आइतबार, १६ असार २०८१
ताजा लोकप्रिय

राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रावधानविरुद्ध नागरिकले मुद्दा हाल्न सक्छन्

शुक्रबार, १४ असार २०८१, १३ : ३०
शुक्रबार, १४ असार २०८१

राष्ट्रिय परिचयपत्रका विषयमा म विज्ञ त होइन । विभिन्न देशमा गएका कारण मलाई यसको महत्त्वबारे ज्ञान छ । यसबारे देशभित्रका मेरा सूत्र भनेका सरकारी कर्मचारी नै हुन् । अलि ठुला कर्मचारी, जो अवकाश लिँदै छन्, उनीहरूले मलाई भनेका छन्— राष्ट्रिय परिचयपत्र जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो रूपमा भएन, यो फेल भयो ।  

राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा 

आधुनिक युगमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नितान्त आवश्यक छ । हामीलाई मन परे पनि वा नपरे पनि हामी आधुनिकतावादमा छौँ । व्यक्तिगत रूपमा मलाई ‘पोस्ट मोर्डनिस्ट थ्यौरी’हरू मन पर्छ । 

देश नै आधुनिकतावादतिर गएको अवस्था छ । प्राचीन रहनसहन पनि हामीकहाँ छन् । आधुनिकता ओइरिएको छ, त्यसो हुँदा द्वन्द्वमा छौँ हामी । आधुनिकतावादको आलोचनात्मक विश्लेषण गर्दागर्दै पनि त्यसबाट बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन । आधुनिकतावादले हामीलाई समातिसकेको छ । 

आधुनिकताभित्र हाम्रो राज्य सञ्चालनमा सजिलो हुने एउटा पद्धति हो, राष्ट्रिय परिचयपत्र । सामाजिक सुरक्षा लगायत विभिन्न नाममा राष्ट्रिय परिचयपत्रको महत्त्व छ । यो एउटा कार्ड हो, यस कार्डमा नागरिक वा सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमिसहित केही विवरण रहेका हुन्छन् । अनुभवी र असल मान्छे चाहिएका बेला राज्यले यही कार्डबाट थाहा पाउँछ । नागरिकले बदमासी गर्छ र उसलाई राज्यले समाउनुपर्‍यो भने यही कार्ड माध्यम बन्ने भयो । यसर्थ राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा राम्रो छ, यो लागु हुनुपर्छ । 

यसका लागि कार्ड बनाउनुपर्‍यो, हामीकहाँ कार्ड बनाउँदा नै हसुर्ने भन्ने भावना छ । यस्तै लेनदेनले गर्दा हामीकहाँ कार्ड बनाउने प्राविधिक पाटोमा समस्या भयो । मलाई ठुल्ठुलै अफिसरले भन्न थाले— त्यसले कामै गरेको छैन, यो नागरिकताको प्रमाणपत्रजस्तै भयो । यो प्रोजेक्ट नै फेल भयो ।

नागरिकको परिचय त नागरिकताको प्रमाणपत्र र यसका आधारमा बनेको अन्य कार्डले दिइहाल्छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि त्यस्तै अरु कार्डजस्तै हुने भयो । राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर हालेर वा स्कान गरेर दार्चुला वा अन्य कुनै जिल्लामा मेरो बारेमा हेर्न मिल्नुपर्छ, यसरी हेर्दा राज्यले अलि बढी विवरण पाउला, सामान्य नागरिकले कम पाउलान् तर हाम्रोमा त्यस खालको कार्ड बनेन र यो फेल भयो । 

अमेरिका र बेलायतमा म केही समय बसेँ, यी दुवै देशले मलाई सोसल सेकुरिटी नम्बर दिएका थिए । म त्यहाँ बसुन्जेल के के गरेँ, रेकर्ड त्यहाँ छन् । त्यहीँका नागरिकको रेकर्ड हुने नै भयो । 

हामीकहाँ राष्ट्रिय परिचयपत्र विदेशीलाई नदिने भन्ने छ, तर कुनै विदेशी बेलायतमा काम गरेर बसेको छ भने उसले तलब खान्छ, ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसो हुँदा उसलाई त्यहाँको सरकारले सामाजिक सुरक्षा पनि दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ सामाजिक सुरक्षा नम्बर वा कार्ड दिइन्छ ।  

हामीकहाँ यसमा टेक्निकल फल्ट भयो । यसका लागि सर्भरको विकासै नभएको होइन । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन मानिसहरू प्राविधिक रूपमा गम्भीर भएर लागेनन् । यसमा एक्सपर्टले काम गर्न पाएनन् होला, विविध कुरा होला । यसमा मिडियाहरूले खोज गर्नुपर्छ ।  

अलि ठुला कर्मचारी, जो अवकाश लिँदै छन्, उनीहरूले मलाई भनेका छन्— राष्ट्रिय परिचयपत्र जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो रूपमा भएन, यो फेल भयो ।

  हामीकहाँ नागरिकता, भोटिङ कार्ड लगायत विभिन्न कार्ड छन्; कतिपय कार्डको ठाउँमा राष्ट्रिय परिचयपत्रले काम गर्ने भए अन्य कार्डको खर्च बच्ने थियो । नागरिकले सामाजिक सुरक्षा लगायत अन्य सेवा लिन नागरिकलाई सहज हुने थियो । हामीकहाँ कार्ड त बन्यो, तर त्यसले काम गर्ने भएन । राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिकता नभई पाइँदैन, अनि नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा केही फरक भएन । 

राष्ट्रिय परिचयपत्रले व्यक्तिको प्राइभेसी राख्दैन भन्ने कुरा पनि उठे, तर यसमा राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्छ । यहाँले भनेजस्तो सरकारले व्यक्तिको बैङ्ककै खाता हेर्न सक्ने भन्ने होइन । नागरिकले गरेको अपराध त्यहाँ रेकर्ड हुन्छ तर प्रशासनले मात्रै हेर्न सक्छ । कोही राजदूत, मन्त्री, सचिव भएको छ; कुनै डिग्री हासिल गरेको छ भने यस्ता राम्र्रा कुरा अरुले पनि हेर्न सक्ने भए, तर नम्बर चाहियो । 

मैले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएकै छैन तर अरुले असफल भइसक्यो भन्छन् । सरकारले त्यो नभई हुँदैन, नागरिकताले काम गर्दैन भन्यो भने लिन्छु, तर लिनुको अर्थ छैन, अहिले उही नागरिकताको भन्दा बढी यसको काम छैन । 

अहिले वृद्धभत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने भनिएको छ । वृद्ध भएको प्रमाण त नागरिकताले देखाइहाल्छ, खुरुखुरु भत्ता दिए भयो । यसमा त नागरिकले मुद्दा हाल्न सक्छन् । मलाई भोलि परिचयपत्रबिना पेन्सन दिन्नँ भन्यो भने मैले मुद्दा हाल्नुपर्छ, मुद्दा चल्दै गर्ला तर राज्यले यता पेन्सन रोकेको हुन्छ । राज्यले चाहेको गर्छ, तर यो बिरालो बाँध्ने कथाजस्तै हो । राज्यलाई चाहियो तर काम दिँदैन, जनतालाई दुःख मात्र ।  

अर्को कुरा यो राम्रो अवधारणा र प्रणाली हो । अहिले वृद्धभत्ता नपाउनुपर्ने व्यक्तिले पाइरहेको छ कि ? साधारण पदबाट अवकाश लिएको कर्मचारीले पनि कतै बसाइँ सरेर वृद्धभत्ता खाला । सर्भरको विकास भयो भने कसैले छल्न पाउने भएन । परिचयपत्र नम्बरबाट देशको जुनसुकै कुनामा नागरिकको अवस्था हेर्न सकिने हुन्थ्यो । जस्तो ः मेरो परिचपत्र नम्बरबाट मेरो जन्म मिति, मैले पाउने पेन्सन आदि थाहा हुन्थ्यो । यस्ता कुरा हेर्न सक्ने कार्ड चाहिएको हो तर भएन । 

(कुराकानीमा आधारित)

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

डा. रमेश ढुंगेल
डा. रमेश ढुंगेल
लेखकबाट थप