काठमाडौँ । सांसदहरूबिच अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी), र चिनियाँ परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड पहल’ (बीआरआई)बारे मतभेद देखिएको छ ।

एमसीसी सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको छ भने बीआरआई सम्झौताको चरणमा छ । 

बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसदहरूले यी दुवै परियोजनाबारे आफूअनुकुल व्याख्या र विश्लेषण गर्दै समर्थन र विरोधमा अभिव्यक्ति दिएका हुन् । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बीआरआई र एमसीसी परियोजना बिचको अन्तर स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे ।

बैठकको विशेष समयमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले बीआरआईलाई स्वीकार गरियो भने नेपाल ऋणमा डुब्छ भन्ने भाष्य केही नेता र सांसदहरूले स्थापित गर्न खोजेको भन्दै त्यस्तो भाष्यको विरोध गरे ।

‘अहिलेकै सत्ताधारी साथीहरूले एमसीसी ल्याउँदाखेरी, अमेरिकनहरूले एमसीसीको भारी बोकाउँदाखेरी धुन्धान विरोध गरेको होइन ? हामी सत्तामा बस्ने छैनौँ । हामी राजनीति गर्ने छैनौँ भनेर नेपाली जनताको अगाडि उफ्रेको होइन ?’, केसीको भनाइ छ । 

उनले नेपालमा बीआरआई परियोजनाको विरोध गरेर एमसीसी परियोजनालाई बलियो बनाउन लागिएको भन्दै त्यस्ता कुराप्रति नेपाली जनता सजग हुनुपर्ने धारणा राखे । अमेरिकाले चीन विरोधी अखडा नेपाललाई बनाउन एमसीसी परियोजना ल्याएको सांसद केसीको तर्क छ । 

‘कथित १२ बुँदेको जामा लगाएर, एमसीसीबाट नेपाल राष्ट्रलाई पर्ने असरबाट १२ बुँदेले चोख्यायो भनेर छल, कपट गरेर, षड्यन्त्र गरेर, अमेरिकी साम्राज्यवादको पासो नेपाली जनतालाई बोकाएको हो कि होइन ?’, प्रश्न गर्दै केसीले भने, ‘चीनसँग सैद्धान्तिक, राजनीतिक रूपमा हाम्रो पनि केही असहमति छ ।’

बीआरआई परियोजना र एमसीसी परियोजनालाई एकै ठाउँमा राखेर तुलना गर्नु नहुने समेत केसीको भनाइ छ । 

‘नेपालको सन्दर्भमा यदि त्यो बीआरआईको ऋण चर्को ऋण हो भने यतिबेला एमसीसीलाई बलियो बनाउँदै लाने । एमसीसी भनेको नेपाललाई इण्डोप्यासिफिक रणनीतिभित्र सामेल गरेको होइन ?’, केसीले भने, ‘अमेरिकाले चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई उपयोग गर्नका लागि एमसीसी बोकाएको होइन ? यो कुरा बुझ्दैनौँ हामीले ? त्यस कारणले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि सौदाबाजी गरेर सत्ताधारीहरूले जुनखालको राष्ट्रघात गरिराखेका छन्, यसमा एमसीसी र बीआरआई बिचको अन्तर के हो ? त्यो नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ’, केसीको जोड छ । 

उनले  गुमराह गरेर एमसीसीको पक्षमा नेपाललाई दुर्घटनामा पार्ने र चीन विरोधी अखडा नेपाललाई अमेरिकाले गराउने षड्यन्त्रमा नेपाली जनता सजग हुनुपर्ने बताए । ‘बीआरआईको पैसाले हो २४ खर्ब नेपालीले ऋण लागेको टाउकोमा ? यसमा स्पष्ट पार्नुपर्छ’, केसीले भने, ‘बीआरआईको माध्यमबाट नेपालमा जसरी चीन आउन खोजेको छ, एमसीसी र बिआरआईलाई एउटै काँटामा राखेर नेपाली जनतालाई अल्मल्याउन पाइँदैन ।’

केसीले एमसीसीलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको पासोको संज्ञा समेत दिए । 

सांसद केसी बोल्नुअघि कांग्रेस सांसद शान्ति विकले बीआरआई अन्तर्गत ऋण सम्झौता नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । 

प्रतिनिधि सभाको सुन्य समयमा बोल्दै सांसद विकले नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ सय अर्ब नाघिसकेको र बीआरआईको ऋण थपिँदा नेपालीको टाउकोमा थप ऋणभार थपिने बताइन् । 

उनले बीआरआइको ऋण तिर्ने स्रोत हामीसँग केके छन् ? भनेर सरकारसँग प्रश्न समेत गरिन् । ‘त्यसैपनि देश र जनता ऋणले थिचेर उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको अवस्था छ । अब बीआरआई परियोजनाले देशलाई उच्च ऋणको भार बोकाउँदा हाम्रो जस्तो देशमा ऋण व्यवस्थापन गर्न चुनौती आउन सक्छ’, सांसद विकको भनाइ छ । 

उनले ऋण तिर्ने बलियो आधार नहुँदा र आर्थिक रूपमा सधैँ परनिर्भर हुनुले स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय नीतिमै प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै  बीआरआईबारे चीनसँग अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिन् । ‘यदि ऋण सम्झौता गर्ने हो भने श्रीलङ्का, जाम्बिया, पाकिस्तानजस्तै तिर्न समस्या हुने र देशको अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने उदाहरण छ त्यसैले बीआरआई ऋण सम्झौता नगर्न आग्रह गर्दछु’, सांसद विकको भनाइ छ । 

नेपाली कांग्रेसकै अर्का सांसद राजेन्द्र बजगाईँले चीनले नेपाली कांग्रेसलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाए । 

सांसद बजगाईँले बिपी कोइरालाले चीनलाई राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउन खेलेको भूमिका समेत भुलेको टिप्पणी गरे ।

‘जब जब कांग्रेस किनारामा जान्छ वा प्रतिपक्षमा हुन्छ त्यही बेला बीआरआईलाई आक्रामकरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ’, बजगाईँले भने,‘चीनप्रति हाम्रो गुनासो छ, बिपी कोइरालाले चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएकोमा त्यसलाई चीनले मूलरुपमा भुलेको छ र नेपाली कांग्रेसलाई नजरअन्दाज गरेको छ ।’

उनले बिपी कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षितिजमा परिचित गराउन हेनरी किसिन्जरको भन्दा ठूलो भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै त्यो गुन चीनले भुल्न नहुने बताए । 

उनले चीनले पञ्चायतकालमा दक्षिणपन्थीलाई उपयोग गरेको र पछिल्लो समय नेकपा एकता गराएको भन्दै कांग्रेसप्रति चीन सकारात्मक नरहेको टिप्पणी गरे । बीआरआईका बारेमा भएको समझदारी पत्र संसदमा उपलब्ध गराउन माग गर्दै सांसद बजगाईले अनुदानबाहेक ऋण लिन नहुनेमा जोड दिए ।