विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकारको विषयमा गत मङ्गलबार दिएको निर्णयपछि प्रदेश सभाले स्थिरता पाउने विश्वास गरिएको छ ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक २०७९ पुस १७ गते आइतबार बसेको थियो । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल अन्तर्गत २०७९ पुस २५ गते हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री चयन हुँदा पुस २८ गते सभामुखमा बाबुराम गौतम चयन भए ।

पुस ३० गते उपसभामुखमा सिर्जना दनुवार निर्वाचित भइन् । सभामुख गौतमले २०८० साउन १६ गते राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख दनुवारको नेतृत्वमा प्रदेश सभा पाँच महिना चल्यो । पाँच महिनापछि प्रदेश सभाले २०८० पुस २४ गते अम्बरबहादुर विष्टलाई सभामुख पायो ।

कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको १० महिनापछि संसदीय समिति बने । यद्यपि अहिलेसम्म समितिका सभापतिहरू चयन हुन सकेका छैनन् । समितिमा ज्येष्ठ सदस्यहरूले नै सभापतिको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

यो प्रदेश सभा बितेका १९ महिनाभर अस्थिरता र विघटनको डरमा रह्यो । सांसदहरूले जमेर बहस गर्न पाएनन् । स्थिर सरकार नबन्दा अति आवश्यक विधेयकहरू बन्नै सकेनन् । तथापि २०७९ फागुन १७ गते अघिल्लो कार्यकालमा हुन नसकेको प्रदेशको नाम कोशी राख्न यही प्रदेश सभा सफल भयो । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला पछि अब स्थिरतातिर प्रदेश जानुपर्ने सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी बताउँछन् ।

समीकरणमा दरार पैदा नभएसम्म प्रदेश सभाले गति लिने उनको दाबी छ । यसअघि बनेका सरकारहरू पनि समीकरण फेरबदल भएका कारण अस्थिर देखिएका हुन् । ‘सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले संसदको आयु रहँदासम्म र सरकार बन्ने आधार रहेसम्म यो संसद रहन्छ । संसदको मृत्यु भनेको आफ्नै कालगतिले मात्रै हुन्छ । कोही कसैको सनकले संसद विघटन हुँदैन भन्ने पुष्टि भयो,’ अधिकारीले भने, ‘अब प्रदेश सभालाई सरकारले नियमित बिजनेस दिने र कानुन निर्माणमा गति दिने कुरा अगाडि बढाउनु पर्छ ।’

प्रदेश सभालाई सक्रिय बनाउँदा मात्रै प्रदेश बलियो बन्ने र प्रदेश सभाको गरिमा पनि बढ्ने उनले बताए । ‘सरकार अब त्यही हिसाबले अगाडि बढ्छ । आवश्यकताका आधारमा विधेयकहरू निर्माण गर्ने र संसदलाई मनग्ये काम दिन सरकार तयार छ,’ अधिकारीले भने, ‘अब प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेका संवैधानिक हक अधिकार प्राप्ति गर्नेमा पनि लाग्नुपर्छ ।’

संविधानको अनुसूचीमा रहेका एकल अधिकार, दुई पक्षीय साझा अधिकार र त्रिपक्षीय संयुक्त अधिकारको लडाइँमा लाग्नुपर्ने मन्त्री अधिकारीले बताए । ‘संघीय कानुन बनाउनका लागि पनि प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले दबाब अगाडि बढाउनु पर्छ । अब चुप लागेर बस्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको कोशी प्रदेशको अलमल सकियो । सर्वोच्चले बाटो क्लियर गरिदियो । अब हामीलाई कसैलाई दोष थोपरेर उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि अब प्रदेश सरकार स्थिर हुने र प्रदेश सभाले पनि गति लिने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

‘राजनैतिक स्थायित्व प्रदेश सभाको गणित र दलहरूको प्रतिबद्धतामा निर्भर हुने कुरा हो,’ उनले भने, ‘कोशीमा सत्ता साझेदार दल एमाले–माओवादीसँग सुविधाजनक बहुमत भएकाले अहिलेलाई कुनै गणितीय समस्या रहेन ।’ प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको लामो अस्थिरता अन्योलताबिच अब कोशी प्रदेश स्थिरतातर्फ अगाडि बढेको उनले प्रस्ट पारे ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले पनि कोशी प्रदेशले अब राम्रो काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यो सुविधाजनक बहुमत भएको सरकार हो । यो सरकारले अब पावर सेयररिङ गर्न जान्नुपर्छ । एकलौटी मै गर्छु भन्ने गरी अगाडि बढ्नु हुँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘प्रदेश सभाले यति अवधि बिताइसकेको छ । अब मिलेर अगाडि बढेर राम्रो रिजल्ट दिनुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता चुँडामणि आचार्य पनि अब सरकार, प्रदेश सभाले स्थिरता पाउने दाबी गर्छन् । ‘विश्वासको मत लिइसकेपछि विश्वासको मत गुमाउने अर्को परिस्थिति सिर्जना भयो र सरकार बन्ने अवस्था रहिरह्यो भने मध्यावधिमा जानु हुँदैन भन्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारिदियो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले हरेक पटक गरेको फैसला र आदेशले संसदको सर्वोच्चतालाई नै सर्वोपरि मानेको देखियो ।’

आचार्यले कानुन निर्माणको अवस्था सुस्त रहेको बताए । ‘कानुन कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर छ । सरकार गठनमै प्रदेश सभा अल्मलिँदा उसले पनि निगरानी गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि प्रदेश सभाले बिजनेस नपाएको भन्ने सुनेको छु । त्यसकारण कानुन बनाउने सांसदहरूले नै कानुन निर्माणको भूमिका पाउनु भएको छैन । सरकारको अस्थिरताको परिणामले उहाँहरूले काम गर्न पाउनु भएन ।’

अब यो सरकार र समीकरणप्रति विश्वासको सङ्कट नआउने गरी कामलाई गति दिनुपर्ने उनले बताए ।

आचार्यले कोशी प्रदेशबाटै सुरु भएका मुद्दाका आधारमा सर्वोच्चले दिएका निर्णयहरूले संविधानमा लेखिएका कार्यपालिकाको गठनसम्बन्धी धारा र उपधाराको व्याख्या भएको प्रस्ट पारे । ‘कोशीले सर्वोच्च अदालतमा नजिर बनाइदिएको छ । संविधानको धारा १६८ र धारा ७६ ले पूर्णता पनि पाएको छ,’ उनले भने ।

आचार्य संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेश कानुन सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको संयोजक पनि हुन् ।

कोशी प्रदेश सभामा १९ महिना के–के भयो ?

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म ६२ वटा बैठक बसेको छ भने दर्ता भएका १३ वटामध्ये १० वटा विधेयक पारित गरेको प्रदेश सभा सचिव गोपाल पराजुलीले बताए । जसमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७९, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७९, प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ पनि पारित भएको छ ।

यस्तै प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कोशी प्रदेश सामयिक राजस्व सङ्कलन सम्बन्धी विधेयक २०८०, कोशी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट पनि पारित भएको छ ।

यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि पनि बजेटसँग सम्बन्धित दुई वटा विधेयक पारित भएको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरूमाथिको छलफल प्रदेश सभाले गरेका नियमित कामहरू हुन् ।

कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा १३,  दोस्रो अधिवेशनमा ६, तेस्रो अधिवेशनमा ५, चौथो अधिवेशनमा २३ वटा बैठक बस्यो । प्रदेश सभाका एक चौथाईभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्याले माग गरेअनुसार २०८१ वैशाख ६ गते बैठक बस्यो । वैशाख ७ गते सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भयो । सोही सङ्कल्प प्रस्तावको आधारमा हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीमा चयन भए । प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशन अहिले चलिरहेको छ । उक्त अधिवेशनमा १३ वटा बैठक बसेको छ ।

कोशी प्रदेश सभाले लामो समय सरकार गठन, पुनःगठनमै समय व्यतीत गर्नुपर्‍यो । त्यसकारण विषयगत समितिहरू गठन हुनै लामो समय लाग्यो । तर, पनि सात वटै विषयगत समितिले अहिलेसम्ममा आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गरेर पास गरिसकेका छन् ।

२०८० चैत १८ गते प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन समेत)को नियम १५० मा भएको व्यवस्था अनुसार सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले बोलाएको विषयगत समितिका सभापति (ज्येष्ठ सदस्य)हरूको बैठकले समितिको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने र तीनतीन महिनामा बैठक बस्ने निर्णय भएको छ । यस्तै उक्त बैठकले समितिले गरेको प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

जसअनुसार विषयगत समितिहरू सक्रिय बन्न थालेका छन् । न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिको बैठक अहिलेसम्म १८ वटा बसेको छ । उक्त बैठकले स्थानीय सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन दिएको छ ।

प्रदेश कानुन बमोजिम निर्माण भएको नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड प्रदेश सरकारका निकायहरूसँग माग गरेको छ । माग बमोजिम प्राप्त दस्तावेजहरू समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । यस्तै संखुवासभाका १० वटा स्थानीय तहहरूसँग सामूहिक रुपमा स्थानीय तहको कानुन निर्माण र प्रदेश सभासँगको अपेक्षाजस्ता विषयमा अन्तरक्रिया गरेको छ ।

सुशासन तथा योजना समितिको १५ वटा बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समितिको क्षेत्राधिकारभित्रका मन्त्रालय, आयोगबाट चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण माग गरेको छ ।

अर्थ समितिले १२ वटा बैठक सम्पन्न गर्दै बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सम्बन्धमा छलफल गर्नुका साथै बजेट निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव पेस गरेको छ । योजना आयोगसँग पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको निर्माणको अवस्था, परियोजना बैंकको तयारी लगायतका विषयमा छलफल गरी आवश्यक सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिले १३ वटा बैठक गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका योजनाहरूका अवस्थाको विषयमा छलफल गरेको छ ।

सामाजिक विकास समितिले कृषि अनुदान कार्यक्रम उपयोगसम्बन्धी अनुगमन गरेको छ । जसअनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर भ्रमण गरी आवश्यक सुझाव दिएको छ । अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा अन्तरक्रिया गरेको छ ।

यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सरकारलाई बेरुजु रोक्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारले गरेका हात्ती पदयात्रा, बालबालिकाको निःशुल्क उपचार लगायतका जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विवरण माग गरेको छ ।

अनुदान उपयोग सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्ने, निजी जग्गामा सरकारी भवन निर्माण सम्बन्धमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छ । उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण माग गर्नुको साथै आवश्यक कार्ययोजना माग गरेर छलफल गरेको छ ।

स्थानीय तहसँग छलफल, संसदको खुलापनको प्रयास

कोशी प्रदेश सभाले स्थानीय तहसँगको अन्तरसम्बन्धको अभ्यास पनि गरेको छ । जसअनुसार हालसम्म ४२ वटा स्थनीय तहसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । जसले स्थानीय तहहरूले कानुन निर्माणका दौरान महसुस गरेका समस्याको पहिचान र प्रदेश सभाले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे जानकारी प्राप्त भएको प्रदेशसभा सचिव पराजुली बताउँछन् ।

त्यसक्रममा अधिकांश स्थानीय तहले कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त र कानुन निर्माण गर्दा प्रक्रिया नपुर्‍याएको, मौलिक हक कार्यान्वयनको विषययसँग सम्बन्धित कानुनलाई प्राथमिकता नराखेको, कतिपय स्थानीय तहमा निर्माण भएका कानुनलाई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन नगरिएको पाइएको संसद सचिवालयको भनाइ छ ।

प्रदेश सभाले संसदीय खुलापनको अभ्यास पनि गरेको छ । जसअनुसार नागरिकहरले कोशी प्रदेश सभाको गतिविधि सम्बन्धी सूचना सडकबाटै देखिने गरी डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड राखिएको छ । सूचनामुलक वेबसाइट र एन्ड्रोइड मोबाइलमा चल्ने मोबाइल एप निर्माण गरिएको छ । ग्रुप एसएमएस मार्फत सांसदहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारी र प्रवक्ताको व्यवस्था गरी सबै प्रकारका गुनासा उजुरीहरू सम्बोधन गरिएको छ । फेसबुक, ट्वीट र युट्युब च्यानलमार्फत प्रदेश सभाका गतिविधिहरू सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मिडिया सेन्टर स्थापना गरिएको छ ।

संसदीय पत्रकार मञ्चले संसदका गतिविधिहरूलाई विभिन्न माध्यममा सम्प्रेषण गर्ने र समय समयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने गरेको छ । सचिवालय डायरी लगायत अन्य प्रकाशनमार्फत सभाका जानकारीहरू अभिलेखीकरण गरिएको छ । सांसदहरूको परिचय पत्रमा क्यूआर कोड स्क्यान गरी उनीहरूको बारेमा जानकारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।