काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ९०० मेगावाट बिजुली जोडिने सरकारी प्रक्षेपण रहे पनि जम्मा ४२९ मेगावाट बिजुली जोडिएको छ । यससँगै कुल जडित क्षमता ३ हजार मेगावाटभन्दा माथि पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष विभिन्न १७ वटा आयोजनाबाट उत्पादित ४२९ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो । जबकि एउटा सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चालु वर्ष ९०० मेगावाट बिजुली जोडिने प्रक्षेपण थियो ।

यससँगै कुल जडित क्षमता (वर्षा याममा) ३१ सय ६३ मेगावाट पुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले चालु वर्ष कुल जडित क्षमता साढे ३१ सयभन्दा बढी पुगेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । यो जडित क्षमता वर्षायामका लागिमात्रै हो । अधिकांश आयोजना नदी प्रवाह (आरओआर) मा आधारित भएकाले सुक्खायाममा उत्पादन घट्छ । सुक्खायाममा कुल क्षमताको ७० प्रतिशतसम्म उत्पादन खुम्चिएर ३० प्रतिशत हाराहारीमात्र उत्पादन हुन्छ ।

यही कारण सुक्खायाममा नेपालको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट साढे ६०० मेगावाटको हाराहारी बिजुली आयात हुँदै आएको छ भने वर्षायाममा सोही हाराहारीमा भारतीय बजारमा निर्यात हुँदै आएको छ । विद्युत विकास विभागका अनुसार चालु वर्ष ४२९ मेगावाट र गत आर्थिक वर्ष (२०७९÷८०) मा ४६५ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो । चालु वर्ष १७ वटा आयोजनाबाट र गत आर्थिक वर्ष २० वटा आयोजनाबाट ४६५ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका सबैजसो जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता न्यून देखिन्छ । तथ्याङ्कअनुसार अधिकांश आयोजनाको उत्पादन क्षमता ५० मेगावाटभन्दा कम छन् । ५० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएका आयोजनाको सङ्ख्या ४ वटामात्रै छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार कुल जडित क्षमतामध्ये प्राधिकरणको लगानीका आयोजनाबाट ४१३ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यस्तै प्राधिकरणका लगानीमा स्थापित सहायक आयोजनाबाट ५३७ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै आएको छ । यसबाहेक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको लगानीमा स्थापित आयोजनाबाट १२ सय ७८ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यीमध्ये ५१३ मेगावाट बिजुली उत्पादनमा विभिन्न प्रकारको बाधा आइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

कुन–कुन आयोजनाबाट उत्पादन भयो ?

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका सबैजसो जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता न्यून देखिन्छ । तथ्याङ्कअनुसार अधिकांश आयोजनाको उत्पादन क्षमता ५० मेगावाटभन्दा कम छन् । ५० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएका आयोजनाको सङ्ख्या ४ वटामात्रै छन् । ५५ मेगावाटको लिखु–२ आयोजना, ७१ मेगावाट क्षमताको निलगिरी आयोजना, ७३ मेगावाट क्षमताको मध्य तमोर र ७७ मेगावाट क्षमताको लिखु–१ आयोजनामात्रै छन् । यसबाहेक अपर चमेलिया आयोजनाको उत्पादन क्षमता ४० मेगावाट छ ।

यसबाहेक ८ वटा आयोजनाबाट १० मेगावाटभन्दा कम क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजना छन् । यस्तै ४ वटा आयोजना १० देखि १५ मेगावाट क्षमतासम्मका छन् । यीमध्ये सबैजसो आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित र साना क्षमताका छन् । यी आयोजनाबाट वर्षैभरि पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन सम्भव नै छैन । सोहीकारण, ठुला क्षमता, जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

उत्पादनमा महत्वाकाङ्क्षी सरकार, गति कछुवाजस्तो

बिजुली उत्पादनमा सरकारले आगामी दशकका लागि महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य तय गरेको छ । तर सरकारी नीति निर्माण र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने गति भने कछुवाको जस्तो देखिन्छ । यसअघिको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन लक्ष्य छाडेर १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य तय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य तय गरेका हुन् । तर, सरकारले लिएको यो लक्ष्य पूरा गर्न सहज छैन ।

सो क्षमतामा बिजुली उत्पादनका लागि कम्तीमा पनि ४० खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने स्वयं ऊर्जा मन्त्रालय बताउँछ । मन्त्री बस्नेतका अनुसार २८ हजारभन्दा बढी क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न चाहिने रकम स्वदेशी र विदेशीबाट जुटाउन सकिन्छ । यस्तै विश्वभरका लगानीकर्ताले पछिल्लो समय ‘ग्रीन फण्ड’ सञ्चालनमा ल्याएर जलविद्युतमा लगानी गरिरहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । यही फण्डलाई ल्याएरसमेत नेपालले लक्ष्य भेट्टाउन सक्ने बताइएको छ ।

यस्तै विद्युत विकास विभागले जारी गरेको सर्वेक्षण लाइसेन्स, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाको उत्पादन क्षमता जोडेर यो लक्ष्य तय गरेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । यस्तै सरकारी आँकडाअनुसार अहिलेसम्म नेपालको ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । यसलाई आगामी वर्षसम्ममा शत प्रतिशत पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही वैशाख १६ गते मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ २२० केभी प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्दै ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बिजुलीको पहुँच पुगेको बताएका थिए । प्रचण्डले भनेजस्तै ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगे पनि राष्ट्रिय ग्रीडबाटै भने तोकिएको जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको होइन । बायो ग्यास र सोलार ऊर्जा तथा मिनी हाइड्रोका माध्यमबाट सो जनसङ्ख्यामा बिजुलीको पहुँच पुगेको हो ।

यसैबिच सरकारले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत बेच्न भारतसँग सम्झौता गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भएको प्रारम्भिक सम्झौतालाई २०८० भदौमा अन्तिम रूप दिइएको थियो ।

लक्ष्य एकातिर, उत्पादन अर्कोतिर

नेपाल सरकारले २०८४ सालसम्म १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य तय गरेको थियो । तर, त्यो लक्ष्य भेट्ने कुनै सङ्केत देखिँदैन । हालसम्म विद्युत् विकास विभागले १८० जलविद्युत आयोजनाको कुल जडित क्षमता १४ हजार १४३ मेगावाटका लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्र र २२० जलविद्युत आयोजनाको कुल जडित क्षमता ८ हजार ९४ मेगावाटका लागि उत्पादन अनुमति पत्र जारी गरिसकेको छ ।

सरकारले २०७९ फागुनमा खुला गरेको १ हजार ५५३ मेगावाट क्षमताको विद्युत खरिद सम्झौताका आयोजनाबाट बिजुली आउन कम्तीमा पनि ७ वर्ष लाग्ने प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । ती आयोजनाले लगानीको स्रोत सुनिश्चित गर्नै २ वर्ष लाग्ने तत्कालीन समयमा प्राधिकरणले आकलन गरेको थियो ।

हाल विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण र विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र प्राप्त गरेको २२ हजार २३७ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना छन् । त्यसैगरी विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्रका लागि ६१२ मेगावाट र विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्रका लागि ५ हजार ६६६ मेगावाट क्षमताका आयोजनाले विद्युत विकास विभागमा दरखास्त दिएका छन् । गत आर्थिक वर्ष (२०७९-८०) मा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ८०८ मेगावाट बिजुली थपिने प्रक्षेपण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको थियो । तर ४६५ मेगावाट मात्रै थपियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ९०० मेगावाट, आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा ७४२ मेगावाट, आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा ८२२ मेगावाट, आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा ७३२ मेगावाट र आर्थिक वर्ष २०८४-८५ मा ७३८ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने छ । यो सबैगरी कुल ४ हजार ७४२ मेगावाट बिजुली प्रसारण लाइनमा थपिनेछ । तर चालु वर्षमा जोडिएको बिजुलीको परिमाण हेर्दा यो लक्ष्यबमोजिम पनि उत्पादन नहुने देखिन्छ ।

सरकारले २०७९ फागुनमा खुला गरेको १ हजार ५५३ मेगावाट क्षमताको विद्युत खरिद सम्झौताका आयोजनाबाट बिजुली आउन कम्तीमा पनि ७ वर्ष लाग्ने प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । ती आयोजनाले लगानीको स्रोत सुनिश्चित गर्नै २ वर्ष लाग्ने तत्कालीन समयमा प्राधिकरणले आकलन गरेको थियो । यसअनुसार ती आयोजनाबाट उत्पादन सुरु हुन करिब ७ वर्ष लाग्नेछ ।

उत्पादन बढेको बढ्यै, उद्योगमा हट्दैन लोड्सेडिङ

कुल जडित क्षमता बढेर ३१ सय ६३ मेगावाट पुग्दा पनि उद्योगको लोड्सेडिङ हट्न सकेको छैन । औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरू दैनिक ८ देखि १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको बताउँछन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता घोष नै उद्योगमा लोडसेडिङ भएको स्वीकार गर्दछन् ।

उनका अनुसार दुई–तीन वटा क्षेत्रमा बिजुली हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त बिजुली पठाउन सकिएको छैन । प्रसारण लाइनको समस्याका कारणले गर्दा यस्तो अवस्था भएको उनी बताउँछन् ।

‘नवलपुर–ढल्केवर पुरानो तार फेर्ने काममा स्थानीयको अवरोध छ, यो अवरोध नसल्टिएसम्म परवानीपुर क्षेत्रका उद्योगमा पर्याप्त बिजुली दिन सकिँदैन,’ घोषले भने । यस्तै बुटवल क्षेत्रमा वनको समस्याका कारणले बुटवल–बर्दघाट २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ भइरहेको छ । यहीकारण सो क्षेत्रका उद्योगमा समस्या भइरहेको बताइएको छ ।

यही गतिमा बिजुली उत्पादन भइरहे १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यजस्तै १२ वर्षमा २८ हजर ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्यसमेत नभेटिने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।

यसैगरी, सुदूरपश्चिममा पनि प्रसारण लाइनको समस्याका कारणले पूर्वको बिजुली पठाउन सकिएको छ । पश्चिम नेपालमा अवस्थित ७१ मेगावाट क्षमताको निलगिरी खोलाबाट जम्मा ४१ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यसले सो क्षेत्रको वितरण प्रणालीलाई झनै जटिल बनाइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । भारतबाट आउने बिजुली बन्द भएको अवस्थामा प्रसारण लाइनको समस्या नसुल्झिएको स्थानमा बिजुली दिन समस्या भइरहेको छ ।

के भन्छ निजी क्षेत्र ?

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अनुसार सरकारको लक्ष्यअनुसार बिजुली नै उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । चालु वर्षका लागि सरकारले ७ सयभन्दा बढी मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर ४२९ मेगावाट मात्रै आयो । यस्तै गत आर्थिक वर्षमा समेत ७ सयदेखि ८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य सरकारको तथ्याङ्कमा थियो । गत आर्थिक वर्षमा पनि ४६५ मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन भयो ।

यही गतिमा बिजुली उत्पादन भइरहे १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यजस्तै १२ वर्षमा २८ हजर ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्यसमेत नभेटिने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।

‘ऊर्जा मन्त्रालयले तय गरेको लक्ष्य बजेटमा राखिनुपर्थ्यो,’ कार्कीले रातोपाटीसँग भने, ‘तर राखिएन । बजेटमा ठुला जलाशययुक्त आयोजनाको काम अघि बढाउने भने पनि भरपर्दो आधार छैन ।’

यही गतिमा अघि बढ्दा १२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य भेटिने छाँट छैन । बिजुली उत्पादनका लागि आयोजना अघि बढाउँदा वनदेखि राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारणले समस्या उत्पन्न भइरहेको तथा पीपीए नै नखुलाउँदा थप समस्या भइरहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।