २०६१ साल मंसिर २९ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट असार १५ गतेलाई धान दिवसका रुपमा मनाउन शुरु गरिएको हो । कृषिको परनिर्भरता कम गर्न र किसानलाई हौसला पुर्‍याउन प्रत्येक वर्ष धान दिवस मनाइँदै आएको छ । 

आजको दिनलाई दही चिउरा खाने दिनका रुपमा पनि लिइन्छ । आजको दिन दही चिउरा खानु संस्कृति नै बनेको छ ।

धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । धानको उत्पादन बढ्दा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये धानको योगदान १२ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान भने ३३ प्रतिशत छ । 

जल, जमीन र जनशक्ति पर्याप्त भए पनि धानको उत्पादनमा सन्तोषजनक वृद्धि हुन सकेको छैन । युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनु, खेतीयोग्य जमीन खण्डीकरण भई घडेरीकरणमा रुपान्तरण हुनु पर्याप्त सिञ्चित जमीन नहुनु, उन्नत जातका बीउबिजनको प्रयोग नगर्नु र प्राङ्गारिक तथा रासायनिक मलको सहीरुपमा प्रयोग नहुनु एवं धानको समर्थन मूल्य नतोकिनुले धानको उत्पादन बढ्न नसकेको कृषि विज्ञहरुको भनाइ छ । 

नेपालीहरु दुई छाक अनिवार्य नत्र तीनै छाक भए पनि भात खाने गर्छन् । सो बानीले गर्दा चामलको आयात बढेको छ ।  सरकारले भने धानको उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

विश्वको कूल जनसंख्यामध्ये आधाभन्दा बढी जनसंख्या एशिया महादेशमा बसोबास गर्छन् । एशियाका धेरै मानिसको आहार भात हो । त्यसैले सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने देश चीन र भारत एशियामै पर्छन् । 

त्यसपछि क्रमशः इण्डोनेसिया, बंगलादेश, भियतनाम, थाइल्याण्ड, म्यानमार, फिलिपिन्स, ब्राजिल र जापान धेरै धान उत्पादन गर्ने देशको गणनामा सूचीकृत भएका छन् । 

नेपाल संसारकै अग्लो स्थानमा धान उत्पादन गर्ने देशमा पनि पर्छ । जुम्लाको छुमचौरमा उत्पादन हुने जुम्लीमार्सी धान विश्वमा प्रसिद्ध छ । तर, उक्त धान मागअनुसारको उत्पादन हुन सकेको छैन । नेपालको झापा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुन्छ । 

खाद्यान्न उपभोग गर्ने जनशक्ति बढेसँगै उत्पादनको बढोत्तरी आवश्यक छ । तर नेपालमा भने कूल खेतीयोग्य जमीनमध्ये धेरै बाँझो छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार करीब ३१ लाख हेक्टर जमीन खेतीयोग्य छ । उन्नत जात भित्र्याउने नाममा स्थानीय धानका जात प्रायः लोप भइसकेका छन् ।