हेटौंडा । बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठले नेपालको कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानात्मक कार्य सञ्चालन गर्न मित्र राष्ट्रहरूसँगको सहकार्यको पहल भइरहेको बताएका छन् । मित्र राष्ट्रहरूसँगको समन्वयमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट स्वीकृत भई अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार भएको उनले बताए ।

प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले कृषकलाई सूचीकृत गरे आत्म सम्मानका साथ पेसमा लाग्ने वातावरण निर्माण गर्ने बताए । उनका अनुसार कृषि विकास ऐन संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । कानुनी प्रावधान अनुसार सञ्चालन हुने सरकार भएकाले ऐन जारी नहुँदा थुप्रै विषयहरू व्यवस्थित गर्न नसकिएको उनले बताए ।

‘सरकार रासायनिक मलको प्रयोग नभई वैकल्पिक उपायमा काम गर्ने रणनीतिमा रहेको छ । संघीय सरकारले रासायनिक मलको प्रयोग घटाउने गरी बजेट समेत घटाएको छ । सरकारले जैविक मल प्रयोगलाई जोड दिने तयारी गरेको हो । प्रदेश सरकारले प्रदेशमा ७ वटा प्राङ्गारिक मल कारखाना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न जिल्लामा निर्माण भएका शीत भण्डारहरूको हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको छ । कृषि उपजको बजारीकरणको लागि १३ जिल्लामा बजार स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनको व्यवस्था गरिएको छ । समुदायमा आधारित ५० वटा वडामा एक वडा एक कृषि उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी भएको छ ।’

प्रदेश सरकारले हेटौंडामा निर्माण भएको धुलो दुध उत्पादन कारखाना नीति सामुदायिक र सरकारी समन्वयमा सञ्चालनको तयारी गरिरहेको उनले बताए ।