पोखरा । सरकारले साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षाभत्ता, स्वास्थ्य बिमा र निवृत्तिभरण (पेन्सन) लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको २८ जिल्लामध्ये एक हो, कास्की । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन यहाँ परेको उकुसमुकुसको बयान गरिसाध्य छैन । 

परिचयपत्र बनाउन गत मङ्गलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेकी भुर्जुङखोलाकी शारदा आचार्य निकै आक्रोशित मुद्रामा भेटिइन् । उनी भन्छिन्, ‘नदिए नदिनुस् । बरु चाहिँदैन सरकारको भत्ता । यो बिजोग गरेर कति धाउने ?’ 

अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्ने अधिकांशले भन्छन्, ‘परिचयपत्र बनाउनुभन्दा त भत्ता नदिए हुन्छ ।’ 

यो आक्रोशको स्रोत हो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा देखिएको भीड र अव्यवस्था । सरकारले सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि यतिबेला कास्की प्रशासनमा परिचयपत्र बनाउनेको भीड लागेको छ ।

गत सोमबार दिनभर प्रशासन कार्यालयमा लाइन बसेपछि पोखराकी जमुना अधिकारीको पालो आयो । पहिल्यै फारम भरेर आउनुपर्ने जानकारी नभएकाले उनी रित्तो हात फर्किन् ।  ‘फाराम भरेको रहेनछ, भोलि आउनुस् भनेर फर्काएका थिए,’ उनले भनिन्, ‘फारम भरेपछि भोलिपल्ट (मंगलबार) काम भयो ।’

ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिन परिचयपत्र चाहिने भएपछि रघुनाथ अधिकारी पनि गत मंगलबारनै कार्यालयमा भेटिए । उनले भत्ताकै लागि वृद्धवृद्धाको बिजोग बनाउन नहुने रातोपाटीलाई बताए ।

‘वडाबाटै दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । भत्ताकै लागि यो बिजोग किन बनाउनुपर्थ्यो ? अनाहकमा दुःख दिने काम मात्रै भइरहेको छ । अहिले नागरिकताबाट लिइरहेको भत्ता र परिचयपत्र देखाए मात्र पाइने भत्ताबिच के फरक पर्छ ?’

‘वडाबाटै दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । भत्ताकै लागि यो बिजोग किन बनाउनुपर्थ्यो ?’ उनले भने, ‘अनाहकमा दुःख दिने काम मात्रै भइरहेको छ । अहिले नागरिकताबाट लिइरहेको भत्ता र परिचयपत्र देखाए मात्र पाइने भत्ताबिच के फरक पर्छ ?’

प्रशासनले स्थानीय तहमै टोली खटाएर राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाए पनि प्रशासनमा भीड घटेको छैन । कास्कीको मादी गाउँपालिकाले जेठ २८ गते सूचना जारी गर्‍यो, ‘आगामी वर्षदेखि पालिकाभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नवीकरण तथा नयाँ निवेदन दर्ता गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएकाले असारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट परिचयपत्रको टोली आउने र पालिकामै परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्था मिलाइने हुँदा सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ ।’

यही प्रकृतिको सूचना प्रायः सबै पालिकाले वेबसाइटमा राखेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जीकरण विभागले गण्डकीका दुईसहित २८ वटा जिल्लामा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको कास्की र तनहुँमा यो व्यवस्था लागु भइसकेको छ । कास्कीमा सेवाग्राहीको चाप बढेपछि परिचयपत्रको काम गर्ने स्टेसन थप गरिएको छ । ‘पहिले तीन वटा स्टेसन थियो । अहिले थपेर चार वटा बनायौँ । हाम्रो तीन टोली पोखरा महानगरको वडामा पनि गएको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भरतमणि पाण्डेले भने, ‘अब अन्य तीन वटा पालिकामा बिहीबारदेखि टोली खटाइएको छ ।’ मादी, माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा टोलीले सङ्कलन गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । यो सङ्कलन गर्ने भदौ मसान्तसम्म हो । नवीकरण गर्ने बेलामा परिचयपत्र मागेका कारण बढी प्रेसर भएको हो,’ उनले भने, ‘नवीकरणको म्याद पनि भदौसम्म छ । त्यसैले नहतारिए हुन्छ ।’ 

प्रशासन कार्यालयमा बिहान ८ बजेदेखि बेलुका सेवाग्राहीको लाइन नसकिएसम्म सेवा प्रदान गरिएको पाण्डेले जानकारी दिए । आवश्यक जनशक्ति भने विभागबाटै खटिएका छन् । कास्कीको रूपा गाउँपालिकालाई इलाका प्रशासन कार्यालय लेखनाथले समेटेको छ ।