शीत भण्डार कतै निर्माणाधीन, कतै उपयोगविहीन
काठमाडौँ । नेपालमा सरकारी निकायको अनुदान तथा निजी क्षेत्रबाट विभिन्न शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) निर्माण भएका छन् । ती शीत भण्डार सरकारी अनुदान तथा निजीस्तरबाट तयार भए पनि पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन सकेका छैनन् ।
देशभर करिब दुई लाख मेट्रिक टन कृषि वस्तु भण्डारण गर्न सक्ने क्षमताको शीत भण्डार छन् । तर तीमध्ये करिब ४० देखि ५० प्रतिशतमात्रै प्रयोग हुन सकेको नेपाल कोल्ड स्टोरेज एशोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले बताए ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट हालसम्म सञ्चालन भएका दुई (नुवाकोट शीत भण्डार र धादिङस्थित शीत भण्डार) सञ्चालनमा छन् । धनुषास्थित शीत भण्डार क्षमताभन्दा आधामात्रै सञ्चालन भएको छ । यस्तै, बाँकेस्थित कैलाश कोल्ड स्टोरेज निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
परियोजनाका वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर डा. जितबहादुर चन्दका अनुसार ती शीत भण्डार पाँच हजार मेट्रिक टन कृषि उपज भण्डारण गर्न सक्ने क्षमताका छन् । ‘यी चार कोल्ड स्टोरेज लार्जेज स्केलका हुन्, डिजाइन एउटै छ,’ उनले भने, ‘पाँच हजार मेट्रिक टन स्टोरेज क्यापासिटी भएका कोल्ड स्टोरेज हुन् ।’
परियोजना अन्तर्गत चार वटा शीत भण्डार रहे पनि सरकारी तथा निजी निकाय अन्तर्गत देशभर सञ्चालन रहेका शीत भण्डारको यकिन तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छैन । आर एण्ड डी इनोभेशन सोलुशन प्राइभेट लिमिटेडले गत वर्ष (२०८०) मा गरेको अध्ययन अनुसार देशभर ३०७ वटा शीत भण्डार फेला परेका थिए । तीमध्ये ५ मेट्रिक टन भण्डारण गर्ने क्षमताका ११६ वटा, १० देखि २० मेट्रिक टन भण्डारण क्षमताका १६२ वटा छन् । यस्तै, एक सयदेखि दुई सय मेट्रिक टनका क्षमताका १६ वटा, दुई सयदेखि पाँच सय मेट्रिक टनका ८ वटा र एक हजार मेट्रिक टनका ५ वटा शीत भण्डार रहेको लिमिटेडका निर्देशक डम्बर खनालले बताए ।
‘शीत भण्डारको यकिन तथ्याङ्क हामीले सरकारी निकायबाट प्राप्त गर्न सकेनौँ,’ उनले भने, ‘हामी आफैँले अनुसन्धान गर्दा ३०७ वटा शीत भण्डार भेटेका थियौँ तर कतिपय स्थानमा हामी पुग्न नसकेको पनि हुन सक्छ ।’
शीत भण्डारका व्यवसायीले ५० प्रतिशत विद्युत् महसुल छुट पाउन सकेनन्
सरकारले शीत भण्डार व्यवसायीलाई विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भनेको छ । तर सो सेवा आफूले पाउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
सरकारले शीत भण्डारमा विद्युत् महसुल अनुदान दिएको दाबी गरिरहँदा निजी व्यवसायीले भने आफूले सो सुविधा पाउन नसकेको बताएका हुन् । नेपाल कोल्ड स्टोरेज एशोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठका अनुसार राज्यले २०५४ सालदेखि नै शीत भण्डार व्यवसायलाई ५० प्रतिशत विद्युत महसुल छुट दिने निर्णय भएको हो । तर आफूले सो सुविधा पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।
कतिपय शीत भण्डार प्रयोगविहीन पाइएको सरोकारवालाको तर्क छ । अध्ययन र अनुसन्धान विना नै निर्माण भएका शीत भण्डार प्रयोगविहीन भएका हुन् । शीत भण्डार बनाउने तर प्रयोग र सो शीत भण्डार सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्तिको अभावका कारण प्रयोग हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरणले ५० प्रतिशत महसुलमा अनुदान दिने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि एकातर्फी रूपमा हर्जानासहितको महसुल लिइरहेको आरोप लगाए । ‘सरकारले दिने सेवा सुविधा विद्युत् प्राधिकरणले दिएको छैन,’ उनले भने ।
श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरणले ५० प्रतिशत महसुलमा अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरे आफूहरूले शीत भण्डारमा कृषि उपज नराख्ने निर्णय गर्ने चेतावनी दिए ।
कृषि विभागका महानिर्देशक डा. नरहरि प्रसाद घिमिरेले शीत भण्डारका लागि ५० प्रतिशत विद्युत् महसुलमा अनुदान दिँदै आएको बताए । ‘अनुदान दिनका लागि शीत भण्डार अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले किसानसँग सम्बन्धित नभएका शीत भण्डारको पनि अनुगमन गरेका छौँ, पुरानो प्रविधिमा सञ्चलित शीत भण्डारको पनि अनुगमन ग¥यौँ, कृषि उपज सही तरिकाले भण्डार गर्न नसकेर उम्रेको, कुहिएको पनि फेला पार्यौँ ।’
प्रयोगविहीन छन् शीत भण्डार
कतिपय शीत भण्डार प्रयोगविहीन पाइएको सरोकारवालाको तर्क छ । अध्ययन र अनुसन्धान विना नै निर्माण भएका शीत भण्डार प्रयोगविहीन भएका हुन् । शीत भण्डार बनाउने तर प्रयोग र सो शीत भण्डार सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्तिको अभावका कारण प्रयोग हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारी निकायले दिएको अनुदानको शीत भण्डार निर्माण भए पनि सञ्चालन हुन भने धौधौ परेको पाइएको छ । यसो हुनुमा शीत भण्डार सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नहुनु र ज्ञानको कमी रहेको मेकानिकल इन्जिनियरिङ विभागका सह–प्राध्यापक प्रसन्न अमात्य बताउँछन् ।
नेपालमा सञ्चालित शीत भण्डारको कुल भण्डारण क्षमता दुई लाख मेट्रिक टन छ । तर ५० देखि ६० प्रतिशत पनि प्रयोग हुन नसकेको नेपाल कोल्ड स्टोरेज एशोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले बताए । ‘नुवाकोटको शीत भण्डारणमा अनुगमन गर्न गएका थियौँ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ तीन वटा शीत भण्डार छन् तर ती शीत भण्डार सञ्चालन गर्न सकेको अवस्था छैन । अर्को थप दुई वटा शीत भण्डार तयारी हुने अवस्थामा छ ।’
राज्यले दिएको शीत भण्डार कति वटा छन्, कति सञ्चालनमा छन् भन्ने लेखाजोखा नभएको उनले बताए ।
शीत भण्डार सञ्चालनमा ज्ञानको कमी
शीत भण्डार कसरी सञ्चालन गर्ने, कति क्षमताको हो, के कस्ता वस्तु संचय गर्ने लगायतका ज्ञानको कमी रहेको पाइएको छ । सरकारी निकायले दिएको अनुदानको शीत भण्डार निर्माण भए पनि सञ्चालन हुन भने धौधौ परेको पाइएको छ । यसो हुनुमा शीत भण्डार सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नहुनु र ज्ञानको कमी रहेको मेकानिकल इन्जिनियरिङ विभागका सह–प्राध्यापक प्रसन्न अमात्य बताउँछन् ।
यसले भण्डारण गरिएको कृषि उपज कुहिने र बिग्रिने समस्या देखिएको उनले बताए । ‘शीत भण्डार निर्माण गर्नुपूर्व अनुसन्धान गर्दैनौँ,’ उनले भने, ‘पाँच सय मेट्रिक टन कृषि वस्तु माग नभएको ठाउँमा ५ हजार भण्डारण क्षमता भएका शीत भण्डार निर्माण भएका छन् ।’
शीत भण्डार निर्माण गर्ने तर कृषि उपज राख्दा तापमानको ज्ञान नहुँदा भण्डारण गरिएको वस्तु बिग्रिने समस्या रहेको उनको तर्क छ ।
नेपालमा सञ्चालनमा ल्याइएका र निर्माणाधीन रहेका शीत भण्डार आवश्यकता हो वा होइन भन्ने अनुसन्धान विनै बनाइएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यसको अनुसन्धान र नियमन हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन
-
एघार एयरलाइन्सले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण
-
बीआरआई ऋणमा स्विकार्न सकिँदैन : प्रधानमन्त्री
-
श्रीलंकाका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
-
बैकुण्ठ अर्यालको राजीनामा स्वीकृत
-
१० बजे १० समाचार : कम्बोडियामा नेताहरुको लर्कोदेखि अर्को झमेलामा दुर्गा प्रसाईंसम्म