विराटनगर । मध्य असारमा धमाधम भुक्तानी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छोडेर कोशी प्रदेश सरकार मातहतका लेखाका कर्मचारीहरू असार ६ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको आन्दोलनका कारण प्रदेशको सबैखाले भुक्तानी रोकिएको छ ।

कर्मचारीको आन्दोलनकै कारण मन्त्री, सांसद र कर्मचारीले समेत अझै जेठको तलब पाएका छैनन् । आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनुभन्दा ७ दिन अगाडि भुक्तानी रोक्नुपर्छ । त्यसअनुसार असार २४ गतेसम्म मात्रै भुक्तानी गर्ने समय छ ।

‘भुक्तानीका लागि अब १०–११ दिनमात्रै छ । गत वर्ष असारमै ८–९ अर्ब भुक्तानी भएको देखिन्छ । अहिले पनि त्यही हिसाबले भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व छ,’ कोशी प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालले भने, ‘अहिले सबै खाले भुक्तानी रोकिएको छ । कतिपय संघको कर्मचारीहरू भएको ठाउँमा केही भुक्तानी भइरहेको पनि हुनसक्छ । तर, प्रदेशका लेखा कर्मचारी भएको ठाउँमा भुक्तानी रोकिएको छ ।’

उनले समस्या समाधान भए अब पनि लेखाका कर्मचारीहरूले दिनरात काम गरेर बिल भुक्तानी गर्न सक्ने बताए । ‘समस्या समाधान भयो भने बिहानबेलुकै काम गरेर भुक्तानी गर्न चाहिँ सकिन्छ । अहिलेको समयचाहिँ क्रिटिकल नै हो । १५ गतेसम्ममा चालु तर्फको अनिवार्य प्रकृतिका भुक्तानी सक्ने र बाँकी अवधिमा पूँजीगत खर्च गर्ने निकायहरू सडक, पूर्वाधार, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका बिलहरूको भुक्तानी गर्ने परम्परा हो ।’

लेखाका कर्मचारी किन आन्दोलित ?

असार ६ गतेदेखि लेखाका कर्मचारी पेन डाउन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले समान बढुवाको माग गर्दै आन्दोलन थालेका हुन् ।

‘...प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा रहेको नवौँ तह प्रशासन सेवाको समूह हटाइ प्रशासन सेवामात्र कायम गरी बढुवाको समान अवसर प्रदान गर्ने गरी ऐन नियम संशोधन तथा विज्ञापन स्थगित गरी सोही विज्ञापनमा समावेश गराइ बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्न हामीले माग गरेका हौँ,’ आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारी सुरज कोइरालाले भने ।

चौथो तहका लेखाका कर्मचारी, छैटौँ तहका लेखा अधिकृतहरू पनि विभिन्न माग राखेर आन्दोनलमा छन् । आफूहरूको माग सुनुवाइ नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगले गत जेठ २२ गते एक विज्ञापन जारी गर्दै प्रदेश निजामती सेवाका विभिन्न सेवा समूहका अधिकृतस्तर नवौँ तहका पदहरूको बढुवा, आन्तरिक अन्तर सेवा, अन्तर स्थानीय तह र खुलातर्फको दरखास्त दिने म्याद थप र संशोधित परीक्षा कार्यक्रमको सूचना जारी गरेको थियो ।

उक्त विज्ञापन अनुसार दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा आगामी भदौ १३ गतेदेखि सुरु गर्ने उल्लेख छ । सो सूचना विज्ञापनले आफूहरूमाथि विभेद भएको लेखाका कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

उनीहरूले लेखा शाखाबाट प्रशासन समूहमा बढुवाका लागि आफूहरूले पनि आवेदन दिन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न तथा तत्कालका लागि उक्त विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

लोक सेवा आयोगको अटेरी

लेखाका कर्मचारीको आन्दोलनका कारण समस्यामा परेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई गत जेठ २८ गते पत्र लेख्दै तत्काल विज्ञापन स्थगित गरिदिन आग्रह गरेको छ । तर, लोक सेवा आयोगका दुई सदस्य बिच नै विवाद हुँदा उक्त विज्ञापन स्थगित गर्न सकिरहेको छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जेठ २५ गते गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले उक्त पत्र लोक सेवा आयोगलाई पठाएको थियो । पत्रमा हालको विज्ञापन स्थगन गरी नवौँ तहमा प्रशासन सेवाको समूह हटाइ प्रशासन सेवा मात्र कायम गरी बढुवाको समान अवसर प्रदान गरिदिन सहजीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्रमा स्पष्ट नभएको भन्दै लोक सेवा आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने जवाफ पठायो । पुनः मुख्यमन्त्री कार्यालयले असार ५ गते लोक सेवा आयोगलाई ‘थप प्रस्ट पारिएको सम्बन्धमा’ पत्र पठायो ।

उक्त पत्रमा सबै पदहरूको पदपूर्ति सम्बन्धी कार्यक्रम प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ को दफा २६ अनुसार बढीमा ३ (तीन) महिनासम्मका लागि स्थगत गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग विराटनगरमा पठाउने निर्णय मुख्यमन्त्रीस्तरमा भएको भन्दै सोही बमोजिम हुने गरी व्यवस्था मिलाउन भनिएको थियो ।

लोक सेवा आयोग नै अनिर्णयको बन्दी

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट गएको पत्र कार्यान्वयन गर्न लोक सेवा आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ । लोक सेवा आयोगमा हाल दुई सदस्यमात्रै छन् । दुई सदस्यकै फरकफरक कुरा आएपछि समस्या सिर्जना भएको आयोगका सदस्य टिकादत्त राईले बताए ।

कार्यवाहक अध्यक्षको समेत भूमिकामा रहेका राईले सरकारलाई सहयोग गरेर जाने गरी निर्णय गर्नुपर्ने बताए । अर्की सदस्य सजना दाहालले भने निर्णय गर्न नसकिने जवाफ दिइन् । दाहाललाई सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको इशारामा चलेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

यद्यपि कांग्रेसका सांसद भुपेन्द्र राईले भने लेखाका कर्मचारीको माग पूरा गरेर जानुपर्ने संसदमै बताएका थिए ।

दाहालकै अडानको कारण आयोग अनिर्णित बनेको स्वयम् आयोगका सदस्य राईले पुष्टि गरे । ‘मुख्यन्त्री कार्यालयको पत्र कार्यान्वयन गर्न आयोगले नै निर्णय गर्नुपर्छ । आयोगमा दुई जना सदस्य छौँ । त्यहाँ मतभेद भयो भने त निर्णय हुन नसक्ने भयो नि त ?,’ कार्यवाहक अध्यक्ष राईले भने, ‘सरकारलाई देखिएको समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्ने आयोगको जिम्मेवारी पनि हो ।’ तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कुनै निर्णयमा नपुगेको र अहिलेको अवस्था हेर्दा निर्णयमा पुग्ने अवस्था पनि नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

उनले आयोगकी अर्की सदस्य दाहालतिर स्पष्ट सङ्केत गर्दै भने, ‘मैले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेको हो । सचिवज्यूले पनि भन्नुभएको हो । तर, प्राविधिक हिसाबले हामीले निर्णय गर्न सकेका छैनौँ । अहिले छलफलमा मात्रै छ भन्नुपर्ला ।’

उता, लोक सेवा आयोगकी सदस्य सजना दाहालले भने अदालतले विज्ञापन कार्यान्वयन गर्न भनेको र प्रशासनका कर्मचारीले ज्ञापन पत्र बुझाएको कारण आफूले निर्णय गर्न नसकेको बताइन् ।

‘लेखाको कर्मचारीले गरेको आन्दोलनको समाधान गर्ने जिम्मा सरकारको हो । लेखाका कर्मचारीहरू मारमा परेका छन् । ऐनमा त्यो विषय राखिएको छैन । त्यो प्रदेश संसद र सरकारको कुरा हो,’ उनले भनिन्, ‘लोक सेवा आयोगको जुन इतिहास छ, त्यसको अक्षरसः पालना गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ ।’

परीक्षा नरोक्न प्रशासनका कर्मचारीले ज्ञापनपत्र दिइसकेको भन्दै उनले यसका बाबजुद रद्द गरेमा उनीहरू आन्दोलित हुन सक्नेतर्फ पनि औँल्याइन् । ‘उनीहरू आन्दोलनमा आए भने त्यसको जवाफ के हुन्छ ? कानुनले भने बमोजिम, विवेक र नैतिकताका आधारमा मैले आफ्नो कुरा गरेको हुँ,’ उनले भनिन् ।

उनले सरकारले लेखेको पत्र भन्दा अदालतले दिएको कुरा महत्त्वपूर्ण भएको बताइन् । ‘अदालतमा लेखाका कर्मचारीले हालेको मुद्दालाई खारेज गरेर विज्ञापन नरोक्नु भनेको छ । अब हामीलाई नै त्यसको बाधक देख्ने हो भने हामीलाई नै हटाउने निश्चित प्रावधानहरू पनि होलान् ! उहाँहरूले कर्मचारीको समस्या समाधान गर्ने भनेको वार्तामार्फत हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले प्रशासनका साथीहरू अदालतमा नजाने, आन्दोलन पनि नगर्ने गरी व्याख्या गरेर पत्र देओस् ।’

प्रशासनका कर्मचारी आन्दोलनमा जाँदैनन् भन्ने ग्यारेण्टी गरिदिए आफू जहाँसुकै ल्याप्चे हान्न तयार रहेको दाहालको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने हो भने भोलि फेरि मुद्दा जाला, त्यसको जवाफ के हुन्छ ?’

मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने प्रदेश लोक सेवा आयोगको दफा २६ को उपदफा १ अनुसार विज्ञापन रद्द गर्न वा संशोधन गर्न सकिने दाबी गरेको छ । उक्त उपदफामा ‘आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन अनुसारको पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यकता नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनु अगाडि सम्बन्धित निकायले मन्त्रालयमार्फत त्यस्तो विज्ञापन रद्द वा संशोधन गर्न मनासिव कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो विज्ञापन रद्द वा संशोधन गर्न वा गराउन सक्नेछ,’ भनिएको छ ।

ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था भए पनि ‘मनासिव कारण’ देखाउन नसकेको दाहालले जिकिर गरिन् ।