बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा दलहरूले प्रदेश योजना आयोगलाई पुराना कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना  निर्माण गर्न सुझाव दिएका  छन् । 

 लुम्बिनी  प्रदेश योजना आयोगले दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा गर्नको लागि  राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग  बुटवलमा गरेको छलफलमा लुम्बिनी प्रदेश सम्भावना कृषि र पर्यटन भएकोले विगतमा लागु गरेको योजनाको परिमाण कम दिएकोले दोस्रो उपलब्धि मूलक योजना बनाउनको लागि सुझाव दिएका छन्। 

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले दोस्रो आधार पत्रमा टेकेर दोस्रो आवधिक योजना लागि दलहरूसँग विभिन्न सुझाव सङ्कलन गरेको हो। उक्त कार्यक्रममा दलका प्रतिनिधिहरूले पहिलो आवधिक योजना कार्यान्वयन क्रममा धेरै सूचाङ्कमा लक्ष्य भेटाउन नसिएकोले ती विगतमा कमजोरीलाई सुधार गर्दे आगामी योजना राख्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए।

पहिलो आवधिक योजना कुल गार्हत्थ उत्पादन, गरिबीको दर, पोषण, बाल मृत्युदर आदिमा लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन ।   राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष बद्रे आलमले ग्रामी स्तरमा पनि पर्यटकीय  विभिन्न ठाउँहरू रहेकोले पर्यटनलाई रोजगारीसँग जोड्नु पर्ने बताए ।

उनले कृषि आधारभूत  भए पनि पुरातन शैलीका काम भएको भन्दै प्रदेशले कृषि र सिचाइलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।  

माओवादी लुम्बिनी प्रदेश सचिवालय सदस्य यज्ञ पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो आवधिक योजनामा धेरै सूचाङ्कहरु असफल हुनुको कारण खोजी गरेर  नयाँ बनाउनुपर्ने बताए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको लुम्बिनी अध्यक्ष डा सरोज सिंह चौधरीले प्राविधिक शिक्षा जोड दिँदै दक्ष जनशक्ति  तयार पाउनुपर्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले  साउनदेखि लागु हुने गरी  ५ वर्षे  आवधिक योजनाको तयारी क्रममा आधार पत्र तयार पारेको छ । सोही आधारमा परिमार्जन गर्दे दोस्रो आवधिक योजना लागु गर्ने लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सचिव  खिम बहादुर कुँवरले बताए। 

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनालले योजना कार्यान्वयन लागि तिन तहका सरकारबिच समन्वयन अभाव देखिएको बताउँदै परिमाणमुखी योजना बनाउनुपर्ने बताए।

 उनले कृषि र शिक्षामा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । माओवादी लुम्बिनी प्रदेश सह सचिव पार्वती विकले प्रदेशमा  ,जडीबुटीमा आधारित स्वास्थ्य, जडीबुटी उद्योग स्थापना गर्नको लागि प्राथमिकता राख्नुपर्ने बताइन् ।

यस्तै राप्रपाका  प्रदेश सचिव राजेन्द्र अधिकारी, एमाले प्रदेश उप सचिव लीला मगर लगायतले प्रदेश योजना आयोगहरूले जनताको जीवनस्तरसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज खनालले संविधानसभाले दिएको अधिकार अनुसार योजना आयोगले आगामी ५ बर्षे योजनाहरूले निर्माणको क्रममा रहेको बताए। 

उनले योजना आयोगलाई  आधार पत्रको आधारमा सबै दलको साझा  दस्ताबेज बताउने गरी काम गरिरहेको बताए  । नले प्रदेशमा तथ्याङ्कको  समस्या रहेकोले अहिले  तिनै तहको समन्वयनमा तथ्यांङ्क सङ्कलनको लागि युनिट खडा गरेको उनले बताए।

 प्रदेशका गौरवका आयोजना समय संक्षेप बनाउने रणनीति योजना आयोगको रहेको भन्दै उनले सरकारको आवधिक योजनाको वार्षिक कार्यक्रम जोड्ने गरी गृह कार्य भइरहेको बताए।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका राजनीति सल्लाहकार निर्मल आचार्यले भौतिक संरचनाको मात्रै केन्द्रीय नभई जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी योजनाहरू बनाउनु पर्ने सुझाव दिए। उनले पूर्वाधारसँग नागरिकको जीवन शैलीमा सुधार हुने गरी योजना आउनुपर्ने बताए।