काठमाडौँ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले भुक्तानीलाई तीव्रता दिएको छ । असार १ गते यता ११ दिनमा मात्र सरकारले ५१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिएको छ । यो भनेको दैनिक औसत ४ अर्ब ६६ करोड बराबरको भुक्तानी हो ।

२०८१ जेठ मसान्तसम्म चालु खर्च, पुँजीगत (विकास खर्च) र वित्तीय व्यवस्थापन गरी कुल ११ खर्ब ८१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले असार ११ गतेसम्ममा १२ खर्ब ३२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो । यो खर्च विनियोजित बजेटको ७०.३९ प्रतिशत हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ अर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तथापि, राजस्वको स्रोत खुम्चिएसँगै लक्षित बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिने देखेपछि सरकारले आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षामार्फत खर्चको लक्ष्य घटाउँदै १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा झारेको थियो ।

जेठ ११ गतेसम्म संशोधित लक्ष्यको ८०.५५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकार सामु बाँकी १५ दिनमा २ खर्ब ४८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने चुनौती छ । असार यताको खर्च दर हेर्दा बाँकी १५ दिनमा असारे विकासले निरन्तरता पाउने र भुक्तानीले तीव्रता पाउने देखिन्छ ।

• किन हुन्छ सधैँ असारे विकास ?

खासगरी चैत मसान्तसम्म खर्च र भुक्तानीलाई खासै चासो नदिने सरकारी निकाय तथा मन्त्रालयहरूले एकैपटक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर भुक्तानीलाई तीव्रता दिँदा असारे विकासले प्राथमिकता पाउने गरेको हो । जुन प्रक्रिया यस वर्ष पनि दोहोरिने निश्चित छ ।

‘महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राप्त निर्देशन अनुसार भुक्तानी निकासा गर्नेमात्र हो । भुक्तानी माग्ने नमाग्ने भन्ने विषय सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको कुरा हो,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक एवं सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालले रातोपाटीसँग भने ।

आर्थिक कार्यविधि तथा खर्च व्यवस्थापन ऐन अनुसार सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय तथा निकायहरूले आर्थिक वर्ष सकिने मितिले ७ दिन (एक हप्ता अघिसम्म) मात्र भुक्तानी दिन पाउँछन् । सोही व्यवस्था अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि माग भए अनुसार असार २४ गतेसम्म भुक्तानीका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्वीकृति दिने रिजालले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो र तेस्रो त्रैमासमै खर्च भएका र टेन्डरमा गएका परियोजनाहरूको पनि भुक्तानी रोकिँदा अन्तिममा चाप पर्ने गरेको र असारे विकास भएजस्तो देखिन गएको तर्क गरेको छ । आर्थिक वर्षको कात्तिक–मङ्सिरसम्म परियोजना छनोट र योजना बनाउँदैमा जाने र दोस्रो–तेस्रो त्रैमासमा मात्र गएर टेन्डर लाग्ने हुँदा पनि कामको भुक्तानीमा समस्या आउने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

तथापि, माग भएको र समयमै सकिएका परियोजना ठेक्काको भुक्तानी नरोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पुँजीगत खर्च कम्तीमा ६० प्रतिशत कट्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

• हालसम्म कुन शीर्षकमा कति भुक्तानी ?

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार ११ गतेसम्म भएको कुल १२ खर्ब ३२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ भुक्तानीमध्ये ८ खर्ब ६२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ नियमित खर्च अर्थात् प्रशासनिक खर्चमा भएको छ ।

यद्यपि, यो विनियोजित बजेटमध्येको ७५.५१ प्रतिशतको उपलब्धि हो । सरकारले आर्थिक वर्षका लागि नियमिततर्फ कुल ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यसैगरी पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चतर्फ सरकारले समीक्षा अवधिमा १ खर्ब ४२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । असार १० गतेसम्म १ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको सरकारले पछिल्लो दिनमा मात्र १ अर्ब १४ करोडभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ । तथापि, समीक्षा अवधिमा सरकारले विनियोजित विकास बजेटमध्ये ४७.३३ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन (सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी) मा विनियोजित बजेटको ७४.०४ प्रतिशत सफलता प्राप्त गर्दै सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि कुल ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी बापत २ खर्ब ७१ अर्ब १२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको सरकारले सोही समयमा ३ खर्ब ७ अर्ब ६७ करोड ऋण लिएको छ ।

२०८१ जेठ मसान्तसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण भुक्तानीको दायित्व कुल २४ खर्ब ९ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ ।

आर्थिक वर्षका लागि राखिएको १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमा ९ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोडमात्र उपलब्धि भएको छ । यो लक्ष्यको ६५.४१ प्रतिशत हो ।