काठमाडौँ । ‘सँगै दायर भएका अरु सबै मुद्दा फैसला भइकन कार्यान्वयनमा गएका छन् । खै ! मेरो चैँ किन तीन वर्षसम्म पालो नै आउँदैन । छैटौँ पटक हेर्न नभ्याउने पेसीमा सही गरेर फर्कंदै छु’, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको अभिव्यक्ति हो यो ।

शाक्य तीन वर्षअघि अर्थात् २०७८ सालमा आफू अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति र आफूलाई हटाउने निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइको आशा बोकेर शाक्य २०८० साउन ४ गते पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए ।

उक्त दिन मुद्दाको पेसी १४ नम्बरमा परेको थियो । उनले सुनुवाइ हुने झिनो आशा देखेका थिए । न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार चुडालको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।

दुवै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्ने भएकाले उनी उक्त दिन केही न केही निर्णय अदालतले दिन्छ भन्नेमा ढुक्क थिए । उक्त रिटमा विपक्षी बनाइएका सबैको लिखित जवाफसमेत अदालत पुगेकाले फैसलाकै बहस सुरु हुने उनको बुझाइ थियो ।

तत्कालीन समयमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गर्दा १५ दिनभित्रै फैसला गर्ने भनेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको सट्टामा यस्तो आदेश गरेपछि छिटै फैसलाबाटै निर्णय हुने भनेकाले उनले न्याय छिटै निरुपण हुने आशा गरेका थिए । तर उक्त दिन छैटौँ पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ भएपछि आशाभन्दा निराशा दियो ।

उक्त दिन सो इजलासमा जम्मा चार वटामात्र मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो भने अन्य मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउने’ हुँदै स्थगित भएका थिए । यसरी स्थगित हुनेमध्ये हितेन्द्रदेवको रिट पनि एक थियो । संयोग नै हुनसक्छ, शाक्यको रिट २०७९ असार १४ गतेदेखि लगातार ‘हेर्न नभ्याउने’मा परेको छ ।

असार १४,  भदौ ३०,  फागुन २, चैत २३ र २०८० साउन २५ गते छैटौँ पटक हेर्न नभ्याउने हुँदै सुनुवाइ सर्यो ।

३ दिनमा फैसला सुनाउने आदेश भएन कार्यान्वयन

सर्वोच्च अदालतले नै यो विवाद चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र त्यसको ३ दिनभित्र फैसलाका लागि पेसी तोक्न आदेश गरेको थियो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो । तर, विगत तीन वर्षदेखि यो रिट एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढ्ने अनि सुनुवाइ नै नहुने हुँदै आएको छ ।

सरकारले २०७८ साउन २४ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यलाई हटाउँदै कुलमान घिसिङलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै न्यायका लागि शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई २०७७ माघ २७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । तर ओलीको सरकार ढलेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने लगत्तै शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्ति दिइएको थियो ।

शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो । चार वर्षका लागि दिइएको नियुक्तिको  समय नपुग्दै हटाएपछि शाक्य न्यायिक पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च पुग्न बाध्य भएका थिए ।

शाक्यले नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित अन्तरिम आदेशको माग राखेर  साउन ३२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिए । उनको निवेदन उक्त दिन दर्ताको प्रक्रिया पूरा भएन । भदौ १ गतेमात्र उनको रिट दर्ता भयो । लगत्तै पहिलो सुनुवाइको पेसी भोलिपल्ट (२०७८ भदौ २) गतेलाई तोकियो । उक्त दिन तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी तोके तर त्यस दिन शाक्यको रिट एकल इजलाशले हेर्न भ्याएन ।

लगत्तै अर्को दिन नयाँ पेसी तोकियो । भदौ ८ गते उक्त रिटको तेस्रो पेसी राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर मिसिल मगाउने आदेश गरे । उक्त आदेशपछि भदौ २० गते राणाले फेरि आफ्नै इजासमा पेसी राखे तर हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भयो । अर्को पेसी भदौ २५ गते राणाकै इजलासमा तोकियो । उक्त दिन निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट स्थगित गराए । पटकपटक राणा आफैँले आफ्नो इजलासमा पेसी तोकेपछि निवेदकले जानीबुुझी हटाउने निवेदन दिएका थिए । असोज ५ गते नयाँ पेसी आयो तर राणाले उक्त दिन पनि आफ्नै इजलासमा पेसी राखे । राणाले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरे ।

राणाकै इजलासले सुरुमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेशसमेत जारी नगरी र लिखित जवाफ नमगाइ नियुक्तिपत्र मगाउने आदेश गरेको थियो ।

राणाले उक्त दिन आफ्नो एकल इजलासमा कुलमानसहित १४ थान रिट पेसी राखेका थिए । त्यसबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिटसम्म राणाले आफ्नै इजलासमा पेसी तोकेका थिए । तर, उक्त दिन इजलासले दुई थान निवेदनमात्र सुनुवाइ गर्यो । कुलमान विरुद्धको मुद्दा चौथो नम्बरमा पेसी थियो । दुई वटा मुद्दाले मात्र सुनुवाइको पालो पाउँदा २ नम्बरपछि रहेको शाक्यको निवेदन ‘हेर्न नभ्याउने’ हुँदै सुनुवाइ सर्यो । सर्वाेच्चले उक्त मुद्दाको अर्को सुनुवाइको पेसी २०७८ भदौ २५ गते (शुक्रबार)का लागि तोक्यो । उक्त दिन निवेदकका कानुन व्यवसायीले जानीबुझी हटाएका थिए । तर त्यसपछि असोज ५ गते राणाले नै सुनुवाइ गरेर अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ अनि त्यसको तीन दिनभित्र पेसी तोक्न आदेश गरे ।

शाक्यलाई भने जल तथा ऊर्जा आयोगमा सचिवसरहको पद सिर्जना गरी चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो । उनलाई प्राधिकरणमा पाइरहेकै सेवा सुविधा दिने गरी ऊर्जा आयोगको जिम्मेवारी दिइएको थियो तर, शाक्य त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च हानिए ।

आफ्नो स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको शाक्यको जिकिर थियो । आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको र सरकारले बिचमै हटाउन नसक्ने तथा आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर शाक्यले रिटमा गरेका थिए । राणाले तत्कालीन समयमा दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्र अन्तरिम आदेश जारीको निर्णय गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि कुलमानलाई काम गर्न पाउने बाटो खुलेको थियो ।

२०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदवहाली गरेका थिए ।

शाक्यले प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रुपमा विद्युत् कटौती हुने क्रम र विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै सरकारले उनको ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

यो विवादमा तीन वर्षदेखि एक पटक पनि सुुनवाइ भएको छैन । तर आदेश भने यो मुद्दा हटाउन पाइँदैन भनिएको छ । अन्तरिम आदेश नभएपछि लिखित जवाफ पेस भएको तीन दिनभित्र फैसलाका लागि पेसी तोकिने तर एक पटक पनि हेर्न नभ्याउने हुँदै मुद्दा सर्दै आएको छ ।

शाक्यलाई भने जल तथा ऊर्जा आयोगमा सचिवसरहको पद सिर्जना गरी चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो । उनलाई प्राधिकरणमा पाइरहेकै सेवा सुविधा दिने गरी ऊर्जा आयोगको जिम्मेवारी दिइएको थियो तर, शाक्य त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च हानिए ।

यसअघि शाक्यले आफ्नो योग्यताअनुसार सम्मानजनक ठाउँमा पठाए प्राधिकरणको नेतृत्व छाड्न तयार रहेको बताएको भन्दै उनलाई ऊर्जा आयोगमा पठाएको दाबी सरकारले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा गरेको छ । तर, शाक्यले भने  अपमानजनक रूपमा आफूलाई हटाइएको जिकिर रिटमा गरेका छन् ।

तीन वर्षमा २७ पटक पेसी, दोस्रो सुनवाइ नै भएन

यो विवाद तीन वर्षमा २७ पटक पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । हालसम्म १७ जना न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परेको छ । उक्त रिट दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतका तीन प्रधान न्यायाधीश फेरिएका छन् । चोलेन्द्र शमशेर राणा, दिपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीले अवकाश पाएका छन् भने अहिले चौथो प्रधान न्यायाधीशको रुपमा विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।  उनी असोज २० गते अवकाश हुदैछन् । त्यसअघि नै यो विवाद टुङ्गिने सम्भावना न्यून रहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

यो विवादमा तीन वर्षदेखि एक पटक पनि सुुनवाइ भएको छैन । तर आदेश भने यो मुद्दा हटाउन पाइँदैन भनिएको छ । अन्तरिम आदेश नभएपछि लिखित जवाफ पेस भएको तीन दिनभित्र फैसलाका लागि पेसी तोकिने तर एक पटक पनि हेर्न नभ्याउने हुँदै मुद्दा सर्दै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सह प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अदालतमा मुद्दा धेरै भएको र हाल पेसी तोक्ने कार्य सफ्टवेयरबाटै हुने भएकाले ढिलो वा चाँडो पेसीका बारेमा भन्नै नसकिने बताए । सर्वोच्चले प्राथमिकता पाएका मुद्दालाई सोही अनुसार र पुराना मुद्दालाई अभियान फाँट अन्तर्गत राखेर पनि सुुनुवाइ गर्ने अभ्यास गरेको भन्दै उनले छिटो न्याय होस् भन्ने आफूहरूको पनि चाहना भएको बताए । तर, विविध कारणले हेर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

हितेन्द्र भन्छन्– सधैँ अब्बल भइयो तर अहिले अन्यायपूर्ण अवकाश दिइयो

सर्वोच्च अदालतमा यसरी पेसी तोकिने अनि सुुनुवाइ नहुने अभ्यास देखेर शाक्य भने आफैँ रनभुल्लमा परेका छन् ।

‘मसँगै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नेहरू फैसला कार्यान्वयन भएर घर पुगिसके, म अदालत धाइरहेकै छु’ उनले भने, ‘कहिल्यै पालो आउँदैन । यसरी त कहिले न्याय पाइएला ?’

उनले सुरुमा एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ अनि त्यसको ३ दिनभित्र फैसला हुने आदेश सुनाउँदै गर्दा छिटै न्याय पाइन्छ भन्ने सोचे पनि त्यस्तो नभएको बताए ।

‘मेरो मुद्दामा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्ने अनि ३ दिनमा फैसला गर्ने भनेको, ३ वर्षदेखि यही कुरेर बसेको छु’, शाक्यले भने, ‘यो १८ दिन कहिले आउँछ, थाहा छैन ।’

२०७९ माघमा प्राधिकरणले उनलाई अवकाशको पत्र दिइसकेको छ । तर उनले हालसम्म पत्र बुझेका छैनन् । ‘अवकाशको पत्र तयार भएको जानकारी पाएको छु,’ उनले भने, ‘तर पत्र बुझेको छैन । कार्यकारी निर्देशक भएका कारण उक्त पत्र पनि अवैधानिक छ । सर्वोच्चले फैसला नगरेसम्म पत्र बुझ्ने कुरा नै हुन्न ।’