काठमाडौँ । सरकारले २८ वटा जिल्लाबाट सामाजिक सुरक्षाभत्ता (वृद्धभत्ता समेत), स्वास्थ्य बिमा र निवृत्तिभरण लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।

२०८१ जेठ २४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले तीन प्रकारका सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय लिएपछि यसअघि नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा प्राप्त हुने सेवामा नयाँ व्यवस्था लागु हुन लागेको हो ।

आगामी साउन १ गतेबाट तीन प्रकारका सेवा (सवारी चालक प्रमाणपत्र, व्यक्तिगत आयकर दर्ता, कम्पनी दर्ता र नवीकरण) लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागकी  सूचना अधिकारी अम्बिका खत्रीले रातोपाटीलाई जानकारी दिइन् । 

यी हुन् २८ जिल्ला  

झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरमा यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो ।

त्यस्तै, बैङ्किङ सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड लिन र घर–जग्गा किनबेच गर्न साउन १ गतेबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिन्छ ।

पासपोर्टका लागि यसअघि नै परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिसकिएको छ । यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभाग, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, यातायात व्यवस्था विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा लिन पनि नम्बर चाहिने विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले बताए ।

२०८१ माघ १ गतेबाट थप ३८ र २०८२ साउन १ गतेदेखि अरू ११ जिल्ला गरी देशका सबै जिल्लामा यो व्यवस्था लागु गर्ने सरकारी निर्णय छ ।

के छ राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवस्था ? 

चार वर्षअघिदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण थालिएको हो । हालसम्म ३९ लाख २४ हजार ३३० थान राष्ट्रिय परिचयपत्र छापिएको छ ।

२०८१ जेठ मसान्तसम्म एक करोड ४८ लाख २७ हजार २६६ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अनलाइन आवेदन दिएका छन् । 

हालसम्म ३९ लाख २४ हजार ३३० थान राष्ट्रिय परिचयपत्र छापिएको छ । ३२ लाख २४ हजार ४२३ थान परिचयपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र विभागकै स्टोरमा थन्किएको छ  ।

यता, छापिएर आएका लाखौँ राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण भएको छैन । ३२ लाख २४ हजार ४२३ थान परिचयपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र विभागकै स्टोरमा थन्किएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।

परिचयपत्र लिन सम्बन्धित व्यक्ति नै उपस्थिति हुनुपर्ने प्रावधानका कारण कम  वितरण भएको हुन सक्ने निर्देशक केशरी बताउँछन् । वितरण सहज गराउन एकाघरका सदस्य आए पनि दिन सकिने प्रावधान लागु गर्न विभागले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने भएको छ ।

निर्देशक केशरीले रातोपाटीसँग भने, ‘एकाघरका सदस्यले लिन पाउने गरी निर्णय गर्न प्रस्ताव पठाउँदै छौँ ।’

यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा विभागका कर्मचारीले स्थानीय स्तरमै पुगेर दुई लाख ६६ हजार २७१ थान कार्ड वितरण गरिसकेका छन् ।

विभागले काठमाडौँसहित पाँच जिल्लामा ‘कार्ड वितरण अभियान’ सुरु गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौँ, झापा, मोरङ, कञ्चनपुर र चितवनमा अभियान सुरु गरिएको हो ।

विवरण दर्ता अभियानचाहिँ ७४ जिल्लामा यसअघि नै सम्पन्न भएको छ, जुम्लामा भने  जारी छ । डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्लामा अभियान सुरु हुन सकेको छैन । 

दैनिक ११ हजार प्रिन्ट 

राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइको काम फ्रान्सेली कम्पनीले गर्दै आएको छ । सिंहदरबारस्थित विभागको कार्यालयमा दुई वटा मेसिनमार्फत दुई सिफ्टमा कार्ड छपाइ भइरहेको छ । दैनिक करिब ११ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रिन्ट भइरहेको विभागकी सूचना अधिकारी खत्रीले बताइन् ।