काठमाडौँ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू द्वन्द्वकालीन समयमा भएका मानवअधिकार हननका मुद्दामा छानबिन र दोषीलाई सजाय गर्ने संयन्त्र(सङ्क्रमणकालीन न्याय) सम्बन्धी  विधेयक र शान्ति प्रक्रियाका काम सहमतिमै टुङ्ग्याउन सहमत भएका छन् ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता टीआरसी विधेयकमा यसअघि जुट्न नसकेको बुँदामा सहमति खोज्न सहमत भएका हुन्  । बैठकमा सहभागी कानुनमन्त्री पदम गिरीकाअनुसार २०८० असोजमा संघीय संसद्को मानवअधिकार समितिको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा दलहरू सहमति बनाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।  

यसअघि सरकार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयोग गठनमा अघि बढेपनि अहिले फेरि विधेयकलाई नै पारित गराउने बाटोमा फर्केको हो । 

सरकारले आयोग गठनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा पदाधिकारी सिफारिस समिति समेत गठन गरेको थियो । तर अहिले सरकार उक्त प्रक्रिया थाती राखेर संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अघि बढाउन लागेको हो । यही विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूसहितको बैठक राखेका थिए । 

‘टीआरसी विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषयमा प्रमुख तीन दलका नेताबिच बैठक सम्पन्न भयो’, उनले बैठकपछि मन्त्री गिरीले भने, ‘खासगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसका लागि सबै जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ । जुनजुन बुँदा सहमति जुट्न सकेका छैनन् ती विषयमा सहमतिमा पुग्ने विषयमा एकमत भयो ।’ 

उनले संसद्को समितिमा छलफलका क्रममा ४ वटा बुँदामामा जुट्न नसकेको सहमति जुटाउन गृहकार्य गर्ने र निकट भविष्यमा सहमतिका साथ अघि बढ्ने निर्णय भएको बताए ।

 के थियो मिल्न ४ बुँदामा ? 

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनहरू संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको उपसमितिले २०८०  साउन २२ गते ४ बुँदामा बाँकी राखेर अन्यमा सहमति जुटाउँदै मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

उपसमितिले सहमति हुन बाँकी र केही बुँदामा शीर्ष तहमै छलफल हुनुपर्ने भन्दै ४ बुँदे प्रश्न पनि तयार पारेर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।  उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा मध्यमार्गी बाटो भन्दै केही व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । थप छलफलबाट टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने भनी किटान गरिएका विषयको पहिलो नम्बरमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा पनि थियो ।  

यो विवादमा सरकार र मानव अधिकारकर्मी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दुई  ध्रुवमा उभिएपछि विवाद भएको थियो । खासगरी द्वन्द्वकालको एक पक्ष माओवादी केन्द्रले गम्भीर अन्य भनि वर्गीकरण गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएको थियो भने मानव अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबै अपराध एकै परिभाषामा समेटिन नसक्ने तर्क गर्दै आएका थिए ।  

सहमति खोज्नुपर्ने कुराको पहिलो बुँदामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको ‘स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या, दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्नेसँग विवाद थियो । दोस्रोमा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने’ छ ।  

तेस्रोमा ‘मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ?’ भन्ने विषय समावेश छ । चौथो बुँदामा ‘घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय’ थियो । 

२०७९ फागुन २५ गते सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन ५ जेठ २०८० मा २१ दिनको समय दिएर उपसमिति गठन भएको थियो । उक्त उपसमितिको म्याद ५ साउनमा १५ दिन र ११ भदौमा सात दिन थप भएको थियो । 

यी हुन मिल्न बाँकी विषय: 

• मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरुपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या÷दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या मध्ये कुनलाई समावेश गर्ने ?
• सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएको र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? 
• मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? 
• घटी सजायका सम्बन्धनमा आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्ने सकिने व्यवस्था गर्ने वा शतप्रतिशत नै तोकेर जाने ?

सहमति हुन बाँकी बुँदा दुई कि चार ? 

२०८० फागुन २१ गते बसेको मानव अधिकार समितिको बैठकमा दुई बुँदामा सहमति भएको दाबी गरिएको थियो ।  तत्कालीन समयमा कांग्रेस–माओवादीको सत्ता गठबन्धन थियो । तर अहिले उक्त सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ । 

तत्कालीन समयमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको  जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, नियतवश स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ), व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य अथवा अमानवीय वा क्रूर यातनालाई बुझाइने राख्ने सहमति भएको थियो । पीडितले काबु बाहिरको अवस्था रहेको कारण खुलाएर ३ महिनासम्म उजुरी दिन सकिने कुरामा पनि सहमति भएको थियो । 

त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई समान रूपमा परिपूरणको व्यवस्था गर्ने पनि सहमति समितिमा भएको थियो । मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा भने निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि आगामी बैठकमा पुनः छलफल गर्ने भनिएको थियो । 

तर बिहीबार भएको सहमतिले समितिमा विधेयक अघि बढ्ने बाटो भने खोलेको छ । करिब एक वर्षदेखि समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको थिएन । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले बालुवाटारमा भएको छलफलको  निष्कर्ष आफूले जानकारी नपाएको तर दलहरूका बिचमा सहमति भएको भए सकारात्मक भएको बताइन् । उक्त सहमतिको जानकारी आएमा समितिको बैठक राखी पारित गरेर छिटो टुङ्गाउने पक्षमा आफूपनि रहेको उनले बताइन् ।  

सहमति खोजेर छिटो पारित गराउने पक्षमा प्रधानमन्त्री 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्ला दिनहरूमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेका थिए । बिहीबार प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा छलफल सुरु गरेर यो विधेयक छिटै पारित गराउन आफू इच्छुक रहेको कुरा बैठकमा राखेका थिए ।  

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडित पक्षले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । २०७२ सालको सर्वोच्च अदालतको फैसला र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुरूप विधेयक नभएको पीडितहरूको भनाइ छ ।

बालुवाटार बैठकमा सहभागी एक कानुनविद्ले बिहीबारको छलफलमा टीआरसीबारे धेरै ‘ब्रेक थ्रु’ भएको र केही दिनमै सहमति हुँदै विधेयक संसदमा पेस हुने बताए । प्रधानमन्त्री, एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउन सकारात्मक रहेकोले अव द्वन्द्वकालीन समयमा भएका मानव अधिकार हननका कुरा औपचारिक संयन्त्र अर्थात आयोगहरू बनेर टुङ्गोमा पुग्ने ती कानुनविद्को दाबी छ ।