धनगढी । सार्वजनिक नगर्दै सुदूरपश्चिम सरकारको कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) लिक भएपछि सत्तारुढ दलले नै सरकारको विरोध गर्न थालेका छन् ।

कतिपयले छलफलमा नलग्दै अति महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् भने कतिपयले सार्वजनिक गरिएको रातो किताबमा आफ्ना योजना नपरेको भन्दै विरोध जनाइरहेका हुन् ।

सरकारले हालसम्म रातो किताबबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्र पालले रातो किताब भनेर बाहिरिएको डिजिटल कपी (पीडीएफ) आधिकारिक नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले सो कपी ‘फेक’ रहेकोसमेत जिकिर गरेका छन् ।

आर्थिक मामिलामन्त्री पालले रातोपाटीसँग भने, ‘बाहिरिएको रातो किताब आधिकारिक होइन, फेक हो । हामी यसबारे छलफल गर्दैछौँ । चाँडै नै सरकारले यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ ।’

तर रातो किताबलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाइरहेको बेला सत्तारुढ दलले समेत विरोध जनाउन थालेपछि त्यसबाट बच्न सरकारले ‘फेक’ भनिरहेको आशङ्का पनि उत्तिकै छ ।

एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिमका उपनेता प्रकाश रावलले भने, ‘यो रातो किताब सरकारकै रातो किताब हो । छलफल नहुँदै सार्वजनिक नहुनुपर्नेमा सार्वजनिक भयो । तर सार्वजनिक हुनु ठुलो कुरो होइन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीम भण्डारीले समेत रातो किताब बाहिरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले आएको बजेटले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास र समृद्धिको पक्षमा काम गर्न नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । उनले यस विषयमा प्रदेश सभा बैठकमा छलफल हुने बताए ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै भनेका छन्, ‘सन्दर्भ सुदूरपश्चिम बजेट : यदि बाहिर आएकोजस्तो बनेको हो भने यसले समग्र सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिको पक्षमा काम गर्न सक्दैन । अहिले यति, बाँकी सदनमा छलफल हुनेछ ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भन्छन्– मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ

सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कैलाश चौधरीले पनि बजेटप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । छलफल पूर्व नै बजेट बजारमा आउनु गम्भीर कुरा रहेको बताउँदै उनले त्यसको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । बजेट आफूहरूको मर्म अनुसार नरहेको पनि उनले बताए ।

उनले भने, ‘बजेट निर्माणको क्रममा हामीले जनता पक्षमा जे योजनाहरू इन्ट्री गराएका थियौँ, त्यो त छँदै छैन । आखिर यो बजेट कसले बनायो ? यदि यही बजेट हो भने हामीलाई मान्य छैन । यसको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले लिनुपर्छ ।’

आर्थिक मामिलामन्त्री पालले असार १ गते प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए । उनले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि कुल ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख ५८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सो बजेटको डिजिटल कार्यक्रम पुस्तिका नै बाहिरिएपछि विरोध हुन थालेको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले यसअघि नै सरकारमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाइसकेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेका छन् ।