धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द
काठमाडौँ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द भएको छ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि नाम सिफारिस गर्नका लागि गठन भएको सिफारिस समितिले नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया रद्द गरिएको जानकारी दिएको हो ।
गत फागुन १६ मा सूचना प्रकाशन गरी समितिले हालसम्म सम्पन्न गरेका छनौट सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु रद्द गरिएको समितिले जनाएको छ ।
समितिले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, 'नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्नका लागि गठन भएको समितिको मिति २०८१/०३/१४ को निर्णय अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको निमित्त नाम सिफारिस गर्नको लागि मिति २०८०/११/१६ मा सूचना प्रकाशन गरी समितिले हालसम्म सम्पन्न गरेका छनौट सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु रद्द गरिएको व्यहोरा सम्वद्ध सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।'
सिफारिस समितिले सर्टलिस्ट गरेका पाँच जना अध्यक्षका उम्मेदवारमध्ये तीनजना अन्तर्वार्तामा नै सहभागी नभएपछि यो प्रक्रिया के हुने भन्ने अन्योल थियो । जसअनुसार सर्ट लिस्टमा परेकामध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ कार्ययोजना प्रस्तुतिकरणको लागि उपस्थित भएपनि डा. नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाई र कृष्णबहादुर कार्की भने कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएका थिए ।
यसअघि महान्यायाधिवक्ताले कानुनी राय दिँदै तीन जना भन्दा कम व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थामा नियुक्ति नगर्न भनेका थिए । धितोपत्र बोर्ड ऐनमा तीन जना भन्दा बढीको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा समितिले गरेको यो निर्णयपछि धितोपत्र बोर्डले तत्काल अध्यक्ष नपाउने निश्चित भएको छ । बोर्डको अध्यक्ष पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदै आएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एलओडीमा जनकपुर बोल्ट्सको ‘भिक्ट्री सेलिब्रेसन’, तस्बिरहरू
-
सुरक्षित कारोबार संशोधन विधेयक : प्रकाशशरणको ‘डिफेन्स’ले अर्थ र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई हाइसञ्चो !
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था सुधार्न उच्चस्तरीय बैठक
-
सहकारी ठगीमा जोशीविरुद्ध ५ करोड २६ लाख बिगो कायम, लामिछानेविरुद्ध ३ करोड ३७ लाख
-
इन्डो–नेपाल मुवाँथाई : सुमित्रा र रिना विजयी
-
रवि लामिछानेलाई अधिकतम २४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने सरकारी वकिलको मागदाबी