हामीकहाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र नै राष्ट्रिय परिचयको प्रमुख दस्ताबेज हो । नेपाली नागरिकलाई यो नेपालको नागरिक हो भनी चिनाउने प्रमुख सरकारी कागजात हो, नागरिकताको प्रमाणपत्र । यसको आफ्नै इतिहास र अभ्यास छ । १६ वर्ष पुगेपछि व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सक्छ । अहिले सरकारले नागरिकलाई अर्को झन्झट थपेको छ, राष्ट्रिय परिचयपत्रको । 

खासगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्मम ढङ्गले अनिवार्य गरिएको छ । यतिखेर राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनका लागि वृद्धवृद्धाको भीड लाग्न थालेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रबिना भत्ता नपाउने भएपछि वृद्धवृद्धा अक्सिजनको सिलिन्डर लिएर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने लाइनमा बसेको देखिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा वृद्धवृद्धालाई यति धेरै दुःख दिने तरिका नै अमानवीय भयो । 

नागरिकताको प्रमाणपत्र नभईकन राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्दैन, त्यसमा नागरिकताकै नम्बर अनिवार्य छ । अर्कोतिर, नागरिकताको प्रमाणपत्रबिना नागरिकका रूपमा राज्यबाट कुनै सेवा–सुविधा लिन पाइँदैन । देशको नागरिक हो भनी चिनाउने आधिकारिक र महत्त्वपूर्ण प्रमाणपत्र हुँदाहुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र किन चाहियो ? यसको अर्थ के, प्रयोजन के, तात्पर्य के हो ? 

नागरिकका सबै तथ्य–तथ्याङ्कलाई ‘डिजिटल मोड’मा राख्ने तात्पर्य हो भने नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई नै ‘डिजिटाइज’ (अङ्कीकरण) गर्न सकिन्छ । अब जति पनि नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइन्छ, त्यसैलाई ‘डिजिटल मोड’मा दिँदा भयो, त्यसैमा अपग्रेड अर्थात् उन्नत र आधुनिकीकरण गर्दै जान सकिन्छ । त्यसैमा बायोमेट्रिक थप्न सकियो । आखिर नागरिकले नागरिकता लिएको अभिलेख हरेक जिल्लामा छँदै छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र बायोमेट्रिकका लागि हो भने पासपोर्ट लिँदा पनि बायोमेट्रिक लिइएको छ । नागरिकताको प्रमाणपत्रमै यी सबै कुरा ‘इन्टेग्रेट’ (एकीकृत) गर्दै जान सकिने अवस्था छ । ती सूचना त राज्यसँग स्वतः उपलब्ध छन् ।

थप समाचार

के छ राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवस्था ?

राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रावधानविरुद्ध नागरिकले मुद्दा हाल्न सक्छन्

‘अनाहकमा दुःख दिने काम मात्रै भइरहेको छ’

धेरैजसो देशमा नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएकाले तिनले पहिचानका लागि नेसनल आईडी भनिने परिचयपत्र लागु गर्नु स्वाभाविक हो । जस्तै ः भारतमा नागरिकताको प्रमाणपत्र भन्ने छैन । व्यक्तिको पहिचान गर्न उनीहरूले आधार कार्डको अवधारणा ल्याए, जसमा व्यक्तिका राज्यलाई चाहिने अभिलेख हुन्छन्— कहाँ के काम गर्छ, के पेसा गर्छ, के कति कम्पनी वा उद्योग छन् आदि । त्यहाँको सरकारले चाहेका बेला यस अभिलेखका आधारमा व्यक्तिको पहिचान गर्न सक्छ । हामीकहाँ त नागरिकताको प्रमाणपत्रका रूपमा परिचयपत्र उहिल्यैदेखि छ, यसैलाई डिजिटाइज गर्दै प्राविधिक हिसाबले अरू उन्नत बनाए भइगयो । फेरि केको नेसनल आईडी ?

हामीले लिँदै आएको नागरिकताको प्रमाणपत्र मलाई लाग्छ दक्षिण एसियामै ‘युनिक’ (अद्वितीय) छ । सम्भवतः दक्षिण एसियामै सर्वप्रथम नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने अभ्यास नेपालले सुरु गरेको हो । 

के यसले नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई रिप्लेस गर्न खोजेको हो ? के राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई संवैधानिक मान्यता छ ? हो भने, किन र के कारणले रिप्लेस गर्नुप¥यो ? रिप्लेस नै गर्ने हो भने राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनकै लागि मात्र नागरिकताको प्रमाणपत्र किन लिने ?

नागरिकता निकै परम्परागत भयो र राष्ट्रिय परिचयपत्र आधुनिक हुन्छ भन्ने छैन, आखिर आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा जाने हो, यसो गर्न नागरिकताकै प्रमाणपत्रमै थप सहज हुन्छ ।  

पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर फेरि अर्को कक्ष वा कार्यालयमा अर्को परिचयपत्र अर्थात् राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन किन जानुप¥यो ? आखिर नागरिकता दिने पनि सङ्घीय सरकारले नै हो, स्थानीय सरकारको सिफारिसमा । त्यसैले पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन आइज भन्नुमा कुनै तुक छैन । नागरिकका लागि यो अनावश्यक झन्झट हो ।

अहिले दिइएको राष्ट्रिय परिचयपत्र त यहाँबाट भारत जाँदा पनि काम लाग्दैन, नागरिकताको प्रमाणपत्र नै चाहिन्छ । अबदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र मात्रै बोकेर हिँड्दा हुन्छ भने नागरिकताको प्रमाणपत्र किन लिने ? के यसले नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई रिप्लेस गर्न खोजेको हो ? के राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई संवैधानिक मान्यता छ ? हो भने, किन र के कारणले रिप्लेस गर्नुपर्‍यो ? रिप्लेस नै गर्ने हो भने राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनकै लागि मात्र नागरिकताको प्रमाणपत्र किन लिने ? के नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रावधान नै खारेज गर्न खोजेको हो ? वास्तवमा राज्यले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने प्रचलन हाम्रा लागि एउटा सुन्दर इतिहास मात्रै होइन, अभ्यास पनि हो । यसलाई विस्थापित गर्नु हुँदैन । 

यसमा प्राइभेसी (गोपनीयता)को कुरा पनि छ । राज्यले राखेका नागरिकका अभिलेखहरू सुरक्षित हुनुपर्छ । व्यक्तिको गोपनीयतालाई लिएर राज्यले कति हदसम्म अभिलेख राख्न पाउने भन्ने प्रश्न छ । जसरी हरेक ठाउँमा सीसीटीभी राख्न पाइँदैन, कहाँ–कहाँ राख्ने भन्ने लोकतान्त्रिक मुलुकको नीति हुन्छ, त्यसरी नै लोकतन्त्रमा व्यक्तिको गोपनीयतासित सम्बन्धित हरेक सूचनामा राज्यको पहुँच हुनैपर्छ भन्ने हुन्न । 

कुनै पनि सूचना लिँदा होस् अथवा नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई नै ‘डिजिटाइज’ गर्दा होस्— अभिलेख राख्दा व्यक्तिका राज्यसँग सम्बन्धित सूचना मात्रै राख्नुपर्छ । व्यक्तिका के कति सूचना राज्यलाई चाहिने हो ? यो ठहर हुनुपर्छ र नागरिकलाई जानकारी दिइनुपर्छ । राज्यले राख्ने कुन सूचनाको प्रयोजन के ? यसबारे नागरिकलाई भनिनुपर्छ । आफ्नो निजत्व वा गोपनीयताको सुरक्षा हुन्छ भन्नेमा हरेक नागरिक विश्वस्त हुनुपर्छ । 

(कुराकानीमा आधारित ।)