काठमाडाैँ । असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि विवादका कारण देशभरका २९ गाउँपालिका र १९ नगरपालिकाकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । बजेट ल्याइएका केही स्थानीय तहमा विरोध र असन्तुष्टिका बिच पारित गरिएको छ ।

बाराको जीतपुरसिमरा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूको विवादका कारण २ पटक नगरसभा स्थगित भएर तेस्रो पटकमा विरोध र अवरोधका बिच  पारित भयो ।

जीतपुरसिमरामा असार ६ गते र ८ गते बोलाइएको नगरसभामा कोरम नपुगेर स्थगित भएकोमा १० गते नाराबाजीका बिच पारित गरिएको थियो ।

यता काठमाडौँको शंखरापुरमा असार ७ गते कांग्रेसबाट निर्वाचित उप–प्रमुख सहित २ जना वडा अध्यक्ष र ८ जना सदस्यले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै  नगरसभा बहिष्कारका बिच अधिवेशन सम्पन्न भयो ।

पर्सा जिल्लाका ५वटा पालिकाले बजेट ल्याउनै सकेका छैनन् । पकाहामैनपुर, छिपहरमाई गाउँपालिका, धोविनी गाउँपालिका, बिन्दबासिनी गाउँपालिका, बहुरमाई नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

यता कर्णाली प्रदेशमा रहेको ७९ स्थानीय तहमध्ये ५ स्थानीय तहले असार १० भित्र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेनन् । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका, बरहाताल गाउँपालिका, हुम्लाको ओदानचुली गाउँपालिका, चंखेली गाउँपालिका र कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार स्थानीय पालिकाहरुले हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ तर आन्तरिक विवाद चर्किएपछि गाउँसभा र नगरसभा समयमा सम्पन्न हुन नसकेको हो ।

२ उपमहानगर र १७ नगरपालिकाले समयमै ल्याउन सकेनन् बजेट

कानुनले तोकेको समयमा  २ उपमहानगर र १७ नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । धरान उप–महानगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिबिच भएको विवादका कारण अधिवेशन रोकियो ।

नगरपालिकातर्फ कटारी नगरपालिका, म्याङ्लुङ नगरपालिका, डाक्नेश्वरी नगरपालिका, हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, कमला नगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, बागमती नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बहुदरमाई नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, राप्ति नगरपालिका र चामुण्डा बिन्द्राशैनी नगरपालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । २९३ नगरपालिका मध्ये २७४ नगरपालिकाले अर्थात ९३ दशमलव ५ नगरपालिकाले बजेट ल्याएको नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।  

३ नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख विहीन, बजेट ल्याउन अन्योल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएपछि ३ वटा नगरपालिकामा कसरी बजेट ल्याउने भन्ने अन्योल अझै हटेको छैन । ती नगरपालिकामा नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत  निलम्बनमा परेका कारण बजेट कसरी ल्याउने भन्ने समस्या रहेको छ । गोदावरी नगरपालिका, जलेश्वर नगरपालिका र बागमती नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख नभएपछि नगरसभा कसरी गर्ने, बजेट कसरी पेस गर्ने भन्ने अन्यौलता छ ।

यसबारेमा बुधबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल गरेको नगरपालिका महासङ्घका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कलानिधि देवकोटाले जानकारी दिए ।

देवकोटाले भने,‘यसबारेमा हामीले मन्त्रालयसँग छलफल ग¥यौँ । कानुन बमोजिम कसरी नगरसभा गरेर बजेट ल्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भयो । नगरप्रमुख नभएको ठाउँमा के गर्ने, कसलाई कार्यवाहक दिने ? स्थानीय सरकार भएको हुनाले माथिबाट तोक्न समेत मिल्दैन, उनीहरूको आफ्नै नगर कार्यपालिकाले बैठक गरेर एक जना प्रमुख–उपप्रमुख चुन्नुपर्छ । जलेश्वर नगरपालिकामा सर्वसम्मत चयन भयो भनेर कुरा आएको छ तर गोदावरी र बागमतीमा भने प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यी विविध विषयमा हामी सहजीकरण गर्दै छौँ ।’

मेयर र उपमेयर दुवै कारबाहीमा पर्छन् वा दुवै नभएको अवस्थामा कसरी स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा कानुनमा परिकल्पना नगरिएका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । यस्तो अवस्थामा बैठक बोलाउनका लागि वडाध्यक्ष मध्येबाट ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेर काम अघि बढाउन सकिने देवकोटा बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सङ्घीय संसदमा पनि सभामुख चयन नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । यसपटक पशुपति शमशेर राणा ज्येष्ठ सदस्य भएकोले उहाँले बैठक सञ्चालन गर्नुभएको थियो । सङ्घीय संसदमा भएको अभ्यासलाई हेरेर पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि त्यही किसिमले गर्न सकिन्छ । बैठक राख्ने अनि सर्वसम्मत वा बहुमतको आधारमा बजेट पारित गर्न सकिन्छ । त्यहीँ रहेका वडाध्यक्षबाटै अगाडि बढाउन सकिने बाहेक अरू विकल्प छैन, मन्त्रालयले यही भनेर लेखिदिनुपर्ने हो । हामीलाई सोध्दा हामीले यही नै भनेका छौँ ।’

असार १० गतेसम्म बजेट ल्याउन नसके पनि असार २५ गतेभित्र ल्याएर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । नगरपालिका महासङ्घबाट समयमा बजेट ल्याउन नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरिरहेको देवकोटाले बताए ।

महासंघले असार २५ गतेसम्म पारित गर्नुपर्छ भनेर सबै नगरपालिकालाई भनेको र सो दिनसम्म बजेट ल्याउन नसक्ने नगरपालिकामा गएर सहजीकरण गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । धनुषाको हंशपुर नगरपालिकामा स्थगित भएको नगरसभा शुक्रबारका लागि सारिएको छ ।

यी हुन हालसम्म नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न नसकेका गाउँपालिका

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार २९ गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छैनन् । अधिकांश गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुबिचको आपसी विवाद भएका कारण अधिवेशन रोकिएको छ । केही पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाका कारण रोकिएको छ ।

सिराहाको लक्ष्मीपुर र विष्णुपुर गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएका कारण रोकिएको छ । सर्लाहीकै विष्णु गाउँपालिकामा भने अध्यक्ष बिरामी भएका कारण रोकिएको छ । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा अध्यक्षको निधनका कारण १३ दिनपछिका लागि लागि सारिएको छ । सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकामा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर १६ गतेलाई स्थगित गरिएको छ । नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा वडाहरूले धेरै बजेट माग गरेका कारण गाउँपालिका अधिवेशन रोकिएको छ ।

कूल ४६० गाउँपालिका मध्ये ४३१ गाउँपालिकाले कानुनमा तोकिएको दिनभित्र बजेट पेस गरेका छन् । उनीहरुले यही असार २५ गतेसम्म पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यी हुन समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने गाउँपालिकाहरू :

सागुरीगढी गाउँपालिका, साल्पासिलिछो गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, औरही गाउँपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका, बिन्दबासिनी गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका, सोनमा गाउँपालिका, विष्णु गाउँपालिका, विष्णुपुर गाउँपालिका, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, शैलुङ गाउँपालिका, सिद्धलेक गाउँपालिका, तारकेश्वर गाउँपालिका, बाग्मती गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका, रुन्टीगढी गाउँपालिका, रोहिणी गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, नरैनापुर गाउँपालिका, झिमरुक गाउँपालिका, पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, शुद्धोदन गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिका, कुमाख गाउँपालिका, चंखेली गाउँपालिका ।

किन भइरहेको छ स्थानीय तहको बजेट अधिवेशनमा विवाद

स्थानीय पालिकाका वडाध्यक्षहरूले आफ्नो वडामा बढी बजेट लैजान खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पनि नगरसभा स्थगित हुने गरेको छ । यस्तै प्रमुख र उपप्रमुख बिचको द्वन्द्वका कारणपनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको देवकोटा बताउँछन् ।

उनले भने–‘वडाहरूले बढी बजेट लैजान खोज्ने र विवाद हुने यो प्रवृत्ति गलत हो । सङ्घीयतामा सेक्टर अनुसार ५ वटा कार्यपालिकाका विभिन्न क्षेत्रहरू हुन्छन् । सामाजिक क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, वन वातावरण लगायत सेक्टर विकासको हिसाबले कार्यपालिकाको सदस्यहरूले समग्र नगरपालिकाको विकास गर्ने किसिमले हामीले बजेट बनाउनुपर्ने हो । तर वडामा बढी बजेट लैजाने खिचातानी बढेको छ ।’

यस्तै स्थानीय तहमा दलगत रूपमा बहुमत र अल्पमत जनप्रतिनिधिहरूको अवस्थाका कारण पनि विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । बहुमत भएको ठाउँमा अल्पमतको कुरा नसुनेर अगाडि बढ्न खोज्दा अवरोध भएको, कहीँ मेयर एउटा पार्टीको, बहुमत अरूकै छ भने आफूलाई चित्त नबुझी पास गर्न नदिने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।

कुनै स्थानीय तहमा प्रमुख र उप–प्रमुख बिचको द्वन्द्व, उपप्रमुखले आफ्नो लागि नगर प्रमुखले पर्याप्त बजेट नदिएको भनेर अवरोध गर्ने जस्ता विभिन्न कारण देखिएको देवकोटाले बताए । विगतको भन्दा स्थानीय तहमा  बजेट ल्याउने क्रममा विवाद घटेको र अघिल्लो पटक समयमा नगरसभा नगर्ने २६ वटा नगरपालिका रहेकोमा यो वर्ष घटेर १९ वटा रहेको उनको भनाई छ ।